साम्राज्यवादीहरूको छद्म युद्ध अध्ययन – ८

सन्दर्भ : भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शन

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा नयाँ पुस्ताका नेपाली युवालाई जेन–जीको नाममा विदेशी शक्तिले बलिको बोका बनाए । आन्दोलनमा घुसपैठ गरेकाहरूले सरकारी सम्पत्तिमाथि आगजनी र तोडफोड गरे । यो आन्दोलनमा जस्तो विध्वंस नेपालको इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । अमेरिकी साम्राज्यवादले चीन घेर्ने नीतिअनुसार नेपाललाई युद्धमैदान बनाउन खोजेको खुल्दै छ । यो अमेरिकाको छद्म युद्ध रङ्गीन क्रान्तिकै सिलसिला हो । जेन–जीको नाममा भएको नेपालको नयाँ पुस्ताको आन्दोलनबारे भारतीय विश्लेषक अभिजित चावडा भन्छन् – यो अमेरिकाद्वारा लादिएको स्पष्ट रङ्गीन क्रान्ति हो । (This is the Clear Colour Revolution Orchestrated by the United States।)यसर्थ नेपाली युवाले सोचेको जस्तो परिवर्तन यो आन्दोलनपछि बनेको सरकारले नल्याउने प्रस्ट छ । सरकार परिवर्तनको अर्थ–“एउटा ढोकाबाट स्याल बाहिर निस्किएर अर्को ढोकाबाट ब्वाँसो पस्नु” जस्तो मात्रै हो ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको काम
नेपालमा अहिले आठहजार २०६ जना विदेशी नागरिक बिनाभिसा बसिरहेको अध्यागमन विभागको दाबी छ । तर, उनीहरू के गर्छन् र कहाँ बस्छन् भन्ने सम्बन्धमा विभाग अनभिज्ञ छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा १२ लाख विदेशी नागरिक पर्यटन भिसामा भित्रिएका छन् । जसमध्ये ४ सत्न्दा धेरैको गतिविधि शङ्कास्पद छ । विजनेस भिसा लिएर नेपाल बसेका विदेशी नागरिकको सङ्ख्या करिब चार हजार छ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत विदेशी नागरिकको गतिविधि शङ्कास्पद छ । नेपालमा बिनाभिसा र भिसा दुरुपयोग गरी बस्ने विदेशी नागरिकको सङ्ख्या बढेपछि अध्यागमन विभागले विदेशी नागरिकलाई ट्रयाक गर्ने विदेशी नागरिक दर्ता तथा अनुगमन प्रणाली ‘एफएनआरटिएस’ (Foreign Nationals Registration and Tracking System) प्रणाली २०८२ असोज १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको थियो । तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यो प्रणाली स्थगित गरेर विदेशी शक्तिलाई नेपालमा खेल्ने अवसर प्रदान ग¥यो ।
कार्की सरकारले २०८२ असोज १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२ जारी गर्दै सञ्चालनमा रहेका सबै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीमा परिणत गर्ने नीति स्वीकृत ग¥यो । यसले सरकारी मातहतमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने बाटो खुलेको छ । यसअघि नै ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ३४ वटा सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीमा लगिने काम सम्पन्न भइसकेको छ भने अब बाँकी रहेका ११ संस्थानलाई पनि निजीकरणमा लैजाने तयारी गरियो ।
(राजधानी/गोरखापत्र, २०८२ कार्तिक १२ गते) यसले सरकार पुँजीपति वर्गको सञ्चालक समिति रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
सरकारका पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले सम्हालेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ २३–२४ गतेको नयाँ पुस्ताको आन्दोलनपछि सरकार गठन भएयता दुई महिनामा १४ वटा सरुवा निर्णय ग¥यो । कर्मचारीहरू कतिखेर सरुवा हुने हो भन्ने त्रासमा छन् । यसले नेपालको प्रशासन यन्त्रलाई दुर्बल बनाउने निश्चित छ । नेपाली काङ्ग्रेश, एमाले, माओवादी, राप्रपालगायतका शासक दलहरूझैँ नातावाद र कृपावादमा यो सरकार पनि अल्झिएको देखियो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोजाइमा परेर नियुक्त भएकी महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारीको पनि आलोचना चुलिएको छ । १६–१७ वर्षका किशोरीहरूलाई महिनावारी भएको तेस्रो दिनदेखि १० दिनसम्म हर्मोनको इन्जेक्सन दिई डिम्ब तयार भएपछि एनेन्थेसिया दिएर डिम्ब निकाल्ने गैरकानुनी काममा लागेको काठमाडौँ बबरमहलको ‘होप फर्टिलिटी’ लाई महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको समाचार प्रकाशित भयो । उक्त क्लिनिकले आर्थिक रूपमा कमजोर किशोरीहरूलाई बिचौलियाको जालमा पारेर अवैध रूपमा डिम्ब झिक्दै आएको अनुसन्धान प्रतिवेदन नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) ले तयार पारेको थियो । उक्त होप फर्टिलिटीमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकै लगानी रहेको छ । सिआईबीले बालबालिकाविरुद्धको कसुरमा होपविरुद्ध जाहेरीसमेत दर्ता गरेर अनुसन्धानका लागि प्रमुख डा. स्वस्ती शर्मा, डा. मालिना चौधरी, अश्मि अधिकारी, जस्टिना प्रधान र अलिशा ओलीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । (कान्तिपुर, २८ कार्तिक २०८२)
