पेइचिङ रिभ्यूका विविध अङ्कमा प्यालेस्टिनका कुरा

अक्टोबरमा इजरायल र हमासले शान्ति सम्झौताका प्रारम्भिक बुँदाहरूमा सहमति जनाएको थियो । केही बुँदा यसप्रकार छन् — “सबै इजरायली बन्दीहरूलाई मुक्त गरिनेछ, २,००० जना प्यालेस्टिनी बन्दीहरू (अर्थात् वास्तविक रूपमा उनीहरू पनि बन्धक नै हुन्) लाई रिहा गरिनेछ, इजरायलले गाजामा भइरहेको बमबारी रोक्नेछ र कम्तीमा पनि गाजाको अधिकांश क्षेत्रबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजानेछ साथै इजरायलले प्रत्येक दिन सयौँ सहयोगी ट्रकहरू गाजामा प्रवेश गर्न दिनेछ ।” तर यो शान्ति सम्झौता निकै नाजुक देखिन्छ, सम्झौतामा मसी सुक्न नपाउँदै इजरायलले फेरि बमबारी सुरु ग¥यो । भर्खरै नोभेम्बर १५ मा मात्र इजरायली हेलिकप्टरले प्यालेस्टिनको दक्षिणतिर उत्तरी राफामा बमबारी ग¥यो । त्यतिमात्र होइन इजरायलले अझै पानी खाना आपूर्तिमा रोक लगाउन छोडेको छैन । तथापि यो सम्झौता दुई वर्षअघिको अक्टोबर ७, २०२३ मा युद्ध सुरु भएयता शान्तिको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना या प्रयास हो भन्छन् अमेरिकी मानवअधिकार र श्रम अधिवक्ता एवम् राजनीतिक विश्लेषक डान कोभालिक । उनी पुस्तक The Case for Palestine, Why it Matters and Why You Should Care (2024) का लेखक हुन् । उनको एउटा लेख ‘प्यालेस्टिन र विश्वको भविष्य’ पेइचिङ रिभ्यूको अक्टोबर २३ अङ्कमा छापिएको छ ।
इजरायलको फासीवादी युद्धले गाजामा पु¥याएको विनाश अकल्पनीय छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष ¥यापोर्टर फ्रान्सेस्का अल्बानेजका अनुसार आजसम्म गाजाका झन्डै ७ लाख प्यालेस्टिनी अर्थात् कुल जनसङ्ख्या २३ लाखमध्ये एक तिहात्न्दा ज्यादा मारिए । अस्पतालहरू, प्राचीन धार्मिक स्थलहरू, विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू, आवासीय भवनहरू खरानी बनाइए । खानेपानी आपूर्ति तथा शुद्धीकरण प्रणाली, बिजुली उत्पादन संरचना सबै—सबै ध्वस्त बनाइए । यसको पुनर्निर्माण गर्न दशकौँ दशक लाग्नेछ र भग्नावशेष मात्र हटाउन पनि वर्षौँ लाग्नेछ ।
यो विश्व इतिहासकै अँध्यारो या कालो परिस्थिति हो । यसको धेरै देश र मानिसहरूले केवल निन्दामात्र गरेनन् बरु सम्पूर्णरूपमा यो नरसंहार रोक्ने कार्यमा जुटेका देखिन्छन् । उदाहरणका लागि, न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्ताभो पेत्रोले यो नरसंहार रोक्न सैन्य हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
कोभालिक लेख्छन्, “विश्वका विकसित पश्चिमी राष्ट्रहरूले तेस्रो विश्वका देशहरूमा युद्ध वा शासन परिवर्तन गर्न ‘मानवीय हस्तक्षेप’ को सिद्धान्त बनाएर प्रयोग गरेका थिए । आज ग्लोबल साउथका देशहरू पहिलोपटक यही सिद्धान्तलाई प्रयोग गरेर पश्चिमी राष्ट्रहरूले गरिरहेको नरसंहार रोक्न माग गरिरहेका छन् । धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विज्ञहरू, म स्वयं पनि, यस ‘मानवीय हस्तक्षेप’ सिद्धान्तको आलोचक रह्यौँ किनकि यो पश्चिमी साम्राज्यवादको उपकरण मात्र थियो । यसअघि भएका हस्तक्षेपहरूले (जस्तै लिबिया, इराक, सिरिया) त्यहाँको मानव अधिकारलाई चोट पु¥यायो । यी हस्तक्षेपहरू धेरैजसो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को अनुमतिबिना गरिएका थिए । जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रसङ्घको प्रणालीलाई कमजोर बनायो ।”
