स्थानीय तहहरूप्रति यतिको आक्रोश किन ?

जन आन्दोलनको परिणाम नेपालको संविधान निर्माण भएको १० वर्ष र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको साढे आठ वर्ष भयो । यस अवधिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन दुई दुई पटक सम्पन्न भयो । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भए प्रतिनिधिसभाको यो तेस्रो निर्वाचन हुनेछ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहहरूलाई विगतको तुलनामा संविधानले नै बढी अधिकार दिएको छ । आधारभूत र मावि शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, सहकारी संस्था, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनलगायत २२ वटा विषयमा स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिइएको छ । ती अधिकारभित्र रहेर देशभरका स्थानीय तहहरूले आआफ्नो क्षमताअनुसार जनतालाई सेवा प्रदान गर्दै छन् ।
नेपालमा ७५३ पालिकाहरूमध्ये ४६० गाउँपालिका, २७३ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिकाहरू छन् । ती पालिकाहरूको आर्थिक स्रोत, जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल बराबर नभए पनि ऐन र संविधानले तोकेका अधिकार समान ढङ्गले प्रयोग भइ आएको छ । पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको क्षमताअनुसार ती अधिकारहरूको प्रयोग भइरहेका छन् । स्थानीय तहले सक्रियतापूर्वक काम गर्न थालेपछि सङ्घ र प्रदेश सरकारमा बस्नेहरू स्थानीय तहको अधिकार खोस्न विभिन्न बहाना बनाउँदै छन् ।
संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको मावि तहसम्मको शिक्षाको अधिकार खोस्न शिक्षक आन्दोलन गरेको जगजाहेर छ । शिक्षक आन्दोलन शिक्षकहरूको चाहनाभन्दा सङ्घ र प्रदेश सरकारमा रहेका राजनैतिक दलहरूको निर्देशनमा भएको थियो । स्थानीय तहले सूक्ष्म अनुगमन गर्न थालेपछि शिक्षक सङ्घको झोला बोेकेर पार्टीको प्रचारमा लाग्ने शिक्षकहरूले त्यो सुविधा पाएनन् । स्थानीय तहले विद्यालय राम्रो बनाउन आपसी प्रतिस्पर्धा नै गर्न थाले । धेरै पालिकाहरूमा शैक्षिक क्षेत्रमा पहिलेभन्दा सुधार भयो । अभिभावकहरूको निजी विद्यालयमा भन्दा सरकारी विद्यालयतिर आकर्षण बढ्न थाल्यो । कुनै कुनै पालिकाले त विद्यालय शिक्षा निःशुल्क घोषणा ग¥यो, कुनैले गरिबहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था ग¥यो, कुनैले स्वयम्सेवक शिक्षकको व्यवस्था ग¥यो त कुनैले भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरी सहयोग गर्यो । यस्ता विद्यालय सुधारका कार्यहरू सङ्घ र प्रदेशका सञ्चालक दलहरूलाई मनपर्ने कुरै भएन । शिक्षक नियुक्ति, पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्दादेखि नै कमिसन खान पल्केकाहरू स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएकोमा सुरुदेखि नै असन्तुष्ट थिए ।
स्थानीय तहलाई आर्थिक, भौतिक र सबै क्षेत्रमा सक्षम बनाउँदै जनताको सेवामा सहजता प्रदान गर्दै लानुपर्नेमा विगतमा झैँ केन्द्र र प्रदेश निर्देशित स्थानीय तह बनाउने निरन्तरको प्रयास जारी रह्यो । सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई पठाउने समानीकरण बजेट घटाई सशर्त बजेट बढाउँदै लानु त्यसको एक उदाहरण हो भने जिल्लास्तरीय कार्यालयहरूको औचित्य समाप्त भइसकेको अवस्थामा पनि सङ्घ र प्रदेशअन्तर्गतका थुप्रै संरचनाहरू कायमै राखेको मात्र होइन अझ बलियो बनाउँदै लानु अर्को उदाहरण हो । समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न पाउने बजेट हो भने सशर्त बजेट सङ्घ र प्रदेशले नै ठेक्कामा निर्माण गरिने बजेट हो ।
सङ्घीयताको राम्रोसँग कार्यान्वयन भइनसकेकै अवस्थामा स्थानीय तहलाई विगतका स्थानीय निकायकै रूपमा व्यवहार गरिँदै छ । नेका, एमाले र माओवादीले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरे तर स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर जनतालाई सहज सेवा प्रदान गर्नेतर्फ कुनै पनि सरकारले ध्यान दिएन ।
भक्तपुर नगरपालिकाले शिशुस्याहार केन्द्रदेखि २ वटा इन्जिनियरिङ कलेजसहित ७ वटा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना गरी देशभरिका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्दै छ । मावि तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा आएदेखि विद्यालय सहयोगको साथै राम्रो अनुगमनले अहिले सरकारी विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा निकै परिवर्तन आयो । परिणाम सङ्घीयतापछिको बितेको ८ वर्षमा भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रबाट निजी विद्यालयहरू दर्जनभन्दा बढी स्थानान्तरण वा खारेज भएको पाइएको छ । भनपा क्षेत्रभित्र मावि तहमा ३६ हजार ५०० सत्न्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी राख्ने ठाउँको अभाव हुँदै छ । के यो स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुको परिणाम होइन ?
