शासक पार्टीहरूको नाम र नेता फरक तर काम एउटै !

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ५ पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध ८ अर्ब बढी भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर ग¥यो । यो भ्रष्टाचारमा केहीले ऋण सहयोग दिने चिनिया सरकार र निर्माण ठेक्का लिने चिनियाँ कम्पनीलाई पनि संलग्न भएको आरोप लगाएको सार्वजनिक भयो ।
नेपालको एउटा उखान छ, ‘नाच्न नजान्ने, आँगन टेढो ।’ पोखरामा निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा के कति अनियमित भयो ?त्यो किन कसरी भयो ? यसको जवाफदेही नेपाल सरकार नै हुनुपर्छ । सरकारले सम्भावित अनियमितताको पूर्वानुमान गरी स्वदेशी होस् या विदेशी त्यसलाई रोक्ने सबै उपाय गर्नु जरुरी हुन्छ । पूर्वमन्त्रीहरू नेकाका रामशरण महत, एमालेका भीमप्रसाद आचार्य, माओवादीका पोष्टबहादुर बोगटी, खिलराज रेग्मी सरकारका मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ, एमालेकै मन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यलगायत सरकारी अधिकारीहरू, पुल्चोक इन्जिनीयरिङ कलेजका प्राध्यापकहरूसमेत यो भ्रष्टाचारमा मुछिएको सार्वजनिक भयो ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना र गणतन्त्रको ३५ वर्षयता नेका, एमाले, माओवादी नै सरकारको नेतृत्वमा र मन्त्रीमा थिए । नेपाली जनताले सरकारमा गएका दलका नेता र कार्यकर्ताहरूबाट भएका भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै आएका हुन् । कुनै पनि सरकारले जनताको विरोधलाई बुझ्न सकेन ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालगायतमा भएको भ्रष्टाचारको अभियोगमा नेकाबाट प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा पनि महाराजगञ्ज प्रहरी प्रतिष्ठानमा पुर्पक्षको लागि थुनामा परेका थिए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी सरकारको आरोप भनी देउवा चोखिएका थिए । देउवाले आफ्नो पत्नी आरजु राणामार्फत पार्टीका उम्मेदवार भएकाहरूबाट रकम असुल्ने, पार्टीका मन्त्रीहरूमार्फत कमिशन बटुल्ने र राजनीतिक नियुक्तिमा पनि कुम्ल्याउने गरेको सार्वजनिक भएको हो ।
एमालेका केपी ओली यतिखेर चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत पक्राउ गर्न लागेको सार्वजनिक गर्दै छ । एमालेबाटै प्रम भएका माधवकुमार नेपाल भारतीय रामदेवको मातहत खुलेको पतञ्जली कम्पनीलाई काभ्रेको साँगामा हजारौँ रोपनी जग्गा खरिद र बिक्री गराएको आरोपमा अख्तियारको मुद्दा बोक्दै छ । एमालेबाट ३–४ पटक मन्त्री भएका राधाकृष्ण मैनालीले आफ्नो संस्मरण पुस्तकमा ‘मन्त्री भएकाहरू भ्रष्टाचारी भएको’ उल्लेख गरे । मैनालीका भाइ एमालेका अर्का नेता सीपी मैनालीलाई भारतसँगको चिनी खरिदमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाई तत्कालीन एमालेको सरकारका प्रम मनमोहन अधिकारीले आपूर्ति मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेका थिए । एमालेका प्रम झलनाथ खनालले ३ ओटा देशको नागरिकता भएका ल्हारक्याल लामालाई मन्त्री बनाएका थिए । माओवादीका पुष्पकमल दाहालले समानुपातिक सांसद बनाएका उही लामाको लकरमा पिस्तोलको गोली भेटिएको सार्वजनिक भयो । प्रम दाहालले भारतीयलाई सजिलै नेपाली नागरिकता दिने विधेयकसँग भारतको मुर्रा भैँसी साटेका थिए । माओवादीबाट प्रम भएका बाबुराम भट्टराईले भारतसँग वीप्पा सम्झौता गरे ।
