प्रतिनिधिसभा ऐन–कानुन बनाउने थलो

प्रतिनिधिसभा स्थानीय तहमा झैँ विकास गर्ने थलो होइन; ऐन कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । निर्वाचित सांसदहरूको काम आ–आफ्नो जिल्लामा विकास योजना लाने होइन; विकास गाउँ–गाउँ पु¥याउन लड्ने हो । सरकारले प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा विकासको निम्ति बजेट छुट्याउने हो । विकास योजना शासक दलका नेताहरू जितेको ठाउँमा मात्र लाने होइन । यो पक्षपातपूर्ण कार्य हो । विकास सत्तारुढ दल जितेको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र खन्याउने काम विगतमा सत्तारुढ दलका नेताहरूले गरे । विकास कुनै दल विशेष जिल्लाको लागि गर्ने होइन; सन्तुलित विकास चाहनेले देशभरि नै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ या योजना छनोट गर्नुपर्छ । सरकारले विकासलगायत अन्य क्षेत्रमा पक्षपात गरेकै कारण सत्तारुढ दलविरुद्ध युवाहरू आन्दोलित भएका हुन्; नेताहरू लखेटिएका हुन्† पिटिएका हुन्; घर जलेका हुन् ।
यो निर्वाचनको दौरानमा पनि आफूलाई ठुला र नयाँ भनिएका दलका नेताहरू कहिले सरकार नजाने दल भनेर त कहिले सानो दलले केही गर्न सक्दैन भनेर अरु दलमाथि होच्याउने र सांसदको काम विकासको पोको लिएर आउनेजस्ता झूट कुरा फलाकिरहेका छन् । सांसदहरूले देशको सन्तुलित विकासको निम्ति नीति तथा तयार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने हो । सन्तुलित विकासकै निम्ति नेमकिपाले केन्द्रको बजेट ५० प्रतिशत स्थानीय तहमा पु¥याउनुपर्ने माग अघि सारेको थियो । केन्द्रको बजेट स्थानीय तहमा पुगेपछि सबै ठाउँमा विकास हुन्छ;, जनताले रोजगारी पाउनेछन् अनि उनीहरूको जीवनस्तर पनि बढ्नेछ । पहिलेका कति सांसदहरू आफ्नै पैतृक सम्पत्ति खर्च गरेर विकास गरेको कुरा फुक्छन्; आफैले विकास गरेको खोक्छन् । यस्ता झूट र भ्रमका कुरा फिजाउन ठुला र नयाँ दल भनिएका दलका नेताहरू अहिले पनि सक्रिय हुन थालेका छन् ।
पुराना कति सांसदहरू र हाल उम्मेदवार बनेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सांसदको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि थाहा छैन । प्रतिनिधिसभा गाउँ र नगरको झैँ विकास गर्ने स्थानीय तह होइन । यसको अर्थ सांसदहरूले विकासको कुरा गर्नु हुँदैन भनेको होइन । तर, गाउँ–गाउँमा विकास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने हो, पोको लिएर हिँड्ने काम सांसदको होइन । सांसदले गाउँ–गाउँमा रासायनिक मल ल्याइदिने होइन बरु मल गाउँ–बस्तीमा पु¥याउन, आवश्यकताअनुसार मल आपूर्ति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने हो । देशभरि बिजुली पु¥याउन, सिंचाइको व्यवस्था गर्न, सडक पु¥याउन, खानेपानी पु¥याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने हो । सांसदहरूले जनताको माग या आवश्यकता अगाडि राख्ने हो । त्यसको आधारमा सरकारले योजना छनोट गरेर बजेट छुट्याउने हो । बजेट कार्यान्वयन गर्न जोड दिने हो । यसरी देश र जनताको समग्र सेवा गर्न अघि बढ्ने काम सांसदको हो ।
तर, यो पुँजीवादी व्यवस्थामा सांसदहरू पैसाको पछि लागे । उनीहरूले विकास ल्याउने नाउँमा देशको बजेटमा आँखा गाडे । उनीहरू अनियमितता र कमिसनमा पल्के । उनीहरूले पदको दुरुपयोग गरी विकासको योजनालाई अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने माध्यम बनाए । उनीहरूले पद र पैसाबिना राजनीति नचल्ने सम्झे । देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने राजनीतिलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा बदलियो । समाजमा स्वार्थी मान्छे हाबी हुनुको अर्थ योग्य र इमानदार व्यक्ति पन्छाइनु हो । चाकडी, पहुँच र पैसाको बलमा राजनीतिलाई उपयोग गर्ने काम सच्चा राजनीति होइन । सच्चा राजनीतिकै कमीका कारण देशको स्थिति बिग्रियो ।
राजनीतिको मूल उद्देश्य देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्नु हो । देशमा सुशासन ल्याउनु हो । भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउनु हो । व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ छोडेर, सत्तामोहमा नफसेर शुद्ध राजनीति गर्ने हो । अवसर छोपेर दीर्घकालीन सेवा र नीति त्याग्ने होइन । कुनै पनि गलत कार्य र नीतिविरुद्ध उभिने हो । राजनीतिमा नैतिकता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता हुन्छ । राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्ने नेतृत्वको विकास गर्नुपर्छ । सचेत नागरिक, दूरदर्शी र देश र जनताप्रति जिम्मेवार नेता देशको निम्ति खाँचो छ । सभ्य, सुसंस्कार र नैतिक मूल्यसँग जोडिएको राजनीतिबिना देशमा दिगो विकास सम्भव छैन । शुद्ध राजनीतिले मात्र सभ्य र न्यायपूर्ण समाज निर्माण हुन्छ ।