आलीमा बसेर माछाको भाग खाने

नेवार किसानहरूमाझ सा¥है चल्ती उखान छ –‘आलीमा बसेर माछाको भाग खाने ।’ अर्काको परिश्रमबाट ‘भाग खाने’ मानिसहरू समाजमा कम छैनन् । अचेल व्यापारमा सा¥है चलेको शब्द हो – बिचौलिया ! सम्भवतः हरियो तरकारी व्यापारदेखि घर जग्गा व्यापार र सरकारबाट दिइने ठेक्का–पट्टा र विदेशी मेसिनरी सामानमा समेत यी बिचौलियाहरूको हात छ भनी अहिले सबैजसो भ्रष्टाचारको समाचारमा तिनीहरूको नाम र चर्चा छ ।
तर व्यवहारमा अहिले सिडियो र प्रहरीकहाँ जाने ‘बिचौलियाहरू’ तल्लो सेनाको तहमा पुग्ने कोसिस गरिरहेको चर्चा छ । यसको अर्थ हो – २–४ लाखको कारोबारमा समेत ‘बिचौलिया’ पुगिसकेको छ । तर हिजो नचिनिएका त्यस्ता समाजमा खैलाबैला मच्चाउने केही व्यक्तिलाई बजार मूल्यमा देखिएको वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न दुई चार दिनभित्रै त्यस्ता समाजविरोधीहरूलाई सुरक्षामा लिन सकिने सम्भावना पनि देखिन्छ । सत्य के हो भने स–साना व्यापारीहरूलाई समेत प्रशासनले हाजिर गराउनासाथ उद्योग–वाणिज्य सङ्घका केन्द्रीय स्तरमै ठुलाठालुहरूको ‘निजी अर्थतन्त्र उद्योगधन्दाको विकासको सहयोग विना…’ को नारा वा धम्की आइसक्छ ।
तर, आश्चर्य छ, लाखौँ करोडौँ तल्लो तहमा जनता मजदुर, किसान र कम आय भएका कर्मचारी, ज्यामी र हाते मजदुरहरूको दुई छाकको निम्ति बजार मूल्यमा तत्काल घटाउनुपर्ने विषयमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको बैठक बसेको जनतालाई थाहा छैन । देशमा संसदीय व्यवस्था लागू भएदेखि २०४८ तिर एउटै मात्र उपभोक्ता ऐन बनाइयो; त्यसमा पनि अखाद्य वा मिसावटबाट सयौँ मानिस मरे पनि खाद्य सामान उत्पादन गर्ने, बेच्ने थोक व्यापारी वा पसलेलाई केही सय रुपैयाँमात्र जरिवाना हुन्छ । त्यसमा पनि अर्थमन्त्री र सरकारलाई उद्योग व्यापार सङ्घले दबाब दिएको थियो ।
२९ असोज २०८३ को ‘राजधानी’ दैनिकको शीर्षक थियो–‘महँगियो दसैँ, बजार अनुगमन छ, छैन नियन्त्रण ।’ विवरणमा राजधानीले बतायो – खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडा, ग्यास र मासुमा मूल्य वृद्धि, तलबको तुलनामा खर्च बढ्दा मारमा उपभोक्ता ।’
नयाँ सरकारले आफूले के के गरौँला भनेर आएको होइन, बरु नयाँ पुस्तामार्फत गरेर देखाउँला भनी अमेरिकी अर्थशास्त्री भनाउँदा र भारतीय अर्थशास्त्रीहरूले पनि अवश्य आश्वासन दिएर शासनमा ल्याएको सर्वविदित छ । अमेरिका र भारत मिलेर संसारमा के नहोला भनी ‘अन्धविश्वास’ राखेर नयाँ पुस्तालाई त सरकारमा ल्यायो तर व्यवहार यता न उता देखियो ।
एसियाली विकास बैङ्कको कर्मचारी भनी प्रचार गरिएका अर्थमन्त्रीले अमेरिकी डलरको ऋण थप्ने र देशलाई खाडलमा पु¥याउने बाहेक अरू केही गर्नै सक्दैनन् ।
एक समाचारपत्र भन्छ – ‘सरकारको सुशासनको नाराबिच महँगीको मार’, ‘दसैँ मनाउन मुस्किल’, ‘बजारमा मूल्यवृद्धिको चाप’ । नेपाल समाचारपत्र, २९ असोज २०८३)
३० असोज २०८३ को ‘कान्तिपुर’ ले लेख्यो– ‘बजार भाउ ६.३४ प्रतिशतले बढ्यो, २२ महिनायताकै उच्च ।’
यसको अर्थ हो, हरेक कामदारवर्ग अर्थात् ३० देखि ४० हजारसम्म कमाउने मजदुर, शिक्षक, कर्मचारी आदिले नयाँ लुगा लगाएमा पेटभर खान पाउने छैनन्; पेटभर खान दिँदा नयाँ लुगा हुनेछैन । सरल हिसाब यही हो – यदि अर्थमन्त्रीले साहस गर्छन् भने टुँडिखेलमा जनसभा राखेर यो बजेटले सारा नेपाली जनतालाई पेटभर खाना र बालबच्चालाई नयाँ नाना दिन सकिन्छ भनी हिसाब बताउन अर्थमन्त्रीलाई हाँक दिँदै छन्– टोल टोलमा युवाहरू यो दसैँको उपहार भन्दै !
युवा अर्थमन्त्रीले जनतालाई आफ्नो बचनले आश्वस्त पार्न सक्ने अत्यन्त राम्रो हुनेछ– यो हाम्रो सुझाव हो ।