सरकारमा गएकाहरू गाँसेगुसे एकैनासे !

नेपाली नागरिकताको परिचयपत्रको व्यवस्था भइरहेकै हो । नेपाल जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्यान्नमा पछाडि परेको देशमा अर्बाैँ रुपैयाँ खर्च हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रको छपाइ किन यसमा कमिशन कुम्ल्याउने अधिकारीहरूलाई कठघरामा उभ्याउनु पर्दैन ? नेपाली नागरिकताको आधारमा मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । मतदाता परिचयपत्र थप प्रकाशित गरी अर्बौँ रुपैयाँ कमिशन कुम्ल्याउनेहरूलाई कठघरामा उभ्याउनु पर्दैन ? यसमा विदेशीलाई नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेहरूलाई पनि कठघरामा उभ्याउनु जरुरी छ ।
विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, देशभित्र रोजगारी, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा राष्ट्रियकरण, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, ठूल्ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत हुने कानुनी व्यवस्था हुनु नयाँ पुस्तासँगै सम्पूर्ण नेपाली जनताको रोजाइ हो । यसमा ‘यदि’ र ‘तर’ बहाना गर्नु जरुरी छैन । मृत्युदण्डसम्मका कानुनी व्यवस्था भएका देशमा पनि भ्रष्टाचार हुँदैमा नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत हुने कानुनी व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।
बहुदल र गणतन्त्रको ३५ वर्षयता प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरूलाई नेपाली जनताले अब पनि विश्वास गरेमा के थप धोका हुँदैन ? निश्चय पनि हुनेछ । यसअघि सरकारमा गएकाहरू उमेरका कारण अयोग्य भएका होइनन्, जनतालाई दिएका वाचाअनुसार काम गर्न नसकेका अर्थात् धोका दिएका कारण अयोग्य भएका हुन । भ्रष्टाचार एवम् कमिशनमा डुबेकाहरूलाई जनताले मत दिने होइन, कठघरामा उभ्याउने हो । शासक दल र तिनका नेताहरूको अनुहारमा लागेको सीमित व्यक्तिको स्वार्थ हेर्ने भ्रष्टाचारको ‘दाग’ हटाउन ऐना पुछेर हुँदैन, उनीहरूलाई निर्वाचनमा उठ्न नदिने कानुन बन्नुपर्दछ वा उठेमा जनताले मत नदिएर हराउनै पर्दछ । चुनाव प्रचारमा एक थोक र सरकारमा पुगेपछि अर्को थोक गर्ने विश्वासघाती शासकहरूलाई जनताले सजाय दिने चुनाव नै हो ।
माओवादीबाट प्रधानमन्त्री भएका बाबुराम भट्टराईका महान्याधिवक्ता दोलखा जन्मेका र काठमाडौँ बसेका मुक्ति प्रधानले पत्रकार डेकेन्द्र थापा हत्यामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रहरीलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भयो । नेपाली काङ्ग्रेसबाट रौतहटमा निर्वाचित अफताव आलमलाई मुद्दा नलाग्ने निर्णय गर्ने महान्याधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडे भएको पनि सार्वजनिक भयो । किशोरीहरूको ‘डिम्ब’ तस्करीमा लागेका डा. स्वस्ति शर्मा, डा. मालिना चौधरी, अश्मि अधिकारी, जस्टिना प्रधान र आलिशा वली प्रहरी नियन्त्रणमा परे पनि हाजिर जमानीमा छुटेको र अहिलेको सरकारका वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको पनि सार्वजनिक भयो । यसरी ३५ वर्षयता बहुदल र गणतन्त्रमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरू गाँसेगुसे एकैनासे साबित भयो ।
एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरी मङ्सिर ५ र ६ गते काठमाडौँ केन्द्रित र मङ्सिर २७ गते देशव्यापी आन्दोलन गर्ने भने पनि भित्रभित्रै निर्वाचन तयारीमा लागेको बताइन्छ । निर्वाचन आयोगले बोलाएको बैठकमा अनुपस्थित हुने गरे पनि एमाले जिल्ला जिल्लामा मतदान केन्द्र परिवर्तन गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयलगायतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकमा उपस्थित भइरहेको छ । पैँतीस वर्षयता एमाले सरकारमा विरलै मात्र सहभागी भएन । जनताको बहुदलीय जनवादको नाममा एमाले पुँजीवादी सरकारको भागबन्डामा नेका, माओवादी, राप्रपासँग सहभागी हुँदै आएको हो । यो अवधिमा लामो समय सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू क्रमशः नेका, एमाले, माओवादी हुन् । देउवा, ओली, दाहालको वरिपरि सरकारको नेतृत्व घुमिरहेको तर देश र जनताको हितमा कुनै काम नभएको भनी तिनकै कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई चित्त नबुझेको पनि सार्वजनिक भयो । यसकारण, देशमा आजको सङ्कट उत्पन्न हुनुमा इतिहासले देउवा, ओली, दाहाललाई नै जिम्मेवार ठह¥याउने छ । निर्दलीय पञ्चायती सरकारलाई प्रतिगामी दाबी गरेका नेका, एमाले, माओवादीका सरकारहरू स्वयम् प्रतिगामी साबित भए ।

निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित
निर्वाचन आयोगले कार्तिक ३० गतेसम्म दल दर्ताको समय तोकेको थियो । यो अवधिमा पुराना र नयाँ गरी १२३ दल आयोगमा दर्ता भइसकेको र ३२ दल दर्ता प्रक्रियामा रहेको सार्वजनिक भयो । आयोगले प्रक्रियामा रहेका दललाई पर्याप्त समय दिएर दर्ता टुङ्ग्याउने बतायो ।
दर्ता भइसकेका कूल दलहरूलाई आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा भाग लिने वा नलिने सुनिश्चितताको लागि आयोगले मङ्सिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म पुनः दर्ताको अवधि तोकेको छ । आयोगले कार्तिक ३० गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को निर्वाचन कार्यक्रम पनि प्रकाशित ग¥यो । सो कार्यक्रमअनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने मिति २०८२ माघ ६ गतेलाई तोकिएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई आयोगमा दर्ताको लागि २०८२ मङ्सिर २१ गतेदेखि २३ गतेसम्मलाई मिति तोकिएको छ । पार्टीहरूलाई समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची तयारीको लागि २०८२ मङ्सिर २७ गतेदेखि पुस १२ गतेसम्म र बन्दसूची आयोगमा पेशको लागि २०८२ पुस १३ देखि १४ गतेसम्म मिति तोकिएको छ । पेश भएको बन्दसूचीमा सच्याउन २०८२ पुस १५ गतेदेखि २० गतेसम्म र सच्याएअनुसारको संशोधन सूची पेश गर्न पार्टीहरूलाई २०८२ पुस २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म मिति तोकिएको छ । यसरी आयोग निर्वाचनको तयारीमा लागेको छ । सरकारले स्वच्छ निर्वाचनको लागि सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नु जरुरी हुन्छ ।