के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द हुँदै छ ?

स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्माले ‘तत्काल १४ अर्ब बजेट नदिए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयले रकम दिन नसक्ने भए कार्यक्रम बन्द गर्न अनुमति दिनुप¥यो’ भनी हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेकी छन् ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले विपन्न नेपाली जनतालाई निकै राहत दिएको छ । २०७२ सालदेखि लागू भएको उक्त बीमा कार्यक्रम हाल देशका ७७ वटै जिल्लाका ५०० भन्दा बढी अस्पतालमा लागू भइसकेको छ । ती अस्पतालहरूले मासिक २ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी माग गर्ने गरेको बीमा बोर्डको कुरा सही मान्य हो भने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पतालहरूलाई वार्षिक २४ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, नेपाल सरकारले चालू आ.व.२०८२।८३ बजेटमा भने स्वास्थ्य बीमा शीर्षकमा जम्मा १० अर्ब मात्र विनियोजन गरेको छ । आवश्यकताको हिसाबले त्यो अत्यन्त न्यून रकम हो । आ.ब. को आधा समय व्यतित भई नसक्दादेखि नै बीमा बोर्डले भुक्तानीमा समस्या आएको बताउँदै आएको छ । बीमा बोर्डमा रकम कम भएको भनी स्वास्थ्यमन्त्री स्वयम्ले बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक रूपमै आउनु दुःखद पक्ष हो । स्वास्थ्यमन्त्रीको कुरा सरकारलाई दबाब दिनमात्र हो या बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने आशयले नै आएको हो त्यो भने प्रस्ट हुन सकिएको छैन ।
स्वास्थ्य बीमाको लागि आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता नेपाल सरकारले गर्ने हो । प्रति ५ जनाको परिवारसँग ३५००। लिएर रु.१ लाखसम्मको बीमाको प्रतिबद्धता गरी सकेपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड त्यो जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन । नेपालको संविधानमा नै आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्ने मौलिक हकमा राखिएको छ । त्यो पूरा गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । जनतालाई दिइरहेको सुविधा बन्द गरिएमा त्यो जनघात हुनेछ । युवाहरूको विध्वंसात्मक प्रदर्शनपछि गठन भएको सरकारले स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेमा त्यसले सरकारलाई त नराम्रो असर पार्ने नै छ । त्योभन्दा पनि ‘हामी सुशासन दिन्छौँ’ भनेर जनताको घर दैलोमा गएर भोट मागिरहेका उम्मेदवारहरू बढी प्रश्नको घेरामा पर्नेछन् ।
ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले सरकारले बीमाबापतको भुक्तानी नगरे महानगरले दिने सार्वजनिक रूपमै बोले । त्यो बोल्न जति सजिलो छ, कार्यान्वयन गर्न त्यत्तिकै गाह्रो विषय हो । सरकारले स्रोत भर्ना दिन्छ कि दिँदैन सरकारको कुनै विश्वास छैन । किनभने, यो जनताको सरकार होइन ।
नेपालमा १६ लाखभन्दा बढी परिवार लक्षित वर्गमा पर्छन् । ती परिवारको निःशुल्क बीमा हुन्छ । अन्य ७० लाखभन्दा बढी जनता बीमामा आबद्ध छन् । उनीहरूले तिरेको रकमले मात्र सरकारले बीमा बापतको भुक्तानी सम्भव छैन । आवश्यक स्रोत जुटाउनका लागि नियमित आयस्रोत भएका निजामती कर्मचारी, शिक्षक, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरूलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउनु राम्रो विकल्प हुन सक्छ ।
स्वास्थ्य बीमाको सुविधा अस्पतालहरूले बन्द गरेको खण्डमा बिरामीहरू निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा जान बाध्य हुनेछन् । निजी क्षेत्रको उपचार अत्यन्त महँगो पर्छ । ठूलो रोग लाग्यो भने लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । गरिबहरूले घर खेत बेचेर खर्च गर्न बाध्य हुनेछन् । व्यक्तिगत उपचार खर्चकै कारण वार्षिक ५।६ लाख नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि झर्छ भने तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।
माघ १ गतेदेखि सूचना दिएरै टिचिङ अस्पतालले बीमा सुविधा बन्द ग¥यो । धेरै सर्व साधारण जनