के कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ओलीले सिफारिस गरेकै हुन् ?

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिखित सिफारिसको आधारमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको’ बताएका छन् (१३ मङ्सिर नयाँ पत्रिका) । संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त व्यहोरा स्पष्ट पारेको हो ।
भदौ २३ र २४ गतेको युवा पुस्ताको आन्दोलनपछि तत्कालीन नेका र एमालेको संयुक्त सरकार विघटन भयो र गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) निर्देशित सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारबारे तत्काल सरकार गठन गर्न सहमति गर्ने दलहरूबिच फरक फरक मत देखा पर्दै छन् । सत्य के हो बुझ्न गाह्रो भएको छ ।
युवा पुस्ताको आन्दोलनपछि करिब १० दिन जति सेनाको सुरक्षामा रहेका केपी ओलीले सार्वजनिक हुनेबित्तिकै ‘कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको र संसद् पुनःस्थापनाको लागि अदालत जाने’ बताएका थिए । ओलीले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूले सिफारिस नगरेको दाबी गर्दै छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको’ व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै ‘ओलीको लिखित सिफारिसमा कार्की प्रधानमन्त्री भएका हुन्, हामी त साक्षी मात्रै हौँ’ भनी प्रस्ट पारेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारलाई आफ्नो कुनै सिफारिस र सहमति नभएको भन्दै ओलीले अस्वीकार गर्दै छन् । मङ्सिर ९ गते एमालेले संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता गरिसकेको छ । अदालतबाट पछि के फैसला हुन्छ, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । तर प्रश्न उठ्छ, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमध्ये कसले जनताबिच झुट बोल्दै छन् ?
शासक दलका नेताहरूमा आफूले जे बोल्दा पनि जनताले पत्याउँछन् भन्ने अझै विश्वास हटिसकेको छैन । त्यही अहम् कै कारण नेताहरूप्रति जनविश्वास घट्दै गएको हो । देशको विषम परिस्थितिलाई तत्काल सम्बोधन नगरेको अवस्थामा ठुलो क्षति हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी चालिएको कदमप्रति सहमति गर्ने दलहरूबिच फरक फरक व्याख्या हुनु राम्रो होइन । सहमतिको बेला राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, पूर्णबहादुर खड्कालगायतका नेताहरू रहेको र ओलीको सिफारिस आएपछि ‘कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको’ माधवकुमार नेपालले पनि सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका छन् ।
राजनीति भनेको शासक दलका नेताहरूले खेलाँची गर्ने विषय होइन, न त कमेडी (हास्यव्यङ्ग्य) गर्ने नै हो । राजनीति विचार र सिद्धान्तको आधारमा देशलाई विकासको पथमा अगाडि बढाउने माध्यम हो । नेताहरू जनताको समस्याप्रति संवेदनहीन हुँदा युवा पुस्ताले तिब्र विरोध गरेको हो । जे भए पनि जेनजी आन्दोलन पछि देश नयाँ राजनैतिक कोर्समा प्रवेश ग¥यो । संवैधानिक वा असंवैधानिक भनी विवाद गर्नुभन्दा पनि नयाँ सरकार गठन देशको जनधन थप क्षति हुनबाट जोगाउन चालिएको बाध्यात्मक कदमको रूपमा लिनु नै उचित हुने देखिन्छ । किनभने वर्तमान सरकारलाई संविधानबमोजिम बनेको भनेर कसैले भनेको छैन । त्यो हुन पनि होइन ।
एकातिर विघटित संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने, अर्कोतिर निर्वाचनमा भाग लिन पार्टी दर्ता गर्ने यो एमालेको कस्तो चाल हो ? एमाले नेताहरूमा अलिकति मात्रै नैतिकता भएको भए पनि जेनजी आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपथ्र्यो । राजनैतिक नेतृत्व उदाहरणीय बन्नुपर्ने हो तर एमाले नेतृत्व भने त्यतिबेला भएको सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रशासकहरूलाई बोकाएर आफू साखुल्ले बन्न खोज्दै छ । सबैलाई थाहा भएकै विषय हो, राजनैतिक नेतृत्वको निर्देशनबिना प्रशासनले गोली चलाउन सक्दैनन् । भदौ २३ गतेको ‘गोली काण्ड’ को जिम्मेवारीबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक कुनै हालतबाट बच्न सक्दैन । इतिहासले ती पात्रहरूलाई क्षमा दिने छैन ।,
विचार र सिद्धान्तले निर्देशित नभएको आन्दोलन ध्वंसात्मक गतिविधिमै सीमित हुन्छ । निश्चित विचारको आधारमा देशमा राजनैतिक परिवर्तन भएको भए दमन गर्ने शासकहरू जेलमा जाने थिए । हुन त २०४६ साल र २०६२।६३ को आन्दोलन पछि पनि आन्दोलन दबाउनेहरूलाई कारबाही गर्न भनी विभिन्न आयोगहरू बनेका थिए तर ती आयोगहरूले दिएका प्रतिवेदनअनुसार कसैलाई कारबाही भएन । यसले जनतालाई दमन गर्नेहरूको मनोबल झन् बढ्दै गयो । २०४६ सालपछि पूर्व महापञ्चहरूले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्नु त्यसैको परिणाम हो ।
जेन–जी आन्दोलनमा लागेका युवाहरूले शासन सत्ताबाट फालिएकाहरू ‘आफ्नो गुमेको स्वर्ग फिर्ता लिन’ झन् सशक्त भएर उठ्छन् भन्ने बुझ्न सकेनन् । अब निर्वाचन भएकै अवस्थामा पनि उही पुराना शासक दलहरू नै सरकारमा पुग्ने बेर छैन । निर्वाचित भइसकेपछि जनतालाई शोषण गर्नु उनीहरूले आफ्नो अधिकार ठान्नेछन् । आफ्नो परिवार र नातागोताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नै उनीहरू समाजको परिवर्तन भएको वकालत गर्नेछन् ।
सरकार गठनको सवालमा राष्ट्रपति कार्यालय र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबिच मत बाँझिएको छ । जनताले कसको कुरालाई पत्याउने ? राष्ट्रपति कार्यालयको बन्द कोठाभित्र भएको सहमति नै अहिले विवादित बनेको छ । अब जनतालाई विश्वस्त पार्न केपी ओलीले नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिसको प्रतिलिपि नै सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ । वास्तविक सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु जरुरी छ । जनतालाई भ्रममा राख्नु हुँदैन । यसले मात्र राष्ट्रपति कार्यालयप्रति जनताको विश्वास बढ्नेछ र सम्मान प्राप्त हुनेछ ।