तर कोलम्बिया तथा ग्लोबल साउथका अन्य राष्ट्रहरूद्वारा अगाडि सारिएको नयाँ पहल—“हेग समूह” (बोलिभिया, कोलम्बिया, क्यूबा, होन्डुरस, मलेसिया, नामिबिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रिका)—अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पुनः कार्यान्वयन गर्ने प्रयास हो भन्न सकिन्छ । यसले १९४८ को नरसंहार विरोधी कन्भेन्सनलाई संयुक्त राष्ट्र चार्टरको मर्मअनुसार लागु गराउनेछ । दक्षिण अफ्रिका र निकारागुवाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा गाजाका लागि न्याय खोज्ने प्रक्रिया यसै कार्यमा टेकेर अघि बढिरहेको छ ।
यो एउटा ऐतिहासिक क्षण हो । पश्चिमी देशहरूले दशकौँदेखिको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दुरुपयोग वा अवहेलना गरिरहेको विरुद्ध त्यही कानुन नयाँ स्वरूपमा पुनस्र्थापना गर्न अहिले ग्लोबल साउथ उठिरहेको छ । सोभियत सङ्घको अस्थाई हारपछि पश्चिमले संसारमा “जङ्गलको शक्ति नियम” लागू गरिरहेको थियो । आज ग्लोबल साउथ त्यसको विरुद्ध उभिएको छ ।
पश्चिमी देशका नागरिकहरू पनि आफ्नो सरकारको समर्थनमा भइरहेको नरसंहारविरुद्ध सडकमा उत्रिरहेका छन् । केहीले मानवीय सहयोग पु¥याउन समुद्री यात्रामा जोखिम पनि बोकिरहेका छन । जहाँ उनीहरूले आक्रमण, पक्राउ, बन्दी बन्नुपर्ने र कहिलेकाहीँ यातना समेत सहन परेको छ । यद्यपि विश्वका सचेत मानिसहरू अत्याचारको विरोधमा एक मनले एकतावद्ध छन् । र यसको जरो भने प्यालेस्टिनी जनताको प्रतिरोध नै हो । यही प्रतिरोध शक्तिले विश्वभर चेतना जागृत ग¥यो । संसारले आज बोलिरहेको यो कुरा नेल्सन मण्डेला, फिडेल क्यास्ट्रोजस्ता महान् नेताहरूले धेरै अघि नै बोल्नुभएको स्मरण हुन्छ — “हाम्रो स्वतन्त्रता, प्यालेस्टिनी मुक्तिसँग जोडिएको छ ।”
पश्चिमी शक्तिहरूले यी घटनाहरूको अर्थ राम्ररी नबुझेका होइनन् । विशेषगरी अमेरिका, बेलायत र जर्मनी जस्ता देशहरूले शक्ति र वर्चस्व गुमाउने डरले दमनकारी उपायहरू अपनाए —कडा प्रहरी कारबाही, गिरफ्तारी र निष्कासनसम्म गरिएको छ । यही दमनबीच केही पश्चिमी देशहरू जस्तै अष्ट्रेलिया, क्यानडा, फ्रान्स, स्पेन, बेल्जियम, लक्जेम्बर्ग, बेलायत भने आफ्नै जनता तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब सहन नसकेर अन्ततः प्यालेस्टिनलाई राष्ट्र या देशका रूपमा मान्यता दिन बाध्य भएका छन् । यहाँ विशेष उल्लेख गर्नै पर्ने र निन्दा गर्नुपर्ने कुरा—अमेरिका र जर्मनीले अझै प्यालेस्टिनको अस्तित्वलाई मान्यता दिएका छैनन् ।
यी राष्ट्रहरूको मान्यतामा राजनीतिक स्वार्थ हुन सक्छ तर यसको अर्थ यसको महत्व छैन भन्ने होइन । १५० भन्दा बढी राष्ट्रहरूले मान्यता दिइसकेकोमा अब पश्चिमी सरकारहरू पनि समावेश हुन बाध्य हुनु—प्यालेस्टिनी जनताका लागि ठूलो विजय हो । यो मान्यता पश्चिमी शान्ति आन्दोलन र मानव अधिकारका पक्षधरहरूको जित हो भने इजरायल तथा यसको मुख्य समर्थक अमेरिकाको हार । यसले मध्यपूर्वमा इजरायल–अमेरिकी प्रभावको अन्त्य हुन लागेको सङ्केत गर्छ ।