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका मनोज सिल्वालको सेटिङमा भारतको कम्पनी ‘पिटीसी’ (Power Trading Corporation of India Limited) सँग ४३ करोड रुपैयाँ बराबर नोक्सानी हुने गरी गैरकानुनी विद्युत् सम्झौता गरेको खुल्यो । घिसिङले भारतमा गएर नेपाल र भारतबीच दुई वटा प्रसारण लाइन निर्माणको सम्झौता गरेका थिए । जसमा प्रसारण लाइनको हिवलिङ चार्ज र क्यापासिटी बुकिङ नेपालले नै तिर्ने सम्झौता भएको छ । पूर्वमा इनरुवा–पूर्णिया र पश्चिममा दोदोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम (जेभी) सेयरहोल्डर सम्झौता भएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माणपछि भारतले बिजुली किने पनि नकिने पनि प्रसारण लाइनको ‘ह्विलिङ चार्ज’ नेपालले भारतलाई २५ वर्षसम्म बुझाउनुपर्ने सम्झौता भएको छ । यसले प्राधिकरणलाई ठूलो घाटा हुनेछ । (३० कार्तिक २०८२, १२ खरी–baahrakhari)
कुलमान घिसिङ नेविप्रामा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रहँदा विश्व बैङ्कको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेशन निर्माणका क्रममा करिब ४ करोड बराबरको काम बाँकी रहेको ठेक्का बिचमै रद्द गरी आफ्नो दाजुको लगानी रहेको कम्पनीलाई १३ करोडमा दिने निर्णय गरेका थिए । खरिद प्रक्रियामा लागत अनुमानभन्दा बढीको बोलपत्र स्वीकृत गरेर कुलमानले एकै वर्षमा झन्डै १ अर्ब हाराहारीमा नोक्सानी पु¥याएको महालेखा परीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । (२३ कार्तिक २०८२, लोकान्तर)
कुलमान पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशक हुँदा नुवाकोटमा बनाइएको २५ मेगावाटको सोलार ग्रिडमा सस्तोमा टेन्डर भरेको चीनको ‘पेंगाओ एन्ड हेरोन जेभी’ लाई कानुनविपरीत हटाएर घिसिङ्ले ६८ करोडभन्दा बढी बोलपत्र पेश गरेको ‘राइजेन इनर्जी’ लाई छनौट गरी ठेक्का दिई हिनामिना गरेका थिए । (२३ वैशाख २०८१ लोकान्तर)
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको कर्तुत पनि उस्तै छ । उनले १ खर्ब २५ अर्बभन्दा बढी विकास बजेट कटौती गरेर लामो समयदेखि आफू परामर्शदाता रहेको मोरिससको ‘सेल कम्पनी’ बाट लगानी ल्याएको ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’ लाई करोडौँ रुपैयाँको आयकर छुट दिने निर्णय गरे । यो विवादास्पद निर्णयमा अर्थमन्त्रालयले पुनःविचार नगरे नेपालले कम्तीमा ८३ करोड २१ लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व गुमाउने आँकलन गरिएको छ । उक्त कम्पनीले नेपालका १६ कम्पनीमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ (१०८ मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गरेको छ । अर्थमन्त्रीले उक्त कम्पनीबाट डलरमा मासिक तलब भत्ता बुझ्दै आएका छन् । (३० कार्तिक २०८२, bizshala नेपाल समाचारपत्र)
बुल्गेरिएन कार्गो जहाजमा अमेरिकी हतियारर
एक विश्लेषकका अनुसार कार्तिक २३ गते साँझ ७ः०० बजे पूर्वी युरोपेली देश बुल्गेरियाको एउटा कार्गो जहाज किर्गिस्तान हुँदै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएको सूचना प्राप्त भएको छ । त्यो विमानमा ‘डिप्लोम्याटिक पार्सल’ भन्दै करिब १० वटा गाडीमा अट्ने हतियार ल्याइएको आशङ्का छ । नेपालको विमानस्थलमा त्यसको कुनै पनि चेकजाँच भएन । बुल्गेरियासँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध सन् १९६८ सालमा कायम भएको हो । तर, बुल्गेरियाको दूतावास नेपालमा र नेपालको दूतावास बुल्गेरियामा छैन । बुल्गेरियाले दिल्लीको दूतावासबाट नेपाल मामिला हेर्छ भने नेपालले जर्मनीको दूतावासबाट बुल्गेरियाको मामिला हेर्ने गरेको छ । उसको नेपालमा लगानी पनि छैन । यस्तोमा कुन प्रयोजनको निम्ति बुल्गेरिएन कार्गो जहाज नेपाल आएको हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । विश्लेषकहरूले संरा अमेरिकाले आफ्नो हतियार बुल्गेरिएन कार्गो विमानबाट नेपाल पठाएको आशङ्का गरिएको छ । नेपाली जनता सतर्क हुनुपर्छ ।
२०८२ कार्तिक ३० गते ।