लोकतान्त्रिक देशमा अलोकप्रिय निर्णय असान्दर्भिक
- बैशाख ११, २०८३
संस्थापन पक्षको अनुपस्थितिबिना बोलाइएको नेपाली काङ्गे्रसको विशेष अधिवेशन नेकाको इतिहासमा साँच्चै ‘विशेष’ रहनेछ । अधिवेशनको सफलता र असफलताको चर्चा गर्नुभन्दा त्यो अधिवेशन संस्थापन पक्षको निम्ति एक हाँक साबित भयो । अधिवेशनलाई समन्वय गर्न लागिपरेका मध्यमार्गी नेताहरूको प्रयास पनि पुस २८ गतेसम्म सफल भएन । नेका फुटे पनि, नफुटे पनि संस्थापन पक्षबिनाको यो अधिवेशनले नेकाभित्र के सन्देश दिने हो ? यसलाई संस्थापन पक्षले कसरी लिने हो ? नेकाको संस्थापन पक्षको अकर्मण्यताले महाधिवेशनबारे दुई पक्ष धार देखिएको नेकाकै नेताहरूको धारणा छ । केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको पुस १८ गतेको बैठ्कले बहुमतको आधारमा २०८३ वैशाख २८, २९, ३० र ३१ गते पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनको मिति तय गरे पनि पुस २७ र २८ गते विशेष अधिवेशन आयोजना भयो । नेकाको कार्यसम्पादन समितिले विशेष अधिवेशनमा सहभागी नहुन आह्वान गरेको थियो । पार्टीको त्यो आह्वान पनि व्यर्थझैँ भयो । संस्थापन पक्षको त्यो आग्रह अस्वीकार गर्दै अधिवेशन प्रतिनिधिहरू सहभागी भए र अधिवेशन भयो
कार्य सम्पादन समितिको बैठक निर्णयअनुसार निर्धारित समयमा ‘नियमित अधिवेशन’ हुन्छ कि हुँदैन ? अल्पमत प्रतिनिधिले भाग लिएको अधिवेशन वैध हुन्छ कि हुँदैन ? अल्पमत प्रतिनिधिहरूको सहभागी भएको अधिवेशन ‘अवैध’ हुन्छ भने त्यसलाई निर्वाचन आयोगले आत्मसात गर्छ कि गर्दैन ? प्रश्न उठेको छ । विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह र बन्द सत्रमा पनि संस्थापन पक्षका विशेष नेताहरू सहभागी भएनन् । यसले विशेष अधिवेशनलाई संस्थापन पक्षले अस्वीकार गरेको स्पष्ट हुन्छ । ‘विशेष महाअधिवेशन’ र ‘नियमित अधिवेशन’ को निर्णयले पार्टी नफुटेको दाबी गरे पनि दुई फ्याक भएको छर्लङ्ग हुन्छ । विशेष अधिवेशनका नेताहरूले उद्घाटन सभामा नेतृत्व र नीति फेर्ने कुरा बताएका थिए । फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विशेष अधिवेशन गर्ने पक्षले संसद्को टिकट बाँड्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि नेकाका नेताहरूबिच उठिरहेको छ । विशेष अधिवेशनको सिफारिसमा संसद्को टिकट बाँडेको भए के संस्थापक्ष मौन रहन्छ ? त्यस्तो अवस्थामा नेकाको संस्थापन पक्षको हालत के हुन्छ ?
नेका पदको निम्ति राजनीति गर्ने दल हो । पदकै कारण देशमा पटक–पटक सरकारको नेतृत्व हेरफेर भएको हो; ५/५ पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा छैटौँ पटक प्रम हुन पनि तम्सिएका थिए । विशेष महाधिवेशन पार्टीभित्र सत्ताको सङ्घर्ष नभई विचारको सङ्घर्षको रूपमा अथ्र्याउने काम भयो । विशेष अधिवेशन पक्षधर नेताहरूले देशमा आफ्नो सरकार भए तापनि भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथितिले नागरिक आक्रान्त भएको स्वीकारे । उनीहरूले काङ्ग्रेस दास र लासहरूको पार्टी होइन भने । कसको पक्षलाई विधानअनुसार चलेको मान्ने भन्नेमा नेकाका नेताहरू नै विभाजित छन् । के अब शेरबहादुर देउवा पार्टीबाट बहिर्गमन हुन्छ ? के विशेष अधिवेशनले संस्थापन पक्षलाई एकताबद्ध गरी अघि बढाउँछ ? यसबारे पनि नेकाका नेताहरू अन्योलमा रहेको गाइँगुइँ सुनिन्छ । यसले पार्टीमा एकता होइन ए कता हुने त होइन ? लोकतन्त्रको नाउँमा लामो समयदेखि प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट अघि बढेको भनिएको देशकै जेठो पार्टी नेका लोकतन्त्रकै नाउँमा विभाजनको स्थितिमा पुगेको छ । लोकतान्त्रिक भनिने दलमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको नाउँमा अलोकतान्त्रिक अभ्यास भएको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । यो अभ्यासले नेका बलियो हुन्छ कि कमजोर त्यो भविष्यले बताउनेछ ।
पार्टी यथास्थितिमा चल्दैन भनिएको छ । यथास्थितिमा नचल्ने पार्टीले पार्टीमा के रूपान्तरण गर्ने हो ? के नेतृत्वको परिवर्तन हुनु नै रूपान्तरण हो ? नेका पुँजीपतिवर्गको पार्टी हो । दलको नेतृत्व युवा या पुराना पुस्ताले गरे पनि नेकाको वर्गीय चरित्र एउटै हुन्छ । नेकाले श्रमजीवी वर्गको पक्ष लिँदैन† लिएको छैन । किसान, मजदुरलाई दुःख दिने दल नेका नै हो । वर्षाँै जोत्दै आएको जग्गामा मोही हकबाट बञ्चित गर्ने काम नेकाले नै गरेको हो । यो किसानविरोधी कदम हो । कमैयाहरूलाई बिचल्ली बनाउने दल पनि नेका नै हो । नेपाल र नेपालीको अहितमा भारत र अमेरिकासित सन्धि सम्झौता गर्ने दल नेका नै हो । भएको सरकारी उद्योग तथा कारखानामा डुबाउने, डुबाएर निजीकरण गर्ने या विदेशी पुँजीपतिहरूलाई सुम्पिने काममा नेका नै अगाडि थियो । एमसीसीमा सम्झौता गर्ने काममा पनि नेका नै लागेको थियो । नेकाकै कारण देशका स्रोत र साधन विशेषतः भारतको हातमा परेको थियो । यस अर्थमा विशेष अधिवेशनले नेतृत्व चयन गरे पनि श्रमजीवी जनताको सवालमा केही फरक पर्नेछैन ।
Leave a Reply