इटाली र स्पेनले नागरिक टोलीद्वारा सञ्चालन गरेको “सुमुद फ्लोटिला” लाई गाजासम्म साथ दिन युद्धपोत पठाउनु विश्व परिवर्तनको स्पष्ट सङ्केत हो । देशलाई मान्यता दिनु नदिनुभन्दा पनि यो कदमले पश्चिमी राष्ट्रहरूको एकता भत्किएको देखाउँछ । आफ्नै नागरिकहरूको दबाबले उनीहरूलाई उपनिवेशवादी, नरसंहारवादी प्रणालीविरुद्ध उभिन बाध्य बनाएको छ ।
पेइचिङ रिभ्यूको अक्टोबर २ अङ्कमा पनि प्यालेस्टिनका कुरा छन् । लेखक एवम् अन्तर्राष्ट्रिय विषयका विश्लेषक कार्लोस मार्टिनेजको लेख “पश्चिमी देशहरूको प्यालेस्टिन मान्यताः महत्व र धारणा” पठनीय छ ।
अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये १५७ राष्ट्रहरूले प्यालेस्टिन राज्यको मान्यतालाई स्वीकार गरिसकेका छन्, यो मूलतः सन् १९८८ मा प्यालेस्टिनी मुक्ति सङ्गठन (PLO) द्वारा घोषणा गरिएको थियो । माथि उल्लिखित पश्चिमी राष्ट्रहरूले लामो समयदेखि इजरायललाई समर्थन गर्दै आएका थिए । अन्ततः प्यालेस्टिनलाई औपचारिक मान्यता दिन तयार हुनु एक महत्वपूर्ण विकासक्रम नै हो । यसले गाजामा इजरायलले गरिरहेको ‘जातीय संहार’ प्रति बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय आक्रोशलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, २ वर्षमा ६५,००० भन्दा बढी प्यालेस्टिनीको हत्या भइसकेको छ, जसमा अधिकांश महिला र बालबालिका छन् । गाजाको पूर्वाधार योजनाबद्ध रूपमा ध्वस्त पारिएको हो । अस्पताल, विद्यालय, खानेपानी तथा विद्युत् आपूर्तिलाई जानाजान निशाना बनाइएको तर्क गर्छन् मार्टिनेज ।
कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी भूभागसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगको नयाँ प्रतिवेदनले गाजामा इजरायलले ‘जातीय संहार’ गरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ — “जनसंहार सम्झौतामा उल्लिखित मापदण्डहरूअनुसार गाजाबाट प्यालेस्टिनीहरूलाई समूल नष्ट गर्ने उद्देश्य राखिएको स्पष्ट देखिन्छ ।” अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू प्रमाणसहित भन्दै छन् — “इजरायलले जानाजान गाजामा खाद्यान्नको प्रवेश अवरुद्ध गर्दै आएको हो परिणामतः अहिले पनि त्यहाँ भोकमरी उस्तै छ ।”
यो युद्धका भयावह दृश्यहरूका कारण विश्वभरका मानिस ठूलो आक्रोश र दुःखमा छन् । कालो बादल वरिपरी चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझैँ यो अँध्यारो परिस्थितिले एक शक्तिशाली एवम् विश्वव्यापी जनआन्दोलन जन्माएको आभाष हुन्छ । साम्राज्यवादी एवम् फासीवादी युद्धविरुद्ध सिङ्गो मानव समुदायको यो भर्भराउँदो आवेग या संवेगलाई अब बेवास्ता गर्न सकिँदैन । यसले पश्चिमी देशहरूलाई प्यालेस्टिनी राज्यको मान्यताबारे आफ्नो दीर्घकालीन नीतिहरू पुनर्विचार गर्न बाध्य पारेको छ ।
