उखु किसानहरूलाई सरकारी अनुदान दिनु जरुरी छ

उखु खेतीमा लगानीअनुसार सरकारले समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानहरू निरुत्साहित छन् । सरकारले किसानहरूको समस्या नसुन्दा चिनी उद्योगलाई कम मूल्यमै उखु बिक्री गर्न बाध्य छन् ।
गत वर्ष सरकारले उखुको मूल्य चिनी उद्योगको तर्फबाट ६२० रुपैयाँ र सरकारी अनुदान ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल दिने भनिए पनि किसानले आधामात्र अनुदान पाए । चिनी उद्योगहरूले चिनी बिक्री नभएको बहानामा ६ महिनासम्म पनि किसानलाई उखुको रकम भुक्तानी गरेनन् ।
पुस मसान्तसम्म उखु काटेर अर्को बाली लगाउनुपर्ने किसानहरूको बाध्यताको फाइदा उद्योगीहरूले उठाइरहेका छन् । गत वर्ष मङ्सिर २६ गते उखु क्रसिङ सुरु भएको थियो । यसवर्ष पुसमा मात्र क्रसिङ सुरु भयो । समयमै उखु क्रसिङ नभए अर्को बाली लगाउन असार कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कले आव २०७४/७५ मा ७८ हजार ६०९ हेक्टरमा लगाइएको उखुबाट ३५ लाख १९ हजार ५६० मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको देखायो । आव २०७५/७६ मा ७८ हजार ६०९ हेक्टरमा लगाइएको उखुबाट ३५ लाख ५७ हजार ९२६ मेट्रिक टन, आव २०७६/७७ मा ६८ हजार ५६५ हेक्टरमा लगाइएको उखुबाट ३४ लाख १७६ मेट्रिक टन, आव २०७७/७८ मा ५४ हजार ३५४ हेक्टरमा लगाइएको उखुबाट ३१ लाख १७६ मेट्रिक टन, आव २०७८/७९ मा६२ हजार ३०२ हेक्टमा लगाइएको उखुबाट ३१ लाख ५९ हजार ६२४ मेट्रिक टन, आव २०७९/८० मा ६२ हजार ८३३ हेक्टरमा लगाइएको उखुबाट ३१ लाख ५० हजार मेट्रिक टन, आव २०८०/०८१ मा ६२ हजार २२५ हेक्टरमा ३० लाख ८ हजार चिनी उत्पादन भएको थियो । यो तथ्याङ्कले चिनीमा देश आत्मनिर्भर हुने सरकारको भनाइ मिथ्या साबित भयो । भारतीय चिनीले नेपालको माग धानिरहेको हुँदा चिनीको मूल्य बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।
नौ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा उखुको समर्थन मूल्य तुलनात्मक रूपमा नबढेको देखियो । आव २०७४/०७५ मा प्रतिक्विन्टल ५३६.५६ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेकामा २०७५/०७६ र २०७६/०७७ मा सोही मूल्य कायम भयो । २०७७/७८ मा ५४४.३३ रुपैयाँ, २०७८/०७९ मा ५ सय ९०रुपैयाँ, २०७९/०८० मा ६ सय १० रुपैयाँ, २०८०/०८१ मा ६ सय ३५ रुपैयाँ र यो वर्षको समर्थन मूल्य ६ सय ४० रुपैयाँ तोकेको छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष ५रुपैयाँ र ९ वर्षअघिको तुलनामा १ सय ५४.३६ रुपैयाँ बढेको तथ्याङ्कले देखायो । तर, एक दशकको बजार मूल्य हेर्ने हो भने दोब्बरभन्दा बढी बढेको छ । किसानहरूले यसवर्ष उखुको मुल्य ७ सय १० रुपियाँ पाउने आशा गरेका थिए । तर सरकारले किसानको लागतअनुसार मूल्य निर्धारण गरेन ।
मधेश प्रदेश सरकारले उखु किसानको समस्या समाधान तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्यायो । आफ्नो मन्त्री पद खुस्केपछि ती नै मन्त्रीहरू उखु किसानको रकम नदिई उद्योगीले अपराध गरेको बखान गर्दै छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको आठ वर्ष हुँदा पनि उखु किसानका लागि कुनै पनि कानुन निर्माण भएन । शासक दलहरू सत्ता लुछाचुँडीमा मात्र समय बिताइरहेको किसानहरूको आरोप छ ।
भारतमा प्रतिकठ्ठा २५ देखि ४० क्विन्टल उखु उत्पादन हुने भए पनि नेपाली किसानहरूले उत्पादन बढाउन सकेको छैन । सरकारले आवश्यक सिँचाइको बन्दोबस्त नगर्दा कृषि उत्पादन घट्दो छ । देश चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउन उखु किसानहरूका लागि बिउबिजन, रासायनिक मललगायतमा सरकारी अनुदान दिनुपर्दछ । सरकारको कृषि अनुदान फाइलमा नभई कृषि उपज उत्पादनअनुसार दिनुपर्ने किसानहरूको माग छ ।