जनतालाई शिक्षा र रोजगारी नदिने शासक दलका उम्मेदवारहरूलाई मत दिन नहुने

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को आधारमा “नेपालमा शिक्षा र समावेशिता तथा बालबालिकाको अवस्था” विषयको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । सो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा विद्यालय जाने (५—१७ वर्ष) उमेर समूहका ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ (२) मा “प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुने” उल्लेख छ । २०७२ सालमा संविधान घोषणा भएपश्चात् नेका, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा सरकारमा पुगे । तर, ती सरकारहरूले जनताका छोरा—छोरीलाई निःशुल्क शिक्षा दिएनन् ।
प्रतिवेदनमा तराई—मधेशका तीनचौथाइ बालबालिका विद्यालयमा प्रवेश नपाएको उल्लेख छ । मधेशका दलित, धार्मिक र भाषिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमध्ये १५—१९ वर्ष उमेर समूहका प्रत्येक चारमा एकजना बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । त्यसमा छात्राको सङ्ख्या बढी छ । विद्यालय भर्ना भएकाहरू कक्षा ५ लगत्तै विद्यालय छाड्नेको सङ्ख्या धेरै छन् ।
प्रतिवेदनमा तराई—मधेशका १३.४ प्रतिशत घरपरिवारका कुनै पनि सदस्य साक्षर नभएको उल्लेख छ । मधेशका दलित समुदायको अवस्था झन विकराल छ । मधेशी जाति, मधेशी दलित, धार्मिक र भाषिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका करिब ७५ प्रतिशत प्रौढ कहिल्यै विद्यालय गएनन् ।
अधिकांश विपन्न जनता कामको सिलसिलामा बसाइ सर्दै जाँदा बालबालिकाको पढाइ छुटेको छ । सम्पन्नताको तल्लो पञ्चांशका करिब ४५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । प्रतिवेदनमा रोजगारदातासँग बसोबास गर्ने बालबालिकामध्ये ४२ प्रतिशत र आमा—बुबासँग बस्ने बालबालिकामध्ये ८९ प्रतिशत विद्यालय जाने उल्लेख छ । आमासँग बसोबास गर्ने बालबालिकामध्ये ९२ प्रतिशत विद्यालय पुग्छन् । प्रतिवेदनमा १६—१७ वर्षका ५ प्रतिशत बालबालिकाको विवाह हुने गरेको उल्लेख छ । विवाहित बालबालिकामध्ये ५२ प्रतिशतले विद्यालय छोडेका छन् ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १९ मा २०८५ वैशाखसम्म आधारभूत तह (कक्षा ८) पूरा नगरेका व्यक्ति सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्रका निकायमा निर्वाचित, नियुक्ति र मनोनित हुन तथा रोजगारी प्राप्त गर्न नपाउनेउल्लेख छ । उनीहरूले कुनै कम्पनी, फर्म, सहकारी, गैरसरकारी संस्थाको संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्यसमेत हुन पाउने छैनन् । शासक दलहरूले नेपाली युवालाई कक्षा ८ उत्तीर्ण नगराई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने तयारी गर्दै छ । यसकारण, पनि नेपाली जनतालाई शासक दलका उम्मेदवारहरूलाई मत दिन नहुने चर्चा छ ।