बेलायतका लागि प्यालेस्टिनी राजदूत हुसाम जोमलोटले बेलायतको मान्यतालाई स्वागत गर्दै यसको ऐतिहासिक महत्वतर्फ ध्यानाकर्षण गराए, विशेष रूपमा इजरायल राज्य निर्माण र प्यालेस्टिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने प्रक्रियामा बेलायतको भूमिकालाई स्मरण गर्दै उनले भनेः “बेलफोर घोषणापत्र जारी भएको यही राजधानीमा करिब एक शताब्दीभन्दा बढी समयसम्म प्यालेस्टिनको अस्तित्व अस्विकार, प्यालेस्टिनीको विस्थापन र विश्व मानचित्रमा प्यालेस्टिनको नक्सानै मेट्ने कुत्सित प्रयत्न पछि अन्ततः बेलायत सरकारसमेतले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिएको छ ।”
सन् २००६ मा प्रकाशित ‘The Ethnic Cleansing of Palestine’ पुस्तकका लागि सुपरिचित इजरायली इतिहासकार इलान पापले भने — ‘प्यालेस्टिनी राज्यको मान्यता “हाल इजरायलले प्यालेस्टिनलाई एक जनता, एक राष्ट्र, एक भूभाग र एक इतिहासको रूपमा समाप्त पार्ने रणनीतिविरुद्धको प्रतीकात्मक प्रतिआन्दोलन” हो ।’ उनले थपे — “प्यालेस्टिनलाई एक अवस्थित इकाइ या प्रतीकात्मक रूपमा सम्बोधन गर्नु पनि एक हिसाबले हालको परिस्थितिमा वरदान हो, किनभने यसले प्यालेस्टिनलाई विश्व तथा क्षेत्रीय संवादबाट ओझेल हुनबाट रोक्यो ।”
आज अमेरिका एक्लिँदै छ । बेलायत, फ्रान्स, क्यानाडा तथा अन्य पश्चिमी देशहरूले प्यालेस्टिनलाई मान्यता दिनुले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को एकमात्र स्थायी सदस्यका रूपमा प्यालेस्टिनी राज्यलाई विरोध गर्ने एउटैमात्र देश बनेको छ संयुक्त राज्य अमेरिका ।
प्यालेस्टिनप्रति ट्रम्प प्रशासनको शत्रुत्व या बैरीभाव यति चरम छ कि उसले राष्ट्रपति महमूद अब्बास तथा उनको टोलीलाई न्यूयोर्कमा हुने महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्रहरूको बैठकमा उपस्थित हुनबाट रोक्न आवश्यक भिसासमेत दिएन । अन्ततः अधिकांश राष्ट्रहरूले अब्बासलाई अनलाइनमार्फत सम्बोधन गर्ने अनुमति दिने पक्षमा मतदान गरे । अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्रहरूले परम्परागत रूपमा वाशिङ्टनले लेखिदिएको विदेश नीति स्क्रिप्टलाई शिरोधार्य गर्दै आएको हुँदा यता क्यानाडा र पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रहरूले यस विषयमा निश्चित स्तरको रणनीतिक स्वतन्त्रता देखाउनु उल्लेखनीय र स्वागतयोग्य रहेको जनाए । यसबाट विश्व शासनको दृष्टिकोणबाट अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा एक अपवाद र अस्थिरता उत्पन्न गर्ने शक्ति भनेर संसारले देख्ने र बुझ्ने अवस्था आयो । प्यालेस्टिनलाई मान्यता दिने यी पश्चिमी राष्ट्रहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकामाथि दबाब सिर्जना गर्नेछन् र सुरक्षा परिषद् स्तरमा सार्थक प्रगति सम्भव हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
चीन र प्यालेस्टिनको सम्बन्धले वर्तमान अन्तराष्ट्रिय घटनामा ठूलो महत्व राख्दछ । चीनले २० नोभेम्बर १९८८ मा प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दियो र यसो गर्ने सुरुआती देशहरूमा पर्दछ चीन । पछिल्लो युद्ध सुरु भएदेखि नै चीनले तत्काल, पूर्ण र बिना सर्त युद्धविराम तथा फिर्तीको माग गर्दै आएको हो । साथै मानवीय सहायता पुनः सुरु गर्न आग्रह गर्दै आएको हो । चीनले सबै पक्षहरूलाई इमानदारीपूर्वक वार्ता गर्न आग्रह गर्दै आएको हो । यो द्वन्द्वको मूल कारण इजरायलद्वारा प्यालेस्तीनी राष्ट्रिय अधिकारहरूको निरन्तर अस्वीकृति हो भन्ने अडान चीनको रह्यो ।
