कार्की सरकारलाई करको झमेला, डोल्मा इम्प्याक्टलाई लाभ करमा उन्मुक्ति !

कर कानुन : ठुलाले तिर
कर कानुनको माध्यमबाट सरकारले राजस्व सङ्कलन गर्दछ । कर जनताले इच्छा नगर्दा नगर्दै पनि सरकारले लगाउन सक्दछ, किनकि कल्याणकारी उद्देश्य पूरा गर्ने राज्यको कर लगाउने र असुल उपर गर्ने विशेष अधिकार रहेको मानिन्छ ।
कर लगाउने कुरा पूर्णतः विधायिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा मानिन्छ । कर लगाउनुपूर्व कसरी, किन, के कति, को कसलाई कर लगाउने भन्ने नीतिगत कुरामा विधायिकाले व्यापक छलफल गर्ने गर्दछ ।
नेपालको संविधान २०७२ का विभिन्न धाराहरूमा कर तथा राजश्वसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाउँछौँ ।
मौलिक हकअन्तर्गत धारा २५ को सम्पत्तिको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउन र प्रगतिशील करको मान्यता अनुरूप व्यक्तिको आयमा कर लगाउन सक्ने” व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
राज्यशक्तिको बाँडफाँडअन्तर्गत धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँड शीर्षकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्रभित्र परेका विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।
धारा ११५ बमोजिम सङ्घले, धारा २०३ बमोजिम प्रदेशले र धारा २२८ बमोजिम स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले कानुनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाइने छैन भनी रोक लगाएको पाइन्छ ।
सारमा कानुनबमोजिम जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू, सङ्घमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशमा प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा स्थानीय व्यवस्थापिका
(नगरसभा÷गाउँसभा) मा छलफल गरी जारी गरिएको कानुनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन नमिल्ने कर कानुनको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको देखिन्छ ।
कानुनबमोजिम बाहेक कर लगाउन हुँदैन भन्नुको तात्पर्य कर लगाउन मात्र होइन, कर उठाउने कुरा पनि कानुनबमोजिम नै व्यवस्थित हुनुपर्दछ भन्ने हो ।
नेपालमा प्राकृतिक व्यक्ति तथा कानुनी व्यक्तिले कारोबार गरेको तथा कारोबारमा भएको आम्दानीमा आयकर ऐनबमोजिम निर्धारित आयकर तथा सम्पत्ति वा शेयर खरिद बिक्री गर्दा हुने नाफामा लाभ कर लाग्ने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
डोल्मा इम्प्याक्टलाई करिब ३० करोड कर छुट !
जेनजी प्रदर्शनपछि गठित तर हालसम्म पूर्णता नपाएको कार्की सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले केही वर्षदेखि कर छुटका लागि अघिल्लो सरकारका पालादेखि लबिङ गर्दै गरेका डोल्मा इम्प्याक्टलाई करिब २९ करोड ४४ लाख पुँजीगत लाभकर छुट दिने विवादास्पद निर्णय गरेको छ ।
निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल डोल्मा इम्प्याक्ट फन्टको पक्षमा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी गर्न थालेको देखिन्छ भने कर कानुनका विज्ञहरू एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्व फैसला (नजिर) अनुसार डोल्मा इम्प्याक्टले लाभ कर छुट नपाउने बताइन्छ ।
डोल्मा इम्प्याक्ट मोरिसस भन्ने देशमा दर्ता भएको कम्पनी हो । जुन कम्पनीमा मोरिससका नागरिकको लगानी जम्मा शून्य दशमलव पचहत्तर (०.७५) मात्र रहेको बताइन्छ । अन्य ९९.२५ प्रतिशत लगानी अन्य विभिन्न देशका नागरिकहरूको रहेको उक्त कम्पनीले नेपालमा करिब डेढ दर्जन कम्पनीहरूमा लगानी गरेको देखिन्छ ।
