हरेक वस्तु पुराना हुन्छन् तर इमानदारी सधैँ प्रबल रहन्छ !

१३ पुस २०८२ को ‘अन्नपूर्ण पोष्ट’ ले लेख्यो – ‘दलहरूले भने चुनावमा भाग लिन्छौँ, वातावरण चाहियो ।’ उक्त समाचारअनुसार अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बालुवाटारमा बोलाउनुभएको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल उपस्थित थिए ।
दलका नेताहरूलाई सुरक्षालगायतका वातावरण बनाउन सरकारले विश्वास दिलाउँदै चुनावमा सहभागी हुन शीर्षनेताहरूलाई प्रम कार्कीले आग्रह गरेकी थिइन् ।
प्रम कार्कीले भनिन्, “यो निर्वाचनलाई जसरी पनि सफल पारौँ । तपाईँहरू निर्वाचनका लागि तयार हुनुहुन्छ भन्ने नै मैले देखेकी छु । यस्तो वातावरण बनाइरहेको देख्छु । यो स्वागतयोग्य छ ।”
समाचारअनुसार ती नेताहरू सुरक्षाको बन्दोबस्तमा निर्वाचनप्रति सकारात्मक रहेको र क्रमशः ढुक्क भएको अनुभव हुन्छ ।
१४ पुस २०८२ को ‘नयाँ पत्रिका’ को पहिलो पृष्ठमा लेखिएको छ – “बालेन अब रास्वपाको गाडीमा ¤” समाचार अगाडि बढ्छ – “रास्वपा र बालेन साहबिच आइतबार झिसमिसेमै भएको सहमतिअनुसार २१ फागुनको निर्वाचनपछि बालेन प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्दै सम्भवतः देश चलाउनेछन्, रविले पार्टी सभापतिको हैसियतमा सरकारलाई जनपक्षीय कामका लागि सुझावसहित निर्देश गर्नेछन् ।”
१४ पुस २०८२ को कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा भन्छ – “सम्झौतासँगै सुझबुझको परीक्षा ।”
समाचारको मुख्य–मुख्य बुँदाहरूमा लेखिएको छ – ‘दुई वैकल्पिक समूहको एकताले आगामी निर्वाचन रोचक मोडमा’, ‘एजेन्डाअनुसार मिलेर अघि बढ्न अन्य समूह र परम्परागत दलहरूलाई पनि सन्देश’ र ‘प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पहिल्यै निश्चित गरेर मतदातालाई स्पष्ट विकल्प दिने प्रयासमा ।’
माथिका दुई समाचारले जनतामा उत्साहभन्दा पनि संशय र अन्योल कायम हुने छाँटकाँट देखिन्छ । निर्दलीय पञ्चायतपछिका बहुदलीय सरकारहरूको बरोबर हुने हेरफेर एवं मन्त्रीहरूको सूचीले देश अगाडि नबढेको बरु झन्झन् देश परनिर्भर हुँदै गएको छ । कुनै पनि सरकारले एउटा निश्चित बाटो पहिल्याउन नसकेको विगतको यथार्थ नेपाली जनतालाई थाहा छ, बरु भ्रष्टाचार, नातावाद–कृपावाद र तलदेखि माथिसम्म बेथिति र भद्रगोलको स्थितिले सरकारबाट फाइदा लिने, दलका नेता र मन्त्रीहरू एवं माथिल्ला बुद्धिजीवी, कार्यकर्ता मात्रै खुसी देखिए । ती पनि जो जो राम्रो पद र दोहोरो फाइदा पाउने ठाउँमा पुगे ।
संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि एउटा निश्चित बाटो लिन्थ्यो र ६६ वर्षसम्म त त्यही व्यवस्थामा नेपाली जनता पीडित थिए र छन् । वैकल्पिक अर्को बाटो नै रोज्ने हो भने समाजवादी व्यवस्था नै अहिले वैकल्पिक बाटो हो । त्यसबारे बारम्बार प्रधानमन्त्रीहरू बनेका दलहरू जनताको अगाडि मुख देखाउन लायक भएनन् भने नयाँ सरकार बनाउनेहरू पनि आफै प्रस्ट छैनन् भन्ने कुरो आजका समाचारहरूबाट प्रस्ट हुन्छ ।
जहाँसम्म निर्वाचनमा भाग लिने विषय छ – ओली, देउवा र प्रचण्डका निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ दलका उम्मेदवारहरू वा जेनजीका युवाहरू प्रतिद्वन्द्वी भएर पहिलेका हरेक प्रकारका निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत गतिविधिको जवाफमा त्यस्तै नयाँ उम्मेदवारहरूले दिएमा के होला ? परिणाम अकल्पनीय हुने देखिन्छ ।
हिजो शासक दलहरू अन्य युवा दलका निर्वाचन कार्यकर्ताहरूलाई पानी, कोकाकोला, फान्टामा निद्रा लाग्ने औषधि राखेको पेय पदार्थ खुवाई निर्विरोध चुनाव जित्थे । आफ्नै कर्मचारीहरूलाई खटाएर जित्ने पक्षका मतपत्रहरू समेत गन्ती गर्न नदिई ती मतपत्रमा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरूले आफू बस्ने चकटीमुनि लुकाएर जित्नेलाई हार र हार्नेलाई जिताउने प्रपञ्च ठुला दलहरूले गर्थे ।
अब के होला भने पुराना शासक दलहरू थर्कमान छन् । नयाँ–नयाँ कार्यकर्ता मात्रै उठाउँदा हारजित निश्चित नहुँदा पुराना ठुला शासक दलहरूमा ‘पापले पोलेको होला’ भन्ने कुरा जानकारहरू आपसमा बातचित गर्दै गरेको व्यापक चर्चा छ ।