राजनैतिक शब्दावलीमा छलफल आवश्यक छ

केही पत्रपत्रिकाहरूले प्रचलित राजनैतिक शब्दहरूलाई गहिराइमा नगई सतहमा गएको हुँदा भ्रम र अन्यौल बढ्ने सम्भावना रहन्छ । जस्तैः असन्तोष, विद्रोह, आन्दोलन, क्रान्ति आदि ! युवाहरूले वा ‘जेन–जीको रगतले लेखियो इतिहास’, ‘सडकबाट ओली सत्ता ढल्यो’, ‘हामी अब पनि सुध्रिन्छौँ कि फेरि धोका खान्छौँ’ ? (नेपाल समाचारपत्र – १५ मङ्सिर, २०८२) ।
त्यस शीर्षकअन्तर्गतका लेखमा ‘व्यवस्था बदलिन्छन्’, ‘साँचो परिवर्तन अर्थात् जनताले चाहेको परिवर्तन’, ‘२००७ मा प्रजातन्त्रको लागि भएको क्रान्तिदेखि २०७२ को सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधानसम्म आइपुग्दा हामीले थुप्रै सत्ता ढाल्यौँ, आधा दर्जनभन्दा बढी संविधानहरू लेख्याँै, थुप्रै चुनावहरू भोग्यौँ’, तर ‘साँचो परिवर्तन अर्थात् जनताले चाहेको परिवर्तन खै त ?’ “केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई पुरै भष्म” पार्यो आदि उल्लेख छ ।
‘व्यवस्था’ शब्दको प्रयोगको व्यापक अर्थ हो – पुँजीवादी व्यवस्थाको ठाउँमा ‘समाजवादी व्यवस्था’ ल्याउनु । पुँजीवादी व्यवस्थामा उत्पादनका साधनहरू खेत–खलिहान, ठुलठुला पहाड र क्षेत्र, कलकारखाना, हवाई सेवा, बस सेवा, बैङ्क, व्यापार, स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि निजीको स्वामित्वबाट व्यापक जनता वा राज्यको व्यवस्थामा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने हो – व्यवस्थामा पूर्ण परिवर्तनको अर्थ !
२००७ सालको क्रान्ति भनेको राणा परिवारको सैनिक शासनको ठाउँ सामान्यरूपले पश्चिमी शैलीको प्रजातन्त्र ल्याउने अर्थमा लिइएको थियो – नेपालमा राजा पनि रहेको हुनाले ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ वा ‘वेस्ट मिनिस्टर’ सिस्टम अर्थात् बेलायती संसदीय प्रणालीमा जाने बाटोको रूपमा लिइयो । त्यो प्रजातन्त्र पुँजीवादी प्रजातन्त्र हो – समाजवादी व्यवस्था होइन ।
लेखमा ‘साँचो परिवर्तन’ र ‘जनताले चाहेको परिवर्तन खै’ भन्नेबारे जोड दिइएको छ । तर, अहिले भ्रष्टाचारको अन्त† युवा बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, अन्यायको विरोध गर्नु हो । साँच्चै भन्ने हो भने ‘भ्रष्टाचार’ पुँजीवादी सिक्काकै अर्को पाटो मात्र हो । नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक ‘समाजवादी’ पार्टीको घोषणा बीपी कोइरालाकै बेलाको सैद्धान्तिक अडान हो । त्यसको सरल अर्थ हो, निर्वाचनबाटै समाजवाद ल्याउन सकिन्छ, सशस्त्र क्रान्ति गरिरहनु पर्दैन । एमाले अर्थात् माक्र्सवादी–लेनिनवादी भनिने ओलीको नेतृत्वको दलले समाजवादको सफलताको निम्ति पुँजीवादी व्यवस्था (औद्योगिक क्रान्ति) लाई बुझ्नुपर्नेमा नेताहरू आफै भ्रष्टाचारको रकमबाट पुँजीपति बन्नमा लागेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । सरकारमा जानु भनेको आ–आफ्नो घोषणापत्रको आधारमा काम गरेर देश र जनताका तत्कालीन समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्नेमा उल्टो बाटो लागेकै हुनाले जनताको विरोध भइरहेकोमा दुईमत नहोला । यसको अर्थ हुन्छ – पुँजीवादी व्यवस्थामा भ्रष्टाचारको अन्तभन्दा पनि भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नु हो । उत्पादनका साधनहरूमा निजी स्वामित्व भएसम्म भ्रष्टाचार समाप्त हुनेछैन । जसरी पुँजीवादी व्यवस्थामा शोषण अन्त हुँदैन । त्यसकारण, ‘परिवर्तन’ शब्द विभिन्न आन्दोलन, सङ्घर्ष, विद्रोह र क्रान्तिमा फरक फरक अर्थ लाग्छ ।
उपनिवेशवादको विरोधमा सङ्घर्ष हुँदा उपनिवेशवादी र साम्राज्यवादीहरू तथा तिनीहरूका पिछलग्गू वा तिनीहरूकै शक्तिबाट बाँचेका दलालहरू ‘जनता’ का शत्रु हुन्छन् र तिनीहरूका विरोधी देशवासीहरू सबै मित्र ‘जनता’ हुन्छन् । सामन्तवादविरोधी सङ्घर्षमा राजा, महाराजा, जमिनदार, सामन्तहरू र तिनीहरूका पिछलग्गूहरू जनताका शत्रुहरू विरोधी हुन्छन् । त्यस्तै पुँजीवादी व्यवस्थाको विरोधमा मजदुर र किसान, जनता, मध्यमवर्ग, शिक्षक, कर्मचारी, स–साना व्यापारी, प्राध्यापक, वकिल, वैज्ञानिक, डाक्टर आदि शारीरिक र बौद्धिक काम गरी जीविका चलाउनेहरू सबै पुँजीवादी व्यवस्थाका विरोधी हुन्छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र शासक दलहरू सबै पुँजीवादी देशी–विदेशी कम्पनी, बैङ्क र व्यापारीहरूकै पिछलग्गू हुँदा ती सबै जनताका शत्रु भए । वर्तमान अर्थमन्त्रीले युरो–३ का गाडीहरूलाई निजी क्षेत्रको हितको नाममा आयात गर्न दिनु, अमेरिकी कम्पनी एमसीसीलाई लाभकर नलिने निर्णय जस्ता अनेक देशी र विदेशी संस्था र कम्पनीहरूलाई लाभांशमा कर छुट सबै ‘विदेशी दलाली’ काम हुन् । व्यवहारमा हिजोका सबै प्रम, मन्त्री र दलका नेताहरू प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपले देशी र विदेशी पुँजी कम्पनीकै दलाल हुन् ।
सरकार र सत्तामा भेद गरौँ ! निर्वाचनबाट बरोबर सरकार बदलिरहन्छ, तर सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग, प्रशासन र अदालत घरिघरि फेरिन्न । सरकारमा जानुको अर्थ सत्ता आफ्नो हुनु होइन । त्यसो भएको भए प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने थिएन न त ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने थियो । सरकार र राज्य सत्ताको गुह्यलाई बुझौँ !