शासक दलहरू निर्वाचन घोषणापत्रलाई किन बेवास्ता गर्छन् ?

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन फागुन २१ गते आउन अब धेरै दिन बाँकी छैन । दलका नेता कार्यकर्ताहरू निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न चोक, गाउँ र नगर जताततै निर्वाचन प्रचारमा व्यस्त छन् । कतिपय दलका नेता कार्यकर्ताहरू असम्भव सपना बाँडेर जनतालाई फेरि एक पटक मूर्ख बनाउने प्रयास गरिरहेका दृश्यहरू पनि देखिँदै छन् । विगतको निर्वाचनमा तराईका युवाहरूलाई आकर्षित गर्न तत्कालीन एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले रौतहटको एक सभामा ‘बिना धैवा फ्रि भिसा र फ्रि पासपोर्ट’ वितरण गर्ने बताएका थिए । त्यो सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चाको बिषय बनेको थियो । युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्नेमा विदेश जान उत्साहित गरेको भनेर त्यसको चर्को आलोचना पनि भयो र नेपालप्रति विश्वास घट्ने कारण बन्यो । त्यही कुरा अहिले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्पmबाट उम्मेदवार बनेका बालेन्द्र साहले पनि बोल्दै छन् । त्यसलाई तराईका युवाहरूले वाहीवाही गरिरहेका छन् भने बालेन पनि नेपालकै पद चिन्हमा हिँडेको टिप्पणी भइरहेको छ । रौतहटका उम्मेदवार ऋषि धमला बोल्दै छन् –“निर्वाचित भएको १ वर्षमा रौतहटका सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्छु ।” कुनै सिद्धान्त र विचारविनाको यस्ता हावादारी गफ दिनेहरूको पछि जनता लागेसम्म देशको विकास सम्भव छैन ।
संसदीय व्यवस्थामा दलको मुख्य भूमिका हुन्छ । राजनैतिक दल सरकारमा गएपछि के गर्ने हो त्यो घोषणापत्रमार्पmत सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आगामी निर्वाचनको लागि दलहरू घोषणापत्र लेख्नमा व्यस्त छन् । दलहरूले घोषणापत्र जारी गर्ने र घोेषणापत्रको आधारमा पार्टीलाई भोट दिने संसदीय मान्यता हो । त्यसैले निर्वाचनलाई घोषणापत्रको लडाइँ पनि भनिन्छ । तर, नेपालमा २०४६ सालपछि धेरै पटक निर्वाचनहरू भए । ती सबै निर्वाचनमा सबैजसो पार्टीले घोषणापत्र जारी गरेका छन् । जनताबिच भोट माग्ने बेलामा घोषणापत्र वितरण गरिन्छ न जनताले घोषणापत्र पढेर भोट दिन्छन् न निर्वाचित भएका उम्मेदवार वा दलले घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने जिम्मेवारीबोध गर्छन् । निर्वाचन घोषणापत्र एक औपचारिकतामा सीमित भएको छ ।
वास्तवमा निर्वाचन घोषणापत्र जनताबिच गरिएको प्रतिबद्धता वा प्रतिज्ञा हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधि र दलको लागि काम गर्ने त्यो एक मार्गचित्र पनि हो । करौडौँ खर्च गरेर, गुण्डा र प्रशासनको प्रयोग गरेर वा विभिन्न प्रलोभनहरू देखाएर निर्वाचित हुनेहरूको लागि पार्टी घोषणपत्रले महत्व नपाउनु स्वाभाविक हो तर जनता सचेत भएको भए त्यस्ता आश्वासन दिने र घोषणापत्रअनुसार काम नगर्ने दलका नेता कार्यकर्ताहरूलाई हाकाहाकी कारबाही गर्न पछि पर्दैनन् ।
२०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा शासक दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्र अध्ययन गर्ने हो भने दलहरूले जनतालाई झुक्याएको प्रस्ट हुन्छ । नेका र माओवादीबिच गठबन्धन गरेर चुनाव लड्यो । निर्वाचनको परिणाम पछि नेका र माओवादीबिच प्रधानमन्त्रीमा सहमति हुन सकेन । त्यसपछि माओवादी र एमालेको गठबन्धन सरकार बन्यो । एउटा दलसँग मिलेर जनतासँग भोट माग्ने अर्को दलसँग अनैतिक गठबन्धन गरेर सरकार बनाउनेजस्ता अनैतिक काम गरे ।
त्यतिबेला एमालेले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्साबमोजिम जग्गा फिर्ताको लागि कूटनीतिक पहल गर्ने, स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको केन्द्र बनाउने, न्यूनतम मासिक ज्याला २५ हजार पु¥याउने, २ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने, सबै पालिकामा प्राविधिक शिक्षा पु¥याउनेलगायतका प्रतिबद्धता घोषणापत्रमार्पmत गरेको थियो । ओली नेतृत्वमा नेकासमेतको गठबन्धन सरकार १ वर्षभन्दा बढी समय चल्यो । संसद्को सबभन्दा ठूलो दल नेका र दोस्रो दल एमालेबिच गठबन्धन सरकार गठनबारे प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको भनेर चर्को आलोचना भयो तर ती दलहरूले त्यसलाई कुनै ध्यान दिएनन् । त्यो सरकारले न त एमालेको घोषणापत्रबमोजिम कुनै काम गर्न सक्यो न नेकाको घोषणापत्र कार्यान्वयन नै गर्यो ।