फेब्रुअरी २०२४ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका कानूनी सल्लाहकार “मा सिन्मिन”ले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (ICJ) मा कानूनी प्रस्तुति दिँदै औपनिवेशिक कब्जाविरुद्ध प्यालेस्टिनीहरूको सशस्त्र प्रतिरोधको अधिकारलाई समर्थन गरे । केही महिनापछि राष्ट्रिय विभाजन अन्त्य गर्न चीनको आयोजनामा १४ वटा प्यालेस्टिनी समूहहरू (हमास, फतह र फिलिस्तिन मुक्ति मोर्चालगायत) बेइजिङमा भेला भए । जुलाई २३, २०२४ मा ‘बेइजिङ घोषणा — विभाजन अन्त्य तथा प्यालेस्तिनी राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरण’ मा हस्ताक्षर भएको अवसरमा, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भने —“प्यालेस्तिनी समूहहरूले एउटै आवाजमा बोले मात्र न्यायको आवाज स्पष्ट र शक्तिशाली हुन्छ र उनीहरू हातेमालो गरी काँधमा काँध मिलाएर अघि बढेमात्र आफ्नो राष्ट्रिय मुक्ति अभियान सफल हुन्छ ।”
प्यालेस्टिनको प्रश्नमा र युक्रेन युद्ध, इरान परमाणु मुद्दा, जलवायु सङ्कट तथा अन्य धेरै विश्वव्यापी समस्याहरूमा अमेरिका र चीनका दृष्टिकोणहरू अत्यन्तै भिन्न छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बढ्दो विभाजनलाई प्रस्ट देखाउँछ । चीनलाई शान्ति, प्रगति, स्थिरता र राम्रो शासनका लागि जिम्मेवार शक्ति भनेर हेरिँदैछ भने अमेरिकालाई युद्ध, आधिपत्यवाद या साम्राज्यवाद, अराजकता र एकतर्फी नीतिहरू लाड्ने शक्तिको प्रतीकको रूपमा बुझिइँदैछ । पेइचिङ रिभ्यूको सेप्टेम्बर १८ अङ्काले पनि चीन र अमेरिकाको विपरित विचार र बाटोबारे लेखेको छ । चीन शान्तितर्फ अमेरिका युद्धतर्फ हिँडिरहेको शब्दचित्र देखाएको छ । सेप्टेम्बर ३ मा जापानी आक्रमणविरुद्ध चिनियाँ जनताको प्रतिरोध युद्ध र विश्व फासीवादविरोधी युद्धमा विजयको ८० औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सम्बोधन गर्नुभयो — “आज मानवजाति फेरि एक महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । शान्ति या युद्ध, संवाद या बेमेल, पारस्परिक सहयोग या शून्य–योग खेल अर्थात् एउटै पक्षलाई मात्र नाफा हुने खेल ? यी प्रश्नमा विकल्प छान्नुपर्ने महत्वपूर्ण घडी हो यो ।” उहाँले चिनियाँ जनता सधैं इतिहासको सही पक्षमा र मानव सभ्यताको प्रगतिमा दृढतापूर्वक खडा रहने बताएका छन् । चीन शान्तिपूर्ण विकासको बाटोप्रति अडिग रहने र विश्वका सबै जनतासँग हातेमालो गरेर मानव समुदायको साझा भविष्य निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको वचनबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
