ऐन–कानुन र नियम सबैलाई समान हुनुपर्ने !

समानुपातिक उम्मेदवार छान्ने प्रक्रिया पुस १३ बाट सुरु भयो । १४ पुस २०८२ त्यस प्रक्रियाको अन्तिम दिन हो । आइतबार निर्वाचन आयोगअनुसार तीनवटा पार्टीले मात्र बन्दसूची बुझाएका थिए । ती हुन् – नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा । तर, ठुला र साना शासक दलहरूले उक्त दिन आयोगमा बन्दसूची प्रस्तुत गर्न नगएको थाहा भयो ।
एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य शासक दलहरूले बन्दसूची प्रस्तुत गर्ने अन्तिम दिन आज हो । आज ती शासक दलहरूले बन्दसूची पेस नगरेमा दुई अर्थ लाग्छ – एक संसद्को पुनस्थापना† दोस्रो हो बहिष्कारको राजनीति अँगाल्नु या केही सहुलियतको आश्वासन खोज्नु ¤
एमालेलाई केही नैतिक बन्धनले अप्ठ्यारो पारेको प्रस्ट छ । संसारमा चलिआएको संसदीय परम्पराअनुसार देशलाई राजनीतिक सङ्कट आउने सम्भावना भएमा वा प्रतिपक्षले सरकारलाई काम गर्न नदिएमा प्रधानमन्त्रीसँग भएको संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्ने ‘भरेका बन्दुक’ प्रयोग गर्ने बन्दोबस्त हुन्छ । तर, एमाले पार्टी अध्यक्ष ओलीकै सरकारको बेला ‘जेन–जी आन्दोलन’ भई सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति आयो ।
निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्ने कुनै प्रकारको निहुँ एमाले नेतृत्वसँग छैन । होइन भने एमालेले भन्नै पर्छ – ‘राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटन गर्ने संविधानतः अधिकार छैन, त्यसैले एमाले यस निर्वाचन स्वीकार गर्दैन र आन्दोलनको बाटो लिन्छ ।’
यसअघि एमाले अध्यक्ष र सरकार प्रमुख ओलीले संसद् विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्दा अदालतमा धर्ना दिएर संसद्को पुनः स्थापनाको कार्यमा अगुवाइ गर्ने आजको ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ का संयोजक र हिजोको माओवादी दलका नेता प्रचण्डले आज के आधारमा निर्वाचनलाई स्वीकार गर्दै छन् थाहा छैन ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘ज्यान गए पनि राजीनामा नदिने’ देखिएपछि उनीबाटै प्रम ओलीको राजीनामा मागियो । राष्ट्रपतिको मागअनुसार प्रम ओलीले राजीनामा दिई सेनाको हेलिकप्टरबाट मकवानपुरको एक सैनिक ब्यारेकमा ‘शरणमा गए’ वा ‘उनी सेनाको गिरफ्तारीमा परे तर उनले त्यसबारे स्पष्ट खुलासा गरेका छैनन् ।
त्यस्तै प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र वर्षमान पुन सिंहदरबारकै सैनिक ब्यारेकको शरणमा थिए ।
यता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने २०१७ साल पुस १ गतेको घटनापछि र प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि बीपी कोइरालाले ‘नेपाली काङ्ग्रेस एक राजनीतिक दल’ को रूपमा पार्टीलाई प्रतिस्थापूर्वक अगाडि बढाएझैँ बढाउन असफल रहे । आफूलाई साह्रै ठूला प्रजातन्त्रवादी सम्झिने र सदा पदमा बसिरहन मन पराउने रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको हैसियतले आफ्नो भूमिकालाई कुन बाटोमा लाँदै छन् भन्न सकेको छैनन् ।
दुई÷दुई पटकको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चार÷चार घण्टासम्म ‘वर्तमान सरकार दलहरू र जेन–जीको बिचको अचानो हुनुपरेको’ अभिव्यक्ति दिएको कुरा सहभागीहरूले बताए ।
नेकाका सभापतिको पदलाई त्यस दिन कसरी बेहाल बनाइयो र सेनाको हेलिकप्टरको शरणको आसमा आकाशमा हेर्दै रहेको टीभी हेर्ने सबै दर्शकले देखेकै विषय हो, तर गर्ने के ? सभापति देउवा कहिले एमालेतिर र कहिले प्रचण्डतिरको आस र भरोसाले गर्दा नेकाको ठोस निर्णय पार्टी र जनताले प्राप्त नगरेको व्यापक चर्चा छ ।
सबभन्दा बढी सरकारमा शासन गर्ने दल भने नेपाली काङ्ग्रेस नै हो । आज पनि कति काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता र समर्थकहरू वर्तमान सरकारमा छन् । उदाहरणको निम्ति हालका अर्थमन्त्री !? प्रजातान्त्रिक समाजवादको उद्देश्य राखेका अर्थमन्त्रीहरूले अचम्म हुने चटक देखाउँछन् – विदेशी पुँजी, वस्तु र स्वार्थमाथि कर छुट दिन्छन् जुन नेपालको ऐन– नियम र संविधानले दिँदैन । यस मनपरी र अपराधबाट नेकाका पदाधिकारीहरू एक न एक दिन कठघरामा उभिनै पर्नेछ । ऐन–कानुन सबैलाई बराबर लागु हुनु आवश्यक छ ।