नेकाले पनि ३ वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका वृद्धवृद्धाको उपचार निःशुल्क गर्ने, सबै महिलालाई श्यानिटरी प्याड निःशुल्क वितरण गर्ने, कक्षा १२ सम्म निःशुल्क गर्ने, ५ वर्षमा सबै विद्यालयमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा व्यवस्था गर्ने, मा.वि. तहसम्म ४० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा पु¥याउने घोषणापत्रमा उल्लेख गर्याे । एमाले नेतृत्वको सरकार भए पनि मुख्य साझेदार नेका नै थियो । नेकाका धेरै सांसदहरू मन्त्री बने पनि आप्mनो पार्टीको घोषणापत्र कार्यान्वयनतर्पm कसैले ध्यान दिएनन् । चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएका विषयहरू कार्यान्वयनतिर लागेको भए जनतामा यति धेरै शासक दलहरूप्रति असन्तोष र आक्रोश बढ्ने थिएन ।
निर्वाचनको बेला जनताको घर घरमा पुग्ने नेता कार्यकर्ताहरू निर्वाचन जितेपछि गाउँ नफर्किने व्यवहारप्रति पनि जनताको असन्तुष्टि थियो । नेताहरू चुनावपछि अर्को चुनावमा मात्र भेट भएको बताउने जनता ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै भेटिन्छन् । त्यसको मुख्य कारण सांसद भएपछि नेताहरू काठमाडौँमै घर बनाएर बस्नु र निर्वाचन क्षेत्रमा नपुग्नु हो । निर्वाचनको बेला पार्टीमा ठूलो रकम चन्दा दिएर होस् वा धम्क्याएर, घुक्र्याएर उम्मेदवारको टिकट हात पार्ने, टिकट पाएपछि भोज खुवाएर, पैसा बाँडेर वा डर त्रास देखाएर जसरी पनि जित्ने र जितिसकेपछि सरकारमा जानका लागि मरिमेट्ने तथा सबभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालय पाउन अनेकौँ दाउपेच गर्ने पुँजीवादी पार्टीहरूको प्रवृत्ति नै भएको छ । यस्ता अनैतिक र अमर्यादित व्यवहारले जनता शासक दलका नेता कार्यकर्तादेखि चिढिएका हुन् ।
जस्तोसुकै गाली गलौज, आलोचना र विरोध भए पनि जनताले नेका र एमालेकै पक्षमा साथ दिन बाध्य हुन्छन् भन्ने नेताहरूको सोच यो पटक गलत साबित भयो । नेका र एमालेको संयुक्त सरकार ‘तोप पड्काए पनि ढल्दैन’ भनेर केपी ओलीले भाषण गरेको केही दिनपछि नै युवा पुस्ताको प्रदर्शनले दुई दिनमै ढाली दियो । समय नेका र एमालेले सोचे जस्तो छैन भन्ने त्यो एक उदाहरण हो । आपूmलाई हात्तीसँग तुलना गर्ने र अरू सबैलाई भुसुना सम्झने नेताहरूको लागि युवाहरूको आन्दोलनले गतिलो जवाफ दियो । यसबाट पनि शिक्षा लिन सकिएन भने नेका र एमालेले थप सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जनतालाई राजनीतिक रूपले सचेत पार्ने उद्देश्यले निर्वाचनलाई उपयोग गर्दै आएको छ । पार्टीले निर्वाचन घोषणापत्रमार्पmत प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कामहरू प्रभावकारी ढङ्गले गर्दै आएको छ । २०७९ सालको घोषणापत्रमा निर्वाचित प्रतिनिधिले प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरी प्रजातन्त्र र जनअधिकारको रक्षा गर्ने उल्लेख भएबमोजिम निर्वाचित सांसद प्रेम सुवालले त्यही काम गर्नुभयो । एक पटक संसद्मा रहेका सबै दलहरू सरकारमा सामेल भए तर नेमकिपा भने प्रतिपक्षमा बसी रह्यो । कानुनबमोजिम नेमकिपा संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष नै हुन पुग्यो तर सरकारले पूर्वाग्रही भावना राखेर प्रमुख प्रतिपक्ष घोषणा गरेन । नेमकिपाले त्यो हाबी सुविधा पाउनको लागि गरेको थिएन, संविधानले प्रदान गरेको हक थियो ।
नेमकिपाको घोषणापत्रमा एमसीसी सम्झौता, एसपीपीजस्ता सैनिक साझेदारी खारेज गराउन, विदेशीले नागरिकता पाउने देशघाती नागरिकता ऐनका प्रावधानहरू खारेज गराउन, ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गराउन, मावि तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गराउन आवाज उठाउने विषय उल्लेख थियो । त्यहीअनुसार संसद्को हरेक बैठकमा उपस्थित भएर पार्टी घोषणापत्रमा उल्लिखित ती विषयहरूलाई सांसद सुवालले उठाइरहनुभयो ।
