आर्थिक अनुशासन जरुरी

सरकार गठनताका हरेक शासकहरू मिठा र आकर्षक सपना बाँड्थे । तर, बाँडेको सपना कहिल्यै पूरा हुँदैन । कहिले देशलाई सिङ्गापुर बनाउने, कहिले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने, कहिले भ्रष्टाचारशून्य बनाउने त कहिले विश्वको लागि परिचय दिने खालको देश बनाउने सपना शासकहरू बाँड्थे । संसारकै निम्ति देखाउनलायक संविधान बनेको दाबी गर्ने शासकहरूले बनेको संविधान पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने उद्घोष गर्ने दलका नेताहरू आफै भ्रष्टाचारबाट गन्हाएका छन् । सिङ्गापुर बनाउने सपना बोकेका नेताहरूले यो देशलाई गरिबमुक्त त के साक्षर देश पनि बनाउन सकेका छैनन् । नेपाल सिङ्गापुर त के विकासशील देशको चरणमा पनि पुगेको छैन । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको कुरा त कुन चराको नाउँझैँ भएको छ ।
भ्रष्टाचारशून्य देश बनाउने यो देशमा भ्रष्टाचारकै कारण विश्वमा बदनाम छ । नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा परेको छ । शासकहरू भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न होइन भ्रष्टाचार गर्न दिएर दल र दलका नेतालाई धनी बनाउँछन् । उनीहरूले देशको राजस्वबाट दल चलाउने कुरासम्म गर्न भ्याए । विदेशबाट पाउने अनुदान, विकासको निम्ति दिइने भनिएको आर्थिक सहयोग पारदर्शी हुँदैन । विदेशबाट लिइएको ऋण सरकारले वर्षमा कति तिरेको छ भन्नेबारे लेखाजोखा हुँदैन । कसको जिम्मामा कहाँ कति खर्च भयो सोको हिसाब पारदर्शी हुँदैन । जनतासँग सम्पर्क हुने, जनताको काममा सहयोग गर्ने स्थानीय तहमै भ्रष्टाचारले बढी ठाउँ पाएको अर्थविद्हरूको विश्लेषण घटनाक्रमबाट पुस्टि हुँदै छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार र अनियमितताको उजुरी राख्ने गरिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा अरबौँ रूपैयाँको अनियमितता भएको औँल्याएको छ । त्यस्तै विभिन्न सर्वेक्षणले स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार बढेको जनाएको छ । बजेट दुरूपयोग, ठेक्कापट्टामा कमिसन, ढिलासुस्ति र विकास योजनामा अनावश्यक खर्च आदि अनियमितताका दृष्टान्तहरू हुन् ।
हरेक संस्थामा आर्थिक अनुशासनको आवश्यकता छ । आर्थिक अनुशासनमा कडाइ गर्नुपर्छ । कति नेता, मन्त्री, सांसदहरू आर्थिक प्रलोभनमा फसेका छन् । पैसाकै निम्ति राजनीति गर्ने या राजनीतिलाई कमाउने मेसो बनाएपछि देशमा कसरी शुद्ध राजनीति हुन्छ ? आर्थिक पारदर्शिता कसरी हुन्छ ? भ्रष्टाचार शून्य कसरी हुन्छ ? ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एक सूचाङ्कअनुसार नेपाल १ सय ८० देशमध्ये १ सय सातौँ स्थानमा परेर नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा परेको छ । यहाँ करोडौँ खरबौँ रकम बराबरको भ्रष्टाचारमा शासक दलका नेताहरू नै परेका छन् । जग्गा र रकम हिनामिनामा मन्त्री र सांसदहरू मुछिएका छन् । भुटानी शरणार्थीको नाममा भएको ठगी काण्ड, सुन तस्करी प्रकरण, ललितानिवासको जग्गा प्रकरणलगायतका दर्जनौँ भ्रष्टाचार काण्डका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । भ्रष्टाचार प्रकरणका ती मुद्दाहरू सार्वजनिक भएको पनि वर्षौँ भयो । तर, अहिलेसम्म भ्रष्टाचार प्रकरणका ती मुद्दाहरूको कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।
शासकहरूले आफ्नो दल र दलका नेताहरूको बदनाम हुन्छ भनेर भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही नगरी उल्टो भ्रष्टाचारीहरूको पृष्ठपोषण गरिरहेका छन् । यसको कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई घट्नुको सट्टा अनियन्त्रित भई झन् बढिरहेको पाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका देशमै श्रम गरेर, उद्योगधन्दा विकास गरेर धनी भएको होइन । अरु देशको प्राकृतिक स्रोत साधन कब्जा गरेर या आफ्नो अधीनमा राखेर, अरु देशलाई जुधाइ हतियार बेचेर अमेरिका धनी भएको हो । अरु देशका शासक र जनताबिच जुधाउने, आन्तरिक कलह बढाउने, उद्योगधन्दा खोल्न नदिने र हतियार निर्यात गर्ने, अरु देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने काममा अमेरिका अगाडि छ । मुलुकको विकासमा बाधा हाल्ने, द्वन्द्व चर्काउने, अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने काममा अमेरिकाको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हात छ । अमेरिकाकै दबाब, हस्तक्षेप, नाकाबन्दी र आक्रमणकै कारण अरु देशको विकास र अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको हो । रुस – युक्रेन युद्ध, इजरायल र प्यालिस्टिन युद्धमा अमेरिकाको हात छ ।
नेपालमा पनि शासकहरूले घुमाइफिराइ देशको राजस्व र विकासको रकममा रजाइँ गरिरहेका छन् । देशका अगुवाहरू नै हगुवा भएपछि देश कसरी बन्छ ? देश बढी भ्रष्टाचार भएको सूचीमा कसरी प¥यो ? शासकहरू इमानदार, निःस्वार्थी, देश र जनताप्रति समर्पित तथा जिम्मेवार भएका भए देशमा त्यति भ्रष्टाचार हुँदैनथ्यो† कसैले गरिहालेमा कारबाही हुन्थ्यो । भ्रष्टाचारका प्रकरण र श्रृङ्खला हेर्दा शासकहरू आफै भ्रष्टाचार अनियमितताको बाटोतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । सिद्धान्त र विचारभन्दा पद र पैसाको राजनीति गर्ने स्वार्थी, अवसरवादी शासकहरूले राज गरेसम्म देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य हुनेछैन । देशमा सुशासन हुनेछैन ।