नेका र एमालेका ओली सरकारले गत भदौ २३ गतेको युवाहरूको सडक प्रदर्शनमा हुनसक्ने घुसपैठबारे पूर्वानुमान गर्न सकेन । सरकारको दमनमा काठमाडौँमा १७ जना र सुनसरीमा २ जनासमेत १९ जनाको मृत्यु भयो । नेकाका गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोही दिन राजीनामा दिए । एमालेका प्रम ओलीले भदौ २४ गते शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकेनन् । देशभरि सार्वजनिक भवन र केही निजी भवनमा पनि आगजनी भयो । दिउँसो २ बजे प्रम ओली राजीनामा दिएर सेनाको हेलिकप्टरमार्फत बेठेगान भए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र नेपाली सेनाको संलग्नतामा भदौ २७ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रममा नियुक्ति गरियो र प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै आगामी फागुन २१ गते चुनाव हुने मिति निर्धारण गरियो ।
यतिबेला निर्वाचन आयोगमा ११४ ओटा पार्टीले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भाग लिने व्यहोरोसहित दर्ता गरे । यसमा नेका र एमाले पनि छन् । तर, यी दुवै पार्टीले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पनि दिएका छन् भने अन्तरिम सरकारका प्रम सुशीला कार्कीले निर्वाचनबारे बोलाएका बैठकहरूमा पनि सहभागी भइरहेका छन् । केही दिनअघि नेकाका देउवा र आरजु राणा, एमालेका ओली र राधिकाको औपचारिक भेटवार्ता गरिएको सार्वजनिक भयो । भेटवार्तामा माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभाको रिक्त १९ स्थान र फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावमा संयुक्त गठबन्धन बनाउने र फागुन २१ को निर्वाचनमा दुई पार्टीको गठबन्धनको बहुमत प्राप्त गरी देउवालाई प्रम बनाउने सम्बन्धी कुराकानी भएको सार्वजनिक भयो ।
सिद्धान्तहीन गठबन्धन जुनसुकै पार्टीहरूबिच भए पनि त्यस्तो चुनावबाट नेपाल र नेपाली जनताको हित हुने छैन । माओवादीका दाहाल र एसका माधव, झलनाथ, वामदेवलगायतले १५ पार्टी एकीकृत गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेको दाबी गरे । रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टी पनि एकीकरण गरिएको सार्वजनिक भयो । यसमा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ संलग्न उज्यालो नेपाली पार्टी पनि मिसिने सार्वजनिक भइरहेको छ । यी सबै जनताको लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ जस्तै हो । पुरानो सामन्तवादी र पुँजीवादी विचार बोक्ने पार्टीहरूका नयाँ र पुराना अनुहारको अहिले औचित्य छैन ।
अन्तरिम सरकारका प्रम सुशीला कार्कीले हटाएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना ग¥यो भने ११ देशका राजदूतहरूलाई यसअघि नै पुनःस्थापना गरेको थियो । नेका र एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापना हुने झिनो अपेक्षा गर्दै छन् । कतिपय नेपालीहरू २०८४ सालमा हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभाको चुनाव २०८२ सालमा गराउन गत भदौ २३ र २४ गते हत्या, तोडफोड र आगजनी गरिएको हो भनी प्रश्न गर्दै छन् । यतिखेर राजनीतिक विश्लेषकहरूले बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना र गणतन्त्रको ३५ वर्षयता सरकारमा गएका दलहरू र तिनका नेताहरूले नागरिक शासनलाई कमजोर पारेको दाबी गर्दै छन् । यसर्थ नेपाली जनताले पार्टीको नाम फरक तर प्रम, मन्त्री तथा सरकारको उच्च निकायमा पुगेर विस्तारवाद र साम्राज्यवादका दलाल भएकाहरूलाई चिन्नु जरुरी छ ।