तर त्यसको तीन दिनपछि सेप्टेम्बर ६ मा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रक्षा मन्त्रालयको नाम पुनः “युद्ध मन्त्रालय” राख्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षर समारोहमा रक्षा सचिव पिट हिगसेथले ट्रम्पलाई सम्बोधन गर्दै भने—“युद्ध मन्त्रालय अब निर्णायक युद्ध लड्नेछ । अनन्त सङ्घर्ष होइन जित्नका लागि लड्नेछ । हार नखानका लागि मात्र होइन, केवल रक्षा मात्र पनि होइन आक्रमणका लागि अघि बढ्नेछ । अधिकतम प्रहार क्षमता, कानुनी औपचारिकता होइन । सशक्त प्रभाव, राजनीतिक शिष्टता होइन । हामी अब केवल ‘रक्षक’ होइन, ‘युद्धवीर’ तयार गर्नेछौँ ।”
यी दुई अभिव्यक्तिहरूले चीन र अमेरिकाले लिएको बाटो कति विपरित दिशामा छ भन्ने स्पष्ट पार्छ भन्छन् लेखक हेडी हारिसी । चीनको विजय दिवसमा प्रदर्शित सैनिक परेडले विश्वलाई प्रभावित मात्र गरेन बरु शान्तिप्रतिको आफ्नो दृढता पनि स्पष्ट देखायो । केवल आठ मिनेटको भाषणमा राष्ट्रपति सी ले “शान्ति” शब्द सात पटक उच्चारण गरे । परेड सुरु हुनासाथ नै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, कोरियाली नेता किम जोङ उन र सी चिनफिङ एकसाथ अगाडि देखिए र उहाँहरूलाई विश्वका धेरैजसो ग्लोबल साउथ राष्ट्रका नेताहरूले पछ्याइरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ । यो दृश्य युद्धको होइन बरु शान्तिप्रति चीनको प्रतिबद्धताले विश्वका धेरै जनताको समर्थन पाएको गहिरो सन्देश हो । पश्चिमी मिडिया र विश्लेषकहरूले चीनको सैनिक तालमेल, अनुशासन र क्षमताप्रति चकित हुँदै भय व्यक्त गरे । तर उनीहरूले बुझ्न नसकेको कुरा यो परेड युद्ध प्रदर्शन नभई चीनले विगतमा झेलेका भयावह युद्ध र यातनाहरू कहिल्यै नदोहोरियून भनी गरिएको प्रतिबद्धताको प्रतीक हो । यसर्थ प्यालेस्टिनको पक्षमा चीन उभिनुको अर्थ शान्तिको पक्षधरता हो ।
प्यालेस्टिनी राज्य व्यवस्थालाई व्यापक मान्यता मिल्नु प्यालेस्टिनीहरूको लागि विजय भए पनि यो मुख्यतः प्रतीकात्मक कदम मात्र हो भन्छन् मार्टिनेज पनि । गाजा २१ औँ शताब्दीको सबैभन्दा गम्भीर मानवतावादी सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । पश्चिमी तट (West Bank) मा अवैध बस्तीहरू अझै विस्तार भइरहेका छन् । बमबर्षा रोकिएको छैन । नाकाबन्दी उस्तै छ । प्यालेस्टिनीहरूको स्व–निर्णयको अधिकार र राष्ट्रिय अधिकारहरूको पूर्ण प्राप्ति अझै टाढै छ । तसर्थ ग्लोवल साउथको एकता संसारकै लागि उज्यालो पक्ष हो भन्न सकिन्छ ।
विश्व समुदाय शान्तिको पक्षमा जुरुक्क उठेको यो समय निकै सुखद छ । यो ऐक्यबद्धता, प्यालेस्टिनीहरूको अदम्य प्रतिरोधले नै गाजामा शान्ति सम्झौताको प्रयास या यो मोड आएको हो । एउटा यस्तो नयाँ संसार जन्मिँदै छ जहाँ राष्ट्र वा व्यक्तिको शक्ति उसको सम्पत्ति वा सैन्य सामथ्र्यले होइन बरु समानता र न्यायले निर्धारण हुन्छ । अहिले पनि बाटो लामो र कठीन जरुर छ । पुराना शक्ति संरचनाहरूले आफ्नो साम्राज्य गुमेको सहने छैनन् तसर्थ अनेक षड्यन्त्र र बलमिचाइ हुनेछन् । यद्यपि, निरन्तर आन्दोलन र प्रतिरोधले यो संसारलाई बदल्ने सम्भावना देखाएको छ । हतियारको होइन कानुन, नैतिकता, सार्वभौमिकता र मानवताको शासन हुने संसार खोजेका छन् मानव जातिले । यसर्थ प्यालेस्टिनीहरूको मुक्ति वास्तवमै विश्वका मानव जातिको मुक्ति सिद्ध हुनेछ ।