शासक दलहरूको महाधिवेशन, बैठक र नेपालका राजनीतिक दलहरूको बेहाल !

लेनिनले क्रान्तिबारे भन्नुभएको थियो, “जनता जब चलिरहेको शासनमा बस्न रुचाउँदैनन् र सरकारले जनतालाई जब शासन गर्न सक्दैन त्यसबेला क्रान्ति हुन्छ ।” जापानविरोधी चीनको देशभक्तिपूर्ण सङ्घर्षको बेला बम्बईबाट निस्कने ‘रिपोर्टर’ का पत्रकारले भारतीय समाजवादी क्रान्तिको विषयमा प्रश्न गर्दा चिनियाँ अमुक नेताले भन्नुभएको थियो, “तथ्य–तथ्याङ्कले बताएअनुसार भारतमा समाजवादको लोकमत तत्काल उथलपुथल गर्ने खालको देखिन्न ।”
२०८२ सालको भदौ २३–२४ को आगलागी र विध्वंसलाई नयाँ पुस्ता भन्नेहरूले नै ‘आन्दोलन’ मा घुसपैठीयाहरूले अपहरण गरेको बताएका थिए । केही समयपछि नेपाली सेनाकै रेखदेखमा संरा अमेरिकी गुप्तचर विभाग र भारतीय पक्ष मिलेर गरेको प्रस्टियो । तर, त्यसबेला नेपालमा जनवादी क्रान्तिको धाक लगाउने नेकपा (एमाले) कै ओली सरकार थियो । जसरी अफगानिस्तानमा अमेरिकी साम्राज्यवादले सोभियत सङ्घलाई भियतनामको बदला लिन काबुलमा सा¥है कमजोर र नक्क्ली कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्तामा ल्याएको थियो ।
नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको पुरानो पार्टीमध्ये एक हो । तर, राणा शासनको विरोधमा त्यो भन्दा पुरानो पार्टी प्रजापरिषद्ले धेरै योगदान गरेको थियो । २०१२–२०१३ र २०१४ सालमा प्रजापरिषद्बाट टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री पनि भए । राणा शासनलाई फाल्ने उद्देश्यले स्थापना भएको प्रजापरिषद् पछि पार्टी संस्थापकहरूसँगै त्यस पार्टीको अस्तित्व पनि समयसँगै समाप्त भयो ।
नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन सभापति बीपी कोइरालाले समाजवादको स्थापनालाई आफ्नो टाढाको उद्देश्य बताएका थिए । भर्खर नेकाको १५ औँ महाधिवेशनको आर्थिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ – ‘पार्टीबाट सुविधा लिन्छन्, सहयोग गर्दैनन्, सदस्यहरूले नियमित लेबी तिर्दैनन्, जबसम्म लेबी सङ्कलन गर्न सकिँदैन र क्राउड फन्ड उठाइँदैन, तबसम्म पार्टीको आर्थिक पक्ष सबल बन्दैन ।” (नयाँ पत्रिका, २४ असोज २०८३) अर्कोतिर, शेरबहादुर पक्षको अर्कै खिचडी पाक्दै होला भनी अडकल काटिँदै छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसका पुरानै बुद्धिजीवी र कार्यकर्ताको मत छ – “समाजवादको चर्चा र आदर्शहरूको स्मरणमा काङ्ग्रेस नेताहरूको कुनै चासो र अभिरुचि देखिएको छैन । सत्ताको चरित्र फेरिनुपर्छ भन्ने अनुभूतिसम्म पनि छैन काङ्ग्रेसमा ।” (कान्तिपुर, २५ असोज २०८३)
संसद्मा सबभन्दा ठुलो दल नभए पनि काङ्ग्रेसको लौरो टेकेर बहुमत साबित गरी सरकारमा जाने एमालेका ओली प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नजानेर वा नसकेर राजीनामा दिन बाध्य भए । तैपनि, असफल नेतृत्वले जात, भाषा, क्षेत्र, धर्म र पैसाको भरमा सरकार र पार्टी चलाउने बानी परेकाहरूमध्ये – एक संसद्मा, दोस्रो ठुलो दलमा ‘मनोमानी रोक्न ओलीलाई चुनौती, स्थायी समिति बैठकमा रस्साकस्सी ।’ देखिएको छ ।
×××
राप्रपा र अन्य सरकारमा एक–दुई पटक वा बारम्बार गइरहने शासक दलहरूलाई २०८२ भदौ २३–२४ को घटना ‘बिजुली चम्कने’ सरहका थिए । तिनीहरूले मनमनै भनेका होलान् – “हामी कहाँ भिडन्तमा जाने ? सरकारमा गएका दलहरू पो जाने हो ! साधारण मन्त्रीका भाग खानेहरू किन विरोधमा जाने, बरु कार्यकर्ताहरूले एकले अर्को दलको कार्यालयका साइनबोर्ड र अलि अलि मेच–टेबुल जलाएर विरोध जनाइसके !”
तर, ‘नयाँ पुस्ता’ भनिने सरकारले ती विचराहरूलाई माया गर्न नजानेको बताएर कटाक्ष गरेको थियो । तर, हिजो जस्तोसुकै सरकारबाट पनि फाइदा लिएका कर्मचारीहरू भने अलि सचेत भएका छन्, चमेराहरू सबैतिर ठिक्कै छन् !
‘राणा कालमा विश्व निकेतनजस्ता विद्यालयहरूले सैनिक शासनको विरोधमा सङ्घर्ष गरेका थिए, प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि राजनीतिमा आस्था राख्नेहरूले निजी विद्यालयहरू स्थापना गरेर देशको सेवा गर्ने भन्थे, आज ती नै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले आ–आफ्नै स्वार्थ हेरेर राजनीतिलाई उपयोग गरी शोषण गरे भन्छन् । तर, ती वर्गीयरूपले ‘घ्यु के मा पोख्यो डालैमा’ भनेजस्तै स्थानीयमा नदिई केन्द्रमा पु¥याएर आफू फेरि साखुल्ले भएको बताउँछन् । व्यापार र सेवा उद्योगमा पनि आफ्नै त फाइदा उठाउँछन् !? मुख्य कुरा त देश कता जाने हो भन्नेमा चिन्ता लिनुपर्ने हो ।
गरिब देशलाई नचुसी कुन साम्राज्यवादी देश सम्पन्न भएको थियो ? त्यस्तै रसुवाको भोटे कोसीको प्रकोप वा राजमार्गको निर्माण होस् वा ‘स्तरोन्नति’ गर्ने मद्दतको नाममा एसियाली विकास बैङ्कले ‘अर्बौँ रुपैयाँ’ लगानी ग¥यो भने त्यो रकमको ‘डलरमा’ ब्याज लैजान्छ । ‘नारायणगढ–हेटौंडा र कर्णाली राजमार्ग’ को पनि ४७ अर्बको ब्याज नेपालले ४ खर्ब डलर तिर्नुपर्ने सम्भावना छ । अहिलेका देशको अर्थमन्त्री नै हिजो एसियाली विकास बैङ्कका कर्मचारी हुन् !
(राजधानी, २६ असोज २०८३) त्यस्तै ‘घाटा किसान, फाइदामा बिचौलिया, उपभोक्ता महँगीमा’ शीर्षकले शोषक कहाँ छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । (कान्तिपुर, २६ असोज २०८३) नेपालमा मात्र हो र छिमेकी भारतमा समेत वर्षको लाखौँ किसानहरूको आत्महत्या बिचौलियाहरूकै कारण हुन्छ ।