अझ भनपाले ख्वप विश्वविद्यालय स्थापनाको निम्ति निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । विश्वविद्यालय चलाउने स्थानीय तहलाई अधिकार नभएको भन्दै सङ्घ सरकारले त्यसलाई रोक्दै छ । विश्वविद्यालय स्वीकृति दिएको भए राज्यको लागि फाइदा पुग्ने थियो । घाटा त मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई हुने थियोे । तिनीहरूकै दबाबमा आजसम्म ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो भन्ने घाम जत्तिकै प्रस्ट छ ।
जेनजी आन्दोलन, भ्रष्टाचार र स्थानीय तह :
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, अख्तियारको मुद्दा सङ्ख्या, आरोपीहरूको सङ्ख्याले देखाइएको छ । रकमको अङ्कमा सानो होस् या ठुलो त्यो भ्रष्टाचार नै हो । त्यो अनैतिक र दण्डनीय अपराध हो । तर, एउटा कुरा के प्रस्ट हुनु जरुरी छ भने सङ्घ सरकारमा भएको एउटा भ्रष्टाचार काण्ड स्थानीय तहमा ४÷५ सयवटा भ्रष्टाचारभन्दा ठुलो हुन्छ । ललिता निवासको भ्रष्टाचार काण्ड स्थानीय तहमा भएको हजारौँ भ्रष्टाचारको भन्दा रकममा ठुलो होला । सुनकाण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, पतञ्जली जग्गा प्रकरण, लाउडा काण्ड, चेज एयर काण्ड अरबौँमा भएका भ्रष्टाचारहरू हुन् । तर, स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि धेरै भ्रष्टाचार भएको नियतवस प्रचार गरेर अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास हुनु राम्रो होइन । भ्रष्टाचारी जोसुकै र जहाँसुकैको होस् सबैलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनैपर्छ । त्यसले मात्र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सकिन्छ ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा भौतिक संरचनाहरू क्षति भएकामध्ये प्रहरी प्रशासन छोडेर स्थानीय तहहरू नै बढी छन् । ४६० गाउँपालिकामध्ये २२ वटा पूर्ण क्षति र २७ वटामा आंशिक क्षति पुगेको, २७३ नगरपालिकामध्ये ६९ वटामा तोडफोड र ७७ वटामा आगजनी भएको थियो । क्षति विवरणमा ती सबैको गर्दा स्थानीय तहको मात्रै पनि अरबौँको हुन आउँछ । त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार गरे होलान् । भवनहरूको के दोष ? जो आए पनि सेवा दिन भौतिक पूर्वाधारहरूको आवश्यकता त पर्छ नै । के भ्रष्टाचारमा भाग नपाएकाहरूले रिस पोखेको त होइन ?
