निर्णय प्रक्रियामा प्रभावित पार्ने राजनीतिक नेताहरूलाई छुट दिन नहुने

नेपाल ट्रस्टको एक रोपनी चौध आना जग्गा लिजमा दिँदा राज्यलाई पाँच अर्ब ५७ करोड नोक्सान भएको सार्वजनिक भयो । ट्रस्टको नाममा रहेको काठमाडौँ दरबारमार्गस्थित कि.नं. ४६०५ र ४६०६ को जग्गा ३० वर्षका लागि शेर्पा समूह सम्बद्ध थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रा.लि.लाई बहालमा दिइएको थियो ।
२०७३ असार १४ गते बोलपत्र आह्वान गर्दा कि.नं. ४६०६ मा उल्लेख थियो । तर, सम्झौतामा कि.नं. ४६०५ पनि समावेश गरियो । २०७३ कार्तिक १९ गते ट्रस्टको आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन समितिले निर्माण र लिज भाडा गरी छ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ लिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
बोलपत्रको सूचनाअनुसार ६ कम्पनीको दरखास्त प¥यो । बोलपत्र ६ महिनापछि २०७४ बैशाख ५ गते स्वीकृति गरियो । २०७४ जेठ १४ गते थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रा.लि.सँग एक अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार रुपियाँमा सम्झौता हुँदा राज्यलाई साढे पाँच अर्ब नोक्सान पुग्यो ।
थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रा.लि.ले चलाखी गरेर बोलपत्रमा दुईथरी विवरण पेश गरेका थिए । बोलपत्र प्रस्तावको विस्तृत खण्ड र सारांशमा फरक–फरक विवरण पेश हुँदासमेत बोलपत्र कसरी स्वीकृत भयो ?
प्रधानमन्त्री संरक्षक रहेको नेपाल ट्रस्टको कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहत रहेको निकाय हो । ट्रस्टका तत्कालीन सचिव अजुर्नबहादुर कार्कीले तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई नियम मिचेर अधिकार हस्तान्तरण गरी उक्त सम्झौता गराएको बाहिरियो । सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परे पनि तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेको जोडबलमा प्रारम्भिक अनुसन्धानमात्र गरेर फाइल थन्काइएको थियो । प्रमुख आयुक्त घिमिरे तत्कालीन प्रम ओलीसँग ‘विशेष सम्बन्ध’ भएका व्यक्ति ठानिन्छ ।
अख्तियारमा परेको उजुरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिने अधिकारी पनि जिम्मेवार हुनुपर्दछ । समाचार स्रोत भन्छ– बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गर्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री र शक्तिबहादुर बस्नेत गृहमन्त्री थिए । टेण्डर स्वीकृत गर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री थिए ।
२०७४ माघमा अर्को जग्गा लिजमा दिँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री थिए । नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिमा गृहमन्त्री सदस्य रहने तत्कालीन कानुनी व्यवस्था हो । ट्रस्टको संरक्षक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सञ्चालक समिति सदस्य भएर अर्बौ रुपैयाँ अनियमितता हुँदासमेत अख्तियारको कारबाहीमा किन पारिएन ?
गत कार्तिक २२ गते सहसचिव लेखबहादुर कार्की र कार्तिक ३० गते तत्कालीन सचिव अजुर्नबहादुर कार्कीलाई सीआईबीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ । सीआईबीले निर्णयमा अनियमितता देखिएकोले कर्मचारी तहबाट अनुसन्धान अघि बढाएको सङ्केत गरे पनि निर्णय प्रक्रियामा प्रभावित पार्ने राजनीतिक नेताहरूलाई छुट दिन नहुने जनताको मत छ ।