त्यसैगरी प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय र अस्पताल निर्माण गर्न, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन, जमीन जोत्नेको सिद्धान्तको आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गर्न र रासायनिक मल कारखाना खोल्न, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र सुलभ बनाउन आवाज उठाउने पार्टी घोषणापत्रमा उल्लिखित विषयहरू कार्यान्वयनको लागि पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरूले इमानदारीपूर्वक काम गर्नुभयो ।
विघटित संसद्मा धेरै पार्टीहरू थिए । नेमकिपाबाहेक अन्य जुनसुकै नाउँका पार्टीहरूले सरकारमा जानेबाहेक केही सोचेनन् । उनीहरूले पार्टीको सिद्धान्त, विचार तथा नैतिकता कुन चराको नाउँ जस्तो बनाए । जुनसुकै पार्टीसँग मिलेर जस्तोसुकै गठबन्धन गर्ने पार्टीहरूकै कारण भोट हाल्ने जनतामा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जाग्यो । परिणाम अहिले जनतामा नयाँ पार्टीलाई हेर्ने भन्ने भावनाको विकास भएको छ । नयाँ राम्रो भएर होइन कि शासक दलहरूलाई पटक पटक मौका दिँदा पनि राम्रो काम नगरेकोले दण्ड दिने भावनाले त्यो सोच अगाडि बढेको देखिन्छ ।
२०६४ सालमा माओवादी पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिँदा देशभरि नै माओवादीमय भएको थियो । माओवादी नेतृत्वमा पटक पटक सरकार गठन भयो । हरेक सरकारमा माओवादीको सहभागिता थियो तर जनताको भावना र निर्वाचनको बेला गरेका बाचाहरू माओवादीले पूरा गर्न सकेनन् । माओावादी नेताहरू नै विभिन्न प्रलोभनमा पार्टी छोडेर अन्य पार्टीतर्पm लागे, कति त विभिन्न फौजदारी मुद्दामा जेलमा छन् । यसले जनतामा निराशा छायो ।
२०७९ सालको निर्वाचन घोषणापत्रमा माओवादीले पनि २०४७ साल यताका सबै उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, मावि तहदेखि गणित, विज्ञान प्रविधि अनिवार्य गर्ने जस्ता बाचा गरेका थिए । माओवादी नेतृत्वको सरकारले वर्षौसम्म पनि सम्पत्ति छानबिनको कुनै प्रसङ्ग नै उठाएन । छानबिन आयोग गठन ग¥यो भने अन्य नेताहरूसँगै माओवादी नेताहरू पनि जेल जाने निश्चित थियो । १० वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर आएका माओवादी नेताहरू सरकारमा गएको केही वर्षमै करोडपति र अर्बपति भएको सबैले देखे । माओवादीप्रति जनताको विश्वास घट्नुको कारण नेताहरूको जीवनस्तरमा आएको अप्रत्यासित परिवर्तन हो ।
अहिले स्वतन्त्र भनेर प्रचारमा आएका पार्टीहरूमा न कुनै विचार र सिद्धान्त प्रष्ट छ न उनीहरूसँग देशलाई अगाडि बढाउने मार्ग चित्र नै छ । विदेशी पैसाबाट सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूका सञ्चालकहरू नै धेरै ठाउँमा उम्मेदवार बन्दै छन् । उनीहरू जितेर आएको खण्डमा मालिकले जे चाहन्छ नेपालमा त्यही हुनेछ । के नेपाली जनताले त्यस्तै नेतृत्व खोजेका हुन् ?
मान्छेको भिड पछि लाग्दैमा त्यो सही वा सत्य हुन्छ भने होइन । विचार र सिद्धान्तमा सही हुनुपर्छ । त्यसको आधारमा नेतृत्व गर्ने नेताहरू इमानदार, देश र जनताप्रति बफादार हुनुपर्छ । त्यसले देश र समाजलाई अगाडि बढाउँछ । व्यापक जनता सचेत र सङ्गठित नभएसम्म त्यस्ता पार्टीहरू आकारमा सानो पनि हुन सक्छ तर अनुकूल वातावरण भएमा त्यसले फल्ने र फुल्ने मौका पाउँछ र तीव्र गतिमा विकास हुनेछ ।
अहिले थुप्रै कलाकारहरू, सङ्गितकारहरू, नाटककारहरू निर्वाचनको मैदानमा उत्रेका छन् । देश र जनताको सेवा गर्ने स्पष्ट विचारधाराका साथ आएको भए त्यो धेरै राम्रो कुरा हो । संसद् नयाँ नयाँ कानुन निर्माण गर्ने बौद्धिक अभ्यास गर्ने ठाउँ हो । अहिले चर्चामा आएका उम्मेदवारहरू जितेको खण्डमा कतै संसद् गीत, सङ्गीत वा नाटक गर्ने रञ्गमञ्च वा क्लबमा परिणत हुने त होइन ? जनताको मनमा चिन्ता र शङ्का व्याप्त छ ।