भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्नु आवश्यक

भारतीय कामदारवर्गको विरोधी भारतीय शासक र शोषकवर्ग हुन् । नेपाली जनताका विरोधी भारतीय जनता होइनन्; भारतीय शासक र शोषकवर्ग नै नेपाली जनताका विरोधी हुन् । नेपाल र नेपाली जनता भारतीय सरकारको उपनिवेशवादी नीतिबाट पीडित छन् । नेपाली जनता भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्छन् । नेपालमाथि भारतीय एकाधिकार पुँजीको हैकमवादी नीतिले भारतसँग नेपाली जनता चिढिएका छन् । अहिले पनि भारतले नेपाललाई जसरी बेलायती उपनिवेशवादीहरूले भारतीयहरूसँग हेलाहोचोको व्यवहार गरेका थिए त्यसरी नै भारतीय शासकवर्गले नेपाल र नेपाली जनतालाई हेलाहोचो र थिचोमिचो गरिरहेको छ । यही कारण नेपाल र नेपाली जनताको भारतीय शासकवर्गसँग चिढिएको हो; सम्बन्ध बिग्रेको हो ।
नेपालमा बेलाबखत नाकाबन्दी गर्नु, नेपालको प्रशासकीय मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु, सीमा अतिक्रमण गरिरहनु, सीमा अतिक्रमणको विरोध गर्दा दमन गर्नु, नेपाल र नेपालीको हितभन्दा आफ्नो हितमा असमान सन्धि सम्झौता गर्नु आदि भारतीय सरकारको हस्तक्षेपका दृष्टान्त हुन् । भारतजस्तो प्रजातान्त्रिक देशलाई यस्तो हस्तक्षेप सुहाउँदैन । भारतको यस्तो थिचोमिचो र अतिक्रमणले भारतको प्रतिष्ठा बढाउँदैन । एकातिर भारतले नेपालमा थिचोमिचो र अतिक्रमण गरिरहेको छ भने अर्काेतिर नेपाली शासकहरू स्वयम् भारतमुखी छन् । नेपाली शासकहरूको भारतमुखी प्रवृत्तिले पनि नेपालले विकास गर्न नसकेको हो; नेपाल परनिर्भर हुँदै गएको हो ।
भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता दिएको छैन । नेपाली भूमि कालापानीमा रहेको भारतीय सेना फर्काएको छैन । नेपाल–भारतको सिमानामा एकतर्फी बनाइएको बाँध तथा तटबन्ध भत्काइएको छैन । नेपाल–भारतको सीमामा रहेका स्तम्भहरू भारतीय पक्षले नेपालतर्फ सार्ने काम छोडेको छैन । नेपाल–भारत खुला सीमा भएको कारण खुला या लुकिछिपी–चोरबाटोबाट तस्कर, कालाबजारिया र अपराधीहरू नेपालमा पस्दै छन् । अङ्गीकृत नेपाली नागरिकहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिलाएर देशलाई सिक्किमजस्तै भारतमा विलय गराउने दाउ भारतीय सरकार रच्दै छ । यसको निन्दा गर्नुपर्छ । विदेशी हस्तक्षेप र दबाब कुनै पनि स्वाधीन र सार्वभौम देशको निम्ति सह्य हुनेछैन ।
सङ्कटको बेला नेपालमा बेलाबखत विदेशी हस्तक्षेप बढेकै हो । नेपालको आन्तरिक कलह र द्वन्द्वमा फाइदा लिने देशहरूमा भारत र अमेरिका नै हुन् । विकास र आर्थिक सहयोगको बहाना बनाएर भारतले पटक–पटक असमान सन्धि सम्झौता गरेको कसैले भुल्ने छैनन् । यसरी नै संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि सहयोगको हवाला दिएर एमसीसी सम्झौता गर्न र गराउन नेपाल सरकार या शासक दलहरूलाई दबाब दिएको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएकै हो । नेमकिपाले यसको विरोध गरेको थियो । जिल्ला–जिल्लामा विरोध प्रदर्शन र सभा गरेर नेमकिपाले जनतालाई सुसूचित पार्ने काम गरेको थियो ।
तर, विडम्बना ! भारतीय पक्षले धेरै हस्तक्षेप, अतिक्रमण र दबाब दिए पनि नेपाली शासकहरूले विरोध गर्न सकेनन्; उनीहरू शिक्षा लिएर अघि बढेनन् । नेपाली शासकहरू भारत भ्रमणमा जाने बेलामा पनि भारतीय शासकसमक्ष चुइँक्क बोल्दैनन् या बोल्ने साहस गर्दैनन् । साम्राज्यवादीहरूले अफगानिस्तान, इराक, लिबिया र सिरियामा हमला गरे । संसारका देशभक्त सरकार र जनताले त्यसको निन्दा गरे । तर, नेपाली शासकहरू त्यस्तो विदेशी हस्तक्षेप र अतिक्रमणको विरोध गर्दैनन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले दर्जनौँ देशमा आक्रमण ग¥यो† जनधनको क्षति ग¥यो । तर, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र नेपालका शासकहरूले त्यसको विरोध गरेनन् ।
भारतीय अतिक्रमण र हस्तक्षेपको विरोधमा नेपाली जनता एकगठ हुनु आवश्यक छ । भारतीय एकाधिकार पुँजीको विरोधमा नेपाली जनता र देशका सबै दलहरू एकगठ हुनुपर्छ । भारतीय विस्तारवादले नेपालसँग गरेका अनेकौँ असमान सन्धिहरू, नेपाल–भारत सीमाको विभिन्न ठाउँमा गरेको थिचोमिचो, सीमा स्तम्भ सार्ने तथा नेपाल–भारत सीमामा एकतर्फी बाँध तथा तटबन्ध बनाएर नेपाली भूमि डुबानमा पारेको, नेपाली जनतालाई नेपाल–भारत सीमामा भारतीय सशस्त्र प्रहरीले गोली हानी मारेको र घाइते बनाउने आदि दुःख दिने काम गरेको छ । नेपाल फर्कने नेपालीहरूलाई लुटपाट गर्ने काम पनि भारतीय पक्षले गरिरहेको छ । यस्तो लुटपाट, अतिक्रमण र असमान सन्धिको विरोध गरिरहनुपर्छ । यसमा शासकहरू सचेत हुनुपर्छ ।