पुँजीपतिवर्गलाई पोस्ने सरकारले श्रमजीवी जनताको हित नगर्ने

सत्तासीन दलका नेताहरू दूरदर्शी र देश र जनताप्रति जिम्मेवार नहुँदा देशको स्थिति झन्झन् दयनीय हुँदै गएको छ । शासकहरू जिम्मेवार नभएकै कारण कुनै पनि सरकार पूरा अवधि टिकेन । सत्तासीन दलका नेताहरूप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गयो । दलका नेताहरूले देश र जनताप्रति समर्पित भएर काम गरेका भए जनताको विश्वास गुम्ने थिएन; सरकार अस्थिर हुने थिएन । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएको ध्वस्त भवन तथा कार्यालयहरूको पुनः निर्माण र जीर्णाेद्धार गर्न विकासको बजेट कटाउनुपर्ने स्थिति आयो । यसले विकासमा बाधा पु¥याउँछ । विकासमा पछि पर्छ । तोडफोड र आगजनी विकास नचाहने, देशलाई परनिर्भर बनाएर देशको रकम विदेशमा पठाउने षड्यन्त्रकारीहरूदेखि सरकार, राजनीतिक दल र आम जनता सचेत हुनुपर्छ । जहिलेसम्म जनता जागरुक हुँदैनन्; समाज परिवर्तनको निम्ति अघि बढ्दैनन् तबसम्म देश पछि परिरहनेछ । सचेत नभएका कारण जनता लोभलालचमा फसिरहे । चेतनाको कमीको कारण श्रमजीवी जनता श्रमजीवी जनतामाथि शोषण गर्ने दलकै पछि लागिरहे । सामन्त, शोषक, पुँजीपति, जालीफटाहा र भ्रष्टाचारीहरूको विरोधमा लाग्नुपर्ने जनता लोभमा परेर उनीहरूको पक्षमा लागेको कारण देशमा एकपछि अर्को सङ्कट निम्तिएको हो ।
राजनीतिक विश्लेषक, अर्थविद् र बुद्धिजीवीहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन्, देशमा कुन क्षेत्र राम्रो ढङ्गले अघि बढिरहेको छ ? देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । दण्डहीनता र बेथिति देशको जल्दोबल्दो समस्या भएको छ । भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीमा पर्दैनन्† भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने पहल पनि सत्तासीन दलका नेताहरू गर्दैनन् । देशलाई जहिल्यै बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा कहिलेसम्म राख्ने ? शासकहरू यसबारे किन गम्भीर छलफल गर्दैनन् ? खालि सत्तामा टाँसेर, भागबन्डा र गठबन्धनमा अल्झेर के देश विकास हुन्छ ? कृषि पेसा पनि सन्तोषजनक छैन । कहिले बाढी पहिरोले पुर्ने, कहिले डुवानमा पर्ने, कहिले हावाहुरीले त कहिले असिना वर्षाले बाली बिगारेको हुन्छ । युवाहरू विदेश पलायन भएको कारण कृषि भूमि बाँझो छ; बाँझो जग्गालाई प्रयोग गरिएको भए उत्पादन बढ्थ्यो; खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन्थ्यो; स्वदेशी रकम बिदेसिँदैनथ्यो । जनताको जीवनस्तर बढ्थ्यो; युवाहरूले स्वदेशमै काम पाउँथे । आफ्नो परिवारको जोहो गर्न सहज हुन्थ्यो । समयमा रासायनिक मल नपाउने, मल गुणस्तरहीन हुने, सिँचाइको बन्दोबस्त नहुने, कृषि औजारहरू सर्वसुलभ र सस्तो नहुने, उत्पादित सामान बिक्री गर्न बजारको व्यवस्थित बन्दोबस्त नहुँदा देश परनिर्भरमा अडेको छ । भनिन्छ, नेपालमा ५० अर्बभन्दा बढी चामल बर्सेनि आयात हुन्छ ।
देशमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना र सरकारी संस्थाहरू स्थापना गरी जनताको निम्ति आवश्यक आधारभूत सामग्री सरकारले उत्पादन गर्न सकेको छैन । आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिनेतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । युवाहरूको विदेश पलायन घटेको देखिँदैन । चलेका सरकारी उद्योगहरू बन्द छन् । कति उद्योग घाटामा छन् भनी विगतको सरकार निजीकरण गर्नेतर्फ उन्मुख देखियो । घाटाको निहुँमा कति उद्योग निजीकरण गरियो । चलेको उद्योगमा सरकारले कर उठाउन सकेको छैन । कति उद्योगी व्यवसायीलाई सरकार कर मिनाहा गर्छ । ऋण तिर्न ऋण लिने सरकार ठुलठुला व्यापारी या उद्योगपतिहरूलाई कर मिनाहा गर्दै खुसी पार्छ । सरकारलाई देश डुब्ने, देशको अर्थतन्त्र तहसनहस हुनेतर्फ चिन्ता छैन । सरकार प्रगतिशील कर लागु गर्दैन । उद्योगी व्यापारीको दबाबमा कर मिनाहा गर्ने सरकारले देशलाई कसरी समृद्ध बनाउँछ ? भएका उद्योग बन्द गरेर कौडीको मूल्यमा उद्योग र जग्गा बेच्ने सरकार पुँजीपतिवर्गको पक्षपोषण गर्छ । पुँजीपतिवर्गलाई पोस्ने सरकारले श्रमजीवीवर्गको हित गर्दैन ।
देशमा सुशासन र विधिको शासनको साथै शान्ति र सुरक्षा पनि आवश्यक छ । तर, देशमा न शान्तिको वातावरण छ न त सुरक्षित नै छ । निजी र सार्वजनिक सम्पत्ति जलिरहेको बेला सरकार तमासे बन्यो; सत्तासीन नेताहरू भाग्न बाध्य भए । शान्ति सुरक्षा दिने पहरेदारहरू कता गए ? देशमा अराजकता बढ्दै छ; भ्रष्टाचार व्याप्त छ । अपराधीहरू सजातगी हुँदैनन् । शिक्षाको स्थिति पनि दयनीय छ । कति स्कूल र कलेज बन्द छन् त कति बन्द हुने स्थितिमा छ । शैक्षिक स्तर पनि गिरेको छ । विदेशमा पढ्न जानेको सङ्ख्या बढ्दै छ । नेपालमै स्वास्थ्योपचारको बन्दोबस्त भए पनि कति नेताहरू उपचारको निम्ति विदेश जान्छन् । विदेशमा उपचार गर्छन् । भ्रष्टाचारीहरू सत्तासीन दलका नेताहरूको काखी च्याप्छन् । भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर र अपराधीहरूसँग शासकहरू चन्दा उठाउँछन् । उनीहरू शासक वरिपरि घुमेर उनीहरूको संरक्षण गर्छन् । यस्तो आपराधिक क्रियाकलापले कसरी सुखी नेपालीको कल्पना गर्न सकिन्छ ?