राष्ट्रियसभाको निर्वाचन र त्यसको औचित्य ?

माघ ११ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुँदै छ । राष्ट्रियसभामा १८ वटा रिक्त स्थानका हुने निर्वाचनका लागि ५ वटा पार्टीले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । प्रदेशसभा सदस्यहरू र स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष र उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष मात्र मतदाता रहने उक्त निर्वाचनमा नेका, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेमकिपा, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोसपाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएको व्यक्तिसहित आठ जना गरी ७ वटा प्रदेशबाट ५६ जना निर्वाचित हुने र राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने १ जना महिलासहित तीन जना गरी जम्मा ५९ जनाको राष्ट्रियसभाको व्यवस्था छ । हरेक २ वर्षमा एक तिहाइ सदस्यहरूको म्याद समाप्त हुने भएबमोजिम फागुन २० गते १९ जना सदस्यहरूको म्याद सकिँदै छ । ती रिक्त हुने स्थानका लागि अब निर्वाचन हुन लागेको हो ।
रिक्त हुनेमा कोशीबाट ३ जना, मधेशबाट ४ जना, वाग्मतीबाट २ जना, गण्डकीबाट –२ जना, लुम्बिनीबाट –३ जना, कर्णाली र सुदुरपश्चिमबाट २–२ जना रहेका छन् । एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित सदस्यको पनि कार्यकाल सकिँदै छ ।
राष्ट्रियसभा स्थायी सदन हो । राष्ट्रियसभा विघटन हुँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा पनि राष्ट्रियसभा क्रियाशील रहन्छ । आगामी राष्ट्रियसभा निर्वाचन पनि शासक दलहरूबिच भागबन्डा गरेर चुनाव लड्दै छन् । नेका ९, एमाले ८ र जनता समाजवादी पार्टी १ मा सहमति गरी सोहीबमोजिम उम्मेदवारी दर्ता गराइएको छ । वाग्मती प्रदेशमा नेमकिपाको तर्पmबाट विक्रम ढुकुछु र कविता महर्जन, एमालेको तर्पmबाट प्रेमप्रसाद दङ्गाल, नेपाली काङ्ग्रेसबाट गीता देवकोटा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रेमप्रसाद सापकोटा र सरोजकुमारी झाले उम्मेदवारी दिएका छन् । नेका र एमालेबिच सहमति भए पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग भने सहमति भएको देखिएन ।
निर्वाचन एउटा विचारको प्रतिस्पर्धा हो । दलहरूबिच सहमतिमा चुनाव लड्ने संस्कृतिले प्रतिस्पर्धात्मक भावना गौण हुन पुगेको छ । हरेक निर्वाचन सहमतिमा गर्ने हो भने निर्वाचनको ‘नाटक’ गरिरहनु आवश्यक छैन । सबैलाई निर्विरोध घोषणा गरे भइहाल्यो नि ! त्यत्रो राज्यको पैसा र समयको बर्बादी किन ? ठूला दलहरूबिच गठबन्धन गरी चुनाव लड्नु प्रजातन्त्र होइन । यसलाई सिधै भागबन्डा भनिदिएहुन्छ । पदको लागि जोसुुकैसँग जे सुकै विषयमा पनि गठबन्धन गर्नुले अहिले शासक दलहरूप्रति नैतिकताको गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ तर ती दलहरूले भने त्यसलाई वास्ता गरिरहेका छैनन् । युवाहरूको आन्दोलन त्यसैको परिणाम हो ।
राज्य सञ्चालनको लागि साहित्य, कला, विज्ञान तथा विभिन्न विषयका विज्ञहरूको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तित्वहरू निर्वाचनमा नजित्न पनि सक्छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनतासँग भिजेका, राजनीतिमै समर्पित भएर लागेका, शैक्षिक योग्यता भएका वा नभएका व्यक्तिहरू जो जनताबिच लोकप्रिय छन्, जितेर आउँछन् । राष्ट्रियसभामा विभिन्न जात–जाति, भाषाभाषी, संस्कृतिलगायतका प्रतिनिधिहरू र विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरू प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्य राखिएको हुन्छ । पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई नै निर्वाचित गर्ने हो भने राष्ट्रियसभाको कुनै अर्थ हुँदैन ।
अहिलेसम्म राष्ट्रियसभाको गठन विधिलाई हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभामा पराजित भएका, नेताहरूका नातागोता, नजिकका कार्यकर्ताहरूलाई नै पठाउने गरिएको छ । राष्ट्रियसभा देशको समस्या समाधान गर्ने बौद्धिक व्यक्तित्वहरू र पछाडि पारिएका वर्ग, जाति, भाषाभाषीको सदन बन्नुपर्नेमा शासक दलहरूको कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँमा सीमित भएको छ । यसले राष्ट्रियसभाको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता किन ?