जुनसुकै कम्पनी वा व्यक्तिले गरेको आयमा आयकर ऐनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने हुन्छ भने कम्पनीको शेयर (अंश) खरिद बिक्री गर्दा हुने कारोबारमा बिक्री गर्ने कम्पनीले आफूले सो कम्पनीको शेयर खरिद गर्दा भएको लगानीभन्दा बढी रकम प्राप्त गरेको खण्डमा बढी रकम अर्थात् नाफा भएको रकममा लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तो लाभकरलाई पुँजीगत लाभ कर भनिन्छ । जुन नेपालमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ को उपदफा ५(ख) मा नेपालसँग सन्धी गर्ने मुलुकमा दर्ता भएको कम्पनीमा उक्त मुलुकका नागरिकको ५० (पचास) प्रतिशतभन्दा कम लगानी भए कर छुट नपाउने प्रस्ट व्यवस्था छ ।
यसका बाबजुट अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई नेपाल र मोरिससबिच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (सन्धि) भएको कम्पनी मानेर करिब २९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको लाभ कर छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
उक्त निर्णय विवादमा आएपछि मुख्य सचित एकनारायण अर्यालले तत्काल निर्णय प्रमाणीकरण नगर्ने जानकारी दिएको समाचार छ । मुख्य सचिवले मन्त्रीको निर्णय प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
डोल्माले आफ्नो करिब २६ लाख कित्ता शेयर बापत १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ नाफा हुने गरी मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर कम्पनीलाई शेयर बिक्री गरेको थियो । सोबापत डोल्मा इम्प्याक्टले नेपाल सरकारलाई करिब २९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ लाभकर बुझाउनुपर्ने हो ।
एनसेलको लाभ कर विवाद
विगतमा पनि लाभ करका सम्बन्धमा ठुला करदाता कार्यालय र विभिन्न कम्पनीहरूबिच लाभकर छुटसम्बन्धी विवाद हुने गरेकै हो । त्यसमध्ये एनसेलको विवाद एक चर्चित विवादको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ ।
बेलायतमा दर्ता भएको डोल्मा जस्तै हैसियतको एजिएटा भन्ने कम्पनीले एनसेल खरिद गरेपछि ठुला करदाता कार्यालयले कम्पनीलाई करिब ६२ अरब ६३ करोड रुपैयाँ लाभ कर तिर्न पत्राचार ग¥यो ।
बेलायतमा दर्ता भएको एजिएटा कम्पनीले एनसेलको करिब ८० प्रतिशत शेयर टेलियासोनेरा भन्ने कम्पनीसँग खरिद गरेको थियो ।
कम्पनीले सरकारमा रहेका नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूसँगको मिलेमत्तोमा कर तिर्न नपर्ने वातावरण तयार गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले अरबौँ रुपैयाँ एनसेल कम्पनीसँग रकम बुझेको भन्ने चर्चा पनि चलेकै हो ।
तर ठुला करदाता कार्यालयका एक कर्माचारीले आफूले जागिरबाट अवकास पाएपछि एनसेलविरुद्ध ६२ अरबभन्दा बढी लाभ कर छली गरेकोले तिर्न लगाउन आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दासँग एनसेल खरिद गर्ने एजिएटा कम्पनीले आफू बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी भएकोले बेलायत र नेपाल सरकारबिच भएको लगानी तथा दोहोरो कर नलाग्ने सन्धी सम्झौताबमोजिम आफूले कर तिर्न नपर्ने भन्दै लगानीसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमा निवेदन दिएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रले एनसेलको पक्षमा निर्णय गरे तापनि नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०६३ सालमा प्रतिपादन गरेको नजिर समेतलाई उद्धृत गर्दै द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय सन्धीहरूका हकमा संविधानका विभिन्न प्रावधानहरूमा सार्वभौमिकता, समानता, पारस्परिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हित र मुलुकलाई पर्ने असरलगायतका सर्तहरूको अवलम्बन गर्न भनेको पाइन्छ ।
