देश लुटाहा शासक दलहरू जनताद्वारा बहिष्कृत हुन आवश्यक

सन्दर्भ : अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ८ अर्ब ३६ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतसहित ५५ जना र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मङ्सिर २१ गते मुद्दा दर्ता ग¥यो । सो विषयमा संसद्को लेखा समितिबाट गठित उपसमितिले पनि भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०६७ असोज ६ गतेको बैठकबाट विमानस्थल निर्माणको लागि १४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको अनुमान लागत स्वीकृत भएको थियो । पछि नाटकीय रूपमा समिति बनाएर नक्कली प्रतिवेदन तयार पारी २४ करोड ४० लाख ४० हजार अमेरिकी डलर लागत पु¥याइयो ।
पूर्वाधार निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् आयोजना सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन भइसक्दा पनि विमानस्थल सञ्चालन हुन सकेन । ठेकेदार कम्पनी आफैले विमानस्थल नजिकै रहेको छिनेडाँडा, रिट्ठेपानी डाँडा कटान गर्नुपर्नेमा कटानको जिम्मा अर्को ठेकेदारलाई दिई ३२ करोड २ लाख रूपैयाँ हिनामिना गरेको देखियो । सम्झौतामा ठेकेदार कम्पनीले नै परामर्शदाता नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, छुट्टै परामर्शदाता नियुक्ति गरी २८ लाख अमेरिकी डलर थप दोहन गरेको खुलासा भयो । साथै न्यूनतम प्राविधिक योग्यता नै पूरा नगरेका तीन चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको बोलपत्र रद्द नगरी सोही कम्पनीलाई नै सुरु लागत अनुमान ‘वार्ता’ को नाममा थप १६ करोड ६४ लाख १० हजार अमेरिकी डलर (८५ प्रतिशत) लागत वृद्धि गरी भ्रष्टाचार गरियो ।
माओवादीका नेता पोष्टबहादुर बोगटी पर्यटनमन्त्री हुँदा प्राविधिक रूपमै अस्वीकृत भएको बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव कानुनविपरीत खोल्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गरेको खुलासा भयो । बोगटीले प्रभावग्राही नभएको बोलपत्रदातासँग ठेक्काबारे पुनः वार्ता गर्न नमिल्ने रायविपरीत लागत अनुमानभन्दा ८५ प्रतिशत बढी कबोल गर्ने सिएएमसीसँग वार्ताका लागि निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगे ।
काङ्गे्रस नेता रामशरण महतले ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरी संशोधित लागतमा आयोजना अघि बढाउन विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीको बैठक राखे । बैठकले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय ग¥यो । तत्पश्चात् सम्झौता भएको रकमका लागि ऋण सहायता माग गर्न ‘एक्जिम बैङ्क अफ चाइना’ मा पत्राचार गर्ने निर्णय ग¥यो ।
एमालेका नेता भीमप्रसाद आचार्य पर्यटनमन्त्री हुँदा पनि लागत रकम बढाइएको थियो । बढाइएको लागतमा ठेक्का अघि बढाउन आचार्यले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी खरिद कानुनविपरीत परियोजनाका काम अघि बढाए । उनले २१५.९६५ मिलियन डलर लागत अनुमान र बीओक्यू मोडललाई ईपीसी मोडलमा परिमार्जन गर्ने निर्णय पनि गरे । एमालेका अर्का नेता दीपकचन्द्र अमात्य पर्यटनमन्त्री हुँदा ईपीसी मोडलबमोजिम प्राधिकरणबाट परिमार्जित लागत तथा डिजाइनअनुसार कार्यान्वयन स्वीकृति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरे ।
पूर्वसचिव रामकुमार श्रेष्ठ पर्यटनमन्त्री हुँदा सीएएमसीको सम्भाव्यता अध्ययनमाथि सहमति गरी परामर्शदाता टोली गठन गरे । उक्त परामर्शदाता टोलीले बढाएको संशोधित लागत २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलरलाई सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गरेर त्यसैअनुसार निर्माण कार्य अघि बढाउन स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरे ।
२०७४ चैतदेखि २०७८ असोजसम्म एमालेका ओली र नेकाका देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सम्झौताविपरीत विभिन्न ठेकेदार कम्पनीलाई २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपियाँ कर छुट दिइ अनियमितता गरेको समाचार पनि प्रकाशित भएको थियो । यसले देशको ढुकुटी लुट्नकै निम्ति काङ्गे्रस, एमाले, माओवादीलगायतका शासक दलहरू लागेको पुष्टि हुन्छ । भ्रष्ट शासक दलहरूलाई नेपाली जनताले आउँदो निर्वाचनमा बहिष्कार गर्नु जरुरी छ ।