तराईका स्थानीय तहको कहालीलाग्दो अवस्था :
सिराहाको लाहान नगरपालिका जेन–जी आन्दोलनको क्रममा नराम्ररी क्षति पुगेको पालिकामध्ये एक हो । त्याहाँका सबै कुर्सीहरू, फाइलहरू जलाउनुका साथै पुरै भवन आगजनीमा परी क्षति भएको छ । अहिले पनि जलेका फाइलहरूको डङ्गुर, कुर्सीहरू यत्रतत्र देख्न सकिन्छ भने क्षत विक्षत भवनको कहालीलाग्दो दृश्य लाहान पुग्ने जो कोहीले देख्न सकिन्छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका, राजविराज नगरपालिकाको दृश्य त्यो भन्दा खराब छ । गाडी, फर्निचर, विभिन्न कागजातहरू जलेर खरानी भएको दृश्य र सम्पूर्ण सिसाहरू फुटेका भवनहरूले युद्ध क्षेत्रको सम्झना गराउँछ । पालिकामा बस्न राम्रो कुर्सीको बन्दोबस्त छैन, विद्युतको व्यवस्था हुन सकेको छैन, भवनभित्र बसेर सेवा दिन कठिनाइ छ । यस्तो अवस्थामा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छन् । अत्यन्त असहज स्थितिमा सेवा गर्नुुपर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको मनोबल कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तराईका अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी चौकीहरू सबै खरानी भएका छन् । देशभरिका ५०० भन्दा बढी प्रहरी चौकी जलेको रेकर्ड बाहिरिएको छ । जनताको सेवामा खटिने प्रहरीहरूले आफ्नै असुरक्षा महसुस गर्नुपरेको छ । प्रहरी प्रशासनको मनोबल निकै गिरेको देखिन्छ । मनोबल बढाउन सरकारले विभिन्न गतिविधिहरू जारी राख्नु आवश्यक छ । मनोबल गिरेका प्रहरीको भरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न कतिको सहज होला ?
इतिहासमा दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनी सेनाले सोभियत सङ्घमा धेरै क्षति गरेको पढ्न पाइन्छ । सन् १९४१ मा हिटलरको सेनाले सोभियत सङ्घमाथि आक्रमण गर्दा १७ सय नगर र बस्ती, ७० हजार गाउँ, ३२ हजार कलकारखाना र ६५ हजार रेलबाटो बिगारेको तथा हजारौँ स्कूल कलेजहरू ध्वस्त पारेको इतिहास छ ।
वर्तमानमा इजरायली सेनाले प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा आक्रमण गरी ६७ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको, ९० प्रतिशतभन्दा बढी घर, भवन, अस्पताल र स्कूल कलेजहरू खरानी पारेको देख्दै छौँ ।
ती त शत्रु सेनाले गरेका क्षति विवरण भए । तर नेपालको सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, अख्तियार, जिल्ला प्रशासन, पालिकाहरू एकैदिन ५÷६ घण्टाभित्र मुकुण्डोधारी नेपालीहरूले नै जलाएका थिए । त्यो कुनै विदेशी सेनाले गरेको आक्रमणभन्दा कम थिएन । यसले जेनजी आन्दोलनमा मोहडामा नेपाली युवा विद्यार्थी देखिए पनि वास्तवमा नेपाललाई आर्थिक रूपमा तहसनहस गरी विदेशीको शरणमा पार्ने विदेशी तत्वहरूकै रहेको आशङ्का पुष्टि हुने आधारहरू विस्तारै खुल्दै छन् ।
शासक दलहरू स्थानीय तहमा गएको अधिकार सङ्घमै फिर्ता लिन चाहेको, विदेशीहरू नेपालको आर्थिक अवस्था ध्वस्त पारी उनीहरूको इच्छाअनुसार चल्ने सरकार बनाउन सक्रिय रहेको र नेपाली जनता शासक दलहरूको क्रियाकलापबाट वाक्क दिक्क भएको अवस्थामा जेनजीले आन्दोलनको आह्वान गरेको हुँदा देशले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको देखिन्छ । जेनजीको काँधमा बन्दुक राखेर साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरू नेपालको राजनीतिमाथि प्रहार गर्दै छन् । देशमा राजनैतिक अस्थिरता ल्याउन चाहने तत्वहरूको सक्रियता बढ्दै छ ।
यही अवस्थामा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले मधेस प्रदेशलाई ‘पूर्ण स्वायत्त राज्य घोषणा गर्न अघि बढ्नुपर्ने’ आशय व्यक्त गरेका छन् । राज्य अत्यन्त कमजोर भएको, प्रहरी मनोबल गिरेको र राजनैतिक संरचनाहरूले राम्रो काम गर्न नसकेको अवस्थामा विखण्डनको आन्दोलन अघि बढ्यो भने देशले अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ । ‘खास्तोले छोपेको बिरालो म्याउँ’ कराएजस्तै अब विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट सञ्चालित तत्वहरू विस्तारै टाउको उठाउन थाल्दै छन् । सबै सचेत हुनु जरुरी छ ।