एजिएटाको मुद्दामा ठुला करदाता कार्यालयले ६२ अरब ६३ करोड रुपैयाँ लाभ कर तिर्नुपर्ने माग दाबी गरी मुद्दा गरे तापनि सर्वोच्च अदालतले एनसेलले २२ अरब ४४ करोड रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
पुँजीवादी बन्दोबस्त पुँजीपतिकै पक्षमा हुने
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कम्पनीले तिर्नुपर्ने कर छली गर्न एनसेलले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई समेत मिलाएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले २०८० माघ १४ गते एमसीसीसँग सम्बन्धित ठेक्कापट्टासम्बन्धी मुद्दामा पनि लगानी प्रबर्धनका लागि गरिने दुई पक्षीय सन्धि सम्झौताले प्रचलित कानुनभन्दा माथिल्लो हैसियत प्राप्त नगर्ने व्याख्या गरेको पाइन्छ ।
ठुला करदाताहरूले कर छली गर्ने र सरकारका मन्त्री, सरकारी कर्माचारी तथा न्यायाधीशहरूलाई समेत मिलाउने गरेको र मिलाउन नसके मुद्दा लम्ब्याउने गरेका दृष्टान्तहरू धेरै छन् ।
त्यसमध्ये एमालेलाई अरबौँको घरजग्गा दान गर्ने भनी विवादित बनेका, जेनजी प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूको तारो बनेका, भाटभटेनी सुपर स्टोरका मीनबहादुर गुरुङले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने करिब १० अर्बभन्दा बढी आय कर हालसम्म बुझाएको छैन ।
जबकि कर कार्यालय, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत भाटभटेनी सुपरस्टोरले कर तिर्नुपर्ने फैसला गरी सकेको छ । सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेकै तीन वर्षभन्दा बढी भएको अवस्था विद्यमान छ ।
तर भाटभटेनी सुपरस्टोरले सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन गरी पाउन निवेदन दिएको भरमा तीन वर्षभन्दा अघि नै फैसला भई नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने १० अरबभन्दा बढी कर दाखिला गरेको छैन ।
यस्ता विवादित कम्पनी र व्यक्तिसँग सरकारको नेतृत्व गर्दै गरेका नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् अग्रसर भई अरबौँको घरजग्गा दान लिन लागेपछि विवाद भएको थियो ।
यसबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने पुँजीवादी बन्दोबस्तमा सत्ता र सरकारहरू मुठीभरका पुँजीपतिहरूसँगको तालमेलमा काम गर्ने, बजेट जारी गर्दा करको दर नै रातारात हेरफेर गरी केही निश्चित पुँजीपति वा नेताहरूका कम्पनीलाई पोस्ने, अरबौँ कर छली गर्न आलताल गर्ने, सकेसम्म तिर्दै नतिर्ने कहिलेकाहीँ ती नै ८/१० जना व्यापारीहरूले सरकार नै ढाल्ने गरेको पाइन्छ ।
पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता विवाद पनि उस्तै विवादहरूमध्ये एक हो ।
तर सर्वसाधारण जनताका दैनिक जनजीविकाका प्रश्नहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, रोजगारीको बन्दोबस्त तथा व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरका लागि भने पुँजीवादी सरकारहरूले सोच्दै नसोच्ने गरेको पाइन्छ ।
सर्वसाधारण जनताले आफ्नो ख्याल आफै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । ८० लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेशमा रोजगारीका लागि बाहिरिन बाध्य छन् ।
सुशीला कार्कीको सरकारले पनि केही ननाप्ने कुराको सङ्केट, लक्षण देखिँदै छ । कार्की सरकारले पनि जनता न जेन–जी, पुँजीपतिहरूकै इशारामा सरकार अगाडि बढाउँदै गरेको देखिँदै छ ।
२०८२ कार्तिक ३०