संसद्, सरकार, अदालत र संविधान !

नेताहरू पार्टीबाटै निर्वाचित हुन्छन् । यसकारण, देशमा भइरहेका अनेकौँ काण्डहरूमा पार्टी वा पार्टीका सबै नेता र कार्यकर्ताहरू पनि जिम्मेवार छन् भन्नेमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ । एक जना पत्रकारले इमानदारीपूर्वक समाचार टिप्पणीमा एक प्रश्न उठाएका छन् – “नेताहरूको मनमा देश छ कि दलाली ?” (१५ मङ्सिर, २०८२ – नेपाल समाचारपत्र) । यस प्रश्नको तत्काल उत्तर दिनुभन्दा समाचारपत्रहरू र आरोपहरू केलाउनु आवश्यक छ ।
“ओम्नी काण्ड स्वास्थ्य सङ्कटमा उजागर भएको प्रणालीगत भ्रष्टाचार” कोभिड–१९ को पहिलो लहरसँगै स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव चर्कदा ‘नेपाल समाचारपत्र’ ले २०७६ चैततिर ललितपुर कुपण्डोलस्थित ओम्नी कम्पनीसँग १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको सम्झौता ग¥यो । सार्वजनिक खरिद ऐनको कडाइपूर्ण मापदण्ड प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया र गुणस्तर मूल्याङ्कनलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको ‘आकस्मिक सम्झौता’ केही महिनामै नेपालको सबभन्दा बद्नाम ‘ओम्नी काण्ड’ देखिन पुग्यो । त्यस कम्पनीको सञ्चालक दुर्गाप्रसाद बेलबासे र भानुभक्त भट्टराई थिए ।
महामारी चरम अवस्थामा अनुभवविहीन कम्पनीलाई जिम्मा दिनु, करोडभन्दा बढी पेस्की तत्काल उपलब्ध गराउनु, मूल्य तुलना नगर्नु राजनैतिक हस्तक्षेप भएको प्रस्ट थियो । त्यसमा तीन विषयमा ध्यान दिनुपर्ने थियो । (१) आकस्मिक नाममा पनि पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र मूल्य गुणस्तर परीक्षा हुनुपर्ने, (२) स्वास्थ्य ठेक्कामा समेत राजनीतिक पहुँच, नातागोता र अनुचित लाभ रोक्ने कडा कानुनी व्यवस्था नहुँदा फाइदा उठाएको, (३) प्रक्रियागत अनियमिततामा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक पक्षलाई समेत जिम्मेवार नगराइएको ।
यसमा १ अर्ब २४ करोडको विवादास्पद सम्झौता सरकारले गर्यो । यस काण्डमा तत्कालीन सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई दोषी इङ्गित गरियो । प्रम ओलीसँग पारिवारिक तथा व्यावसायिक पहुँच भएका युवराज शर्माले ठेक्का मिलाएका थिए । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको यस काण्डमा हात रहेको समाचारले बतायो ।
पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा माधवकुमार नेपाल तानिए ।
‘ललिता निवास जग्गा प्रकरण ठुलो संस्थागत भ्रष्टाचार’, ‘यसरी लुटिएको थियो सरकारी जमिन’ भन्ने शीर्षकमा १५ मङ्सिर २०८२ को नेपाल समाचारपत्रले लेख्यो । २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पालामा सो काण्ड भएको थियो । त्यसमा पूर्व ३ मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी पनि मुछिएका थिए र दुई पूर्वसचिव पनि तानिए ।
१५ मङ्सिर, २०८२ कै ‘नेपाल समाचारपत्र’ ले ‘नेपाल किन बनेन’ भन्ने सन्देश पृष्ठकै शिरमा लेखेर प्रस्ट पा¥यो – ‘सत्ताको आडमा बिचौलियाको रजगज’ । ‘दीपक भट्ट नै केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लगायत हरेक राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग सम्बन्ध राख्ने ‘बिचौलिया’ हुन् । उनकै फेरो समाएर व्यापारिक समूह शङ्कर ग्रुप र त्यसका सञ्चालक सुलभ अग्रवालले विविध लघु बीमाको कम्पनीको लाइसेन्स हात पारे । यसरी अनेक उपायले देशका केही परिवारले नेपालको ठुलो आर्थिक क्षेत्रमा आफ्नो विस्तारलाई बढाए ।
यस्तै प्रकारले केही धनाढ्य र व्यापारी परिवारहरूको हातमा देशको अर्थतन्त्र पार्यो भने देशै तिनीहरूको हातमा पुग्नेछ, तिनीहरूले चारैतिर लगानी गरेनन् भने देशमा आर्थिक सङ्कटको सम्भावना हुन्छ । यस्तो विषयमा शासक दलहरू ससाना स्वार्थको निम्ति देश र जनताप्रतिको ठुलो जिम्मेवारी बिर्सने गर्छन् । नयाँ पुस्ता वा युवाहरूले यसबारे ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ । तर, केही नेताहरू संसद्, सरकारका तथा संविधानको सुगा रटाइ गर्छन् । हिजो संसद्मा उठेका जनताको हितबारे साँच्चै सांसद्हरूले उठाएका गम्भीर विषयहरूको के सुनुवाइ भएको छ ? के सांसद सरकारको सहायक अङ्ग हो ? पूर्वप्रधानमन्त्री र सरकारी दलका नेताहरूले बुझून् कि सरकार वा कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । पछिल्लो काण्डले नेपालको संसद् सरकारको खेतको बुँख्याचा (खेतको भूत) जस्तो साबित ग¥यो । त्यस्तो नेतृत्वको संसद्ले प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैन र सकेन पनि । अदालतले अनेक विषयमा जनताको आशाविपरीत फैसला हुँदा देशवासी दुःखी थिए ।
जहाँसम्म संविधानको विषय हो – फ्रान्सेली क्रान्तिको सिलसिला १० वर्षमा चारवटा संविधान बन्यो । भारतको संविधानमा फ्रान्स र समाजवादी देशहरूका पनि छापहरू छन्, त्यो त व्यापारीहरूको ‘शो केश’ (प्रचारको दराज) जस्तै हो । संविधान देशको जल्दोबल्दो समस्या समाधानमा योगदान दिने गरिब र दुःखी जनताको दुःख निवारणको एक अङ्ग हुनुपर्ने थियो – त्यो भएन आवश्यकता त्यसैको हो ।