प्रायः प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा दुई सदनात्मक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नेपालमा सङ्घीयता लागू भएपछि राष्ट्रियसभाको आवश्यकता र महत्व झन् बढेको छ । स्थानीय र प्रदेशसभा सदस्यहरूले निर्वाचित गर्ने भएको हुँदा ती सांसदहरू सङ्घीय प्रतिनिधि हुन्छन् । एउटा मात्र सदन भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले गरेको निर्णय गलत हुन गए त्यसलाई सच्याउने समेत ठाउँ हुँदैन । प्रतिनिधिसभाले सधँै देश र जनताको लागि ठिक निर्णय गर्छ भन्ने पनि छैन । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको निर्णय सच्याउन पनि राष्ट्रियसभाको आवश्यकता पर्दछ ।
केही समयअघि कर्मचारी विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित ग¥यो तर ‘कुलिङ पिरियड’ को विषयलाई लिएर विवाद चर्कियो । पछि प्रतिनिधिसभामा समर्थन गर्ने दलहरूले नै राष्ट्रियसभामा सच्याउने प्रयास गरे । भदौ २३ र २४ गतेको युवाहरूको प्रदर्शनीले सरकार नै पल्टाइदियो । संसद्को दुवै सदनमा विचाराधीन विधेयकहरू निष्कृय हुने अवस्था आयो । कर्मचारी विधेयकलगायत धेरै विधेयकहरू निष्कृय भए ।
दुई सदन हुँदा प्रक्रियागत रूपमा ढिलो हुनु स्वाभाविक छ तर एउटा सदनमा उत्पत्ति भएको विधेयक अर्को सदनमा पनि व्यापक छलफल हुने भएकोले परिमार्जन गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । पहिले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभाले लामो समयसम्म रोकेको इतिहास पनि छ । तर, पछि विदेशीको इसारामा त्यसलाई पारित गरिछाडियो ।
संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा पनि माथिल्लो सदन हाउस अफ लयर्सको व्यवस्था छ तर नेपालमा जस्तो सभाका सदस्यहरू निर्वाचित होइनन् कि वंशजको आधारमा हस्तान्तरण हुँदै जाने व्यवस्था छ । त्यहाँ भारदारहरू, काजीहरू, चौतारियाहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ भने वहालवाला राजा वा रानीका तर्पmबाट मनोनित हुने लर्डहरू पनि हुन्छन् । त्यसरी विभिन्न क्षेत्रहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लर्डहरू ११७० भन्दा बढी हुन्छन् । ती सदस्यहरूको खासै महत्व राख्दैन । त्यहाँ तल्लो सदन (हाउस अफ कमन्स) शक्तिशाली हुन्छ । तल्लो सदन विघटन भएको वा निष्कृय रहेको अवस्थामा माथिल्लो सदन पनि निष्कृयसरह हुन्छ ।
संसारमा माथिल्लो सदनको गठन प्रक्रिया भिन्न भिन्न रहेको पाइन्छ । नर्वेमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट गठिन सदस्यहरूमध्येबाटै एकतिहाइ सदस्यहरू माथिल्लो सदनको लागि निर्वाचित गरिन्छ र त्यो अवधिभर नै उनीहरूको पनि पदावधि कायम रहेको हुन्छ ।
भारतमा भने २५० सदस्यमध्ये २३८ सदस्य विधानसभा र सङ्घीय इलाकाहरूबाट निर्वाचित हुने र १२ जना सदस्यहरू राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेमा साहित्य, विज्ञान, कला र समाज सेवाको क्षेत्रमा विशेष ज्ञान वा अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी विभिन्न देशको अनुभवले पनि राष्ट्रियसभाको आवश्यकता रहेको देखाउँछ । तर, नेपालमा भागबन्डामा निर्वाचित गर्ने परम्पराले जुन उद्देश्यले राष्ट्रियसभाको गठनको व्यवस्था गरिएको हो, त्यो पूरा हुन सकिरहेको छैन । प्रतिनिधिसभाको जस्तो संरचना छ राष्ट्रिय सभाको पनि उस्तै छ । संरचना उस्तै, काम उस्तै छ भने दुईवटा सदनको आवश्यकता नै किन प¥यो भने प्रश्न पनि उठेको छ ।
गत निर्वाचनमा नेकाका कृष्णप्रसाद सिटौला झापामा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित भए । पछि उनी राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । यो वर्ष एकीकृत समाजवादीका नेतृ रामकुमारी झाँक्री एमाले प्रवेश गरिन् र माघ ११ गते हुने निर्वाचनका लागि उनी एमालेको तर्पmबाट राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार बनेकी छिन् । उनी निर्वाचित हुने पनि निश्चित छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य, मन्त्री पनि भइसकेका व्यक्ति पुनः राष्ट्रियसभाको सदस्य भएपछि राष्ट्रियसभाको औचित्य कसरी पूरा हुन सक्छ ?
वास्तवमा राष्ट्रिय सभामा दलको सदस्य नभए पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका व्यक्तित्वहरू, अवकाश प्राप्त प्राध्यापकहरू, वैज्ञानिकहरू, कुनै न कुनै क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गर्न सक्ने सक्षम मानिसहरूलाई निर्वाचित गर्नुपर्ने हो  । दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका महिलालगायत बोल्न नसक्ने र नीति निर्माण तहमा पुग्न नसक्ने विभिन्न जात, क्षेत्र वा समुदायका प्रतिनिधित्व गराइएको भए ती मानिसहरूले चित्त बुझाउने ठाउँ रहने छ । यसैको लागि राष्ट्रियसभा आवश्यक भएको हो ।