शासक दलहरूको चुनावी मोर्चा र गठबन्धन खौवा साबित !

गत भदौ २३ र २४ गतेको दमन, तोडफोड, हत्या र आगजनीलगत्तै नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका एमालेका केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते अपराह्न प्रधानमन्त्री पदबाट राजनीमा दिए । ओली नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट मकवानपुरको सुपारीटारस्थित सैन्य व्यारेकमा ‘सुरक्षित’ हुन पुगे । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ १४ गतेकै दिन ओलीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए ।
भदौ २६ गते सुपारिटार सैनिक व्यारेकमा राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँगको भेटमा कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सम्मति र सिफारिस गरे । नेपालको संविधानअनुसार राजीनामा दिएका प्रम ओलीले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिलाई सम्मति र सिफारिस दिनु स्वयम् असंवैधानिक हो ।
प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, धारा ७६ (२) मा प्रतिनिधिसभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, धारा ७६ (५) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनसहित बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा वा कुनै कारणले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुँदा राष्ट्रपतिले यही संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने हो । भदौ २६ गते कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिलाई सम्मति र सिफारिस दिएको संविधानविपरीत हो ।
राष्ट्रपतिले कमचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीको सम्मति र सिफारिसमा भदौ २७ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरे र प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा सोही दिन राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरे । यो कदम पनि संवैधानिक होइन ।
संविधानको धारा १३२ (१) र (२) मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानुन वा न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणको काममा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति दिने राष्ट्रपतिको कदम इतिहासले असंवैधानिक ठान्ने छ ।
एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओली दश दिनपछि सुपारीटार सैनिक ब्यारेकबाट बाहिर आए । ओलीले स्पष्टीकरण दिए – “कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएपछि मात्र आफूले मोवाइल सम्पर्क गर्न पाएको हो । राष्ट्रपतिलाई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न दिएको सम्मति र सिफारिसमा कार्कीको नाम उल्लेख गरेको थिइनँ ।”
ओलीले थपे, “कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरिएको संविधानसम्मत छैन । संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्दछ ।”
एमालेको मङ्सिर २७ गतेदेखि र पुस १ गतेसम्म भएको एघारौँ महाधिवेशनबाट पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित ओलीले संसद् पुनःस्थापनाको लागि सडक सङ्घर्ष गर्नेसमेत बताए । तर, ओलीको बोलीअनुसार व्यवहारमा अडान देखिएन । भदौ २६ गते सुपारीटार सैनिक व्यारेकमा ओलीले राष्ट्रपतिलाई लेखेको सम्मति र सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने व्यहोरा किन उल्लेख भएन ? भदौ २४ गते ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै सुशीला कार्की समेत अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री हुने र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने चर्चा चलेको ओलीसम्म पुगेन । भदौ २४ गते देशभरि आगजनी हुँदा एमालेको लाखौँ सङ्ख्यामा रहेका नेता र कार्यकर्ता के गर्दै थिए ? एमाले ताजा जनादेश चुनावदेखि किन दुविधामा रहेको ?
अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा कार्की नियुक्ति भएपछि सुरक्षाकर्मीको घेरामा एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न गरियो र एमाले अध्यक्षमा ओली नै दोहोरिए । के एमाले महाधिवेशन सुरक्षाको लागि प्रम कार्कीद्वारा १५ हजार बढी सुरक्षाकर्मी खटाइएको सत्य हो ?
यतिबेला एमाले एकातिर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने तर्क राख्दै छ भने अर्कोतिर निर्वाचनको तयारी पनि गर्दै छ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्तिलाई असंवैधानिक बताउने एमाले उही कार्कीले बोलाएको बालुवाटार र सिंहदरबारको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकमा ‘अगाडि नै हाजिर किन हुन्छ ? यो जनतालाई धोका नै हो ।
केही दिनअघि राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठकमा नेकाका शेरबहादुर देउवा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली ‘असंवैधानिक’ अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कार्कीसँग सामुन्ने बसे । ओलीले भदौ २३ र २४ गतेको तोडफोड र आगजनीमा दाहालका ‘लडाकु’ पठाइएको पनि दाबी गरे । त्यसयता बालुवाटारमा दाहालसँग पहिलो पटक प्रत्यक्ष भेटेका ओलीले सो विषय किन उठाएनन् ? ओलीले दाहाललाई किन कठघरामा उभ्याउन सकेनन् ? के ओलीका भनाइहरू आधारहीन हुन् ? ओलीले राष्ट्रपति पौडेललाई संविधानविपरीत कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरेको भनी किन सोध्न सकेनन ्? घटनाको हप्ता दिनपछि असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय भेलामा ओलीले एमालेका नेताहरूलाई पनि पठाएर राष्ट्रपतिबाट कार्कीलाई प्रममा नियुक्तिको अनुमोदन किन गरे ? त्यतिबेला ओली सुपारीटार सैन्य ब्यारेकमा ‘सुरक्षित’ थिए रहेका होइनन् ?
भदौ २४ गते देशभरि आगजनी हुँदा बिहान सिंहदरबारमा विपक्षी दलसँग बैठक बसेका माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र वर्षमान पुन, एसका माधवकुमार नेपाल सिंहदरबारभित्र सैन्य ब्यारेकमा सुरक्षित रहे । एमालेका ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका नेकाका सभापति देउवा र देउवा पत्नी परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा पनि बुढानीलकण्ठको आफ्ना निवासमा ‘सुरक्षित’ बसेकै कारण कुटपिटमा परेको होइन ? भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई समीक्षा गर्दा शासक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू झुट र खौवा साबित हुन्छ ।
नेपालको राजनीतिमा शासक दलहरू – नेका एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, लोसपा, नाउपा आदिको नाम र नेता फरक छन् तर सरकारमा तिनीहरूको आर्थिक र विदेश मामिला एउटै भयो । यी पार्टीहरू बरोबर सरकारको नेतृत्व र मन्त्रीमा पुगे तर तिनीहरूले ‘सत्ता’ के हो बुझ्न सकेनन् । तिनीहरूले सरकारमा पुगेर देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गरेनन् । तिनीहरूले सरकारमा गएर नेपाली जनतालाई २८ खर्ब रुपैयाँ बढी ऋण बोकाए, देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाए ।
यतिखेर नयाँ दल र नेता भन्नेहरू पनि ‘प्रधानमन्त्री’ बन्नेमा रस्साकस्सी गर्दै छन् । मुख्य विषय सरकारको पदमा पुग्ने र पैसा कुम्ल्याउने होइन । देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा हुने दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु मुख्य हो । उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण हुने समाजवादले मात्र देश र जनताको हित हुन सक्ने यथार्थ शासक दलहरूले किन बुझाएको हो ? यो यथार्थ शासक दलहरू र तिनका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बनेका र अबका प्रम आकाङ्क्षी दलहरूले किन बुझेनन् ? नेपाली जनताले आगामी चुनावमा मत हाल्नुअघि यी सबै विषयबारे सोच्नु जरुरी छ । नेका, एमाले र माओवादी, रास्वपा, राप्रपाको बरोबर भइरहेको निर्वाचन मोर्चा र सरकार गठबन्धन खौवा साबित भएन ? यो अवस्थामा अन्य दलहरूको चुनावी मोर्चाको औचित्य कसरी सावित हुन्छ ?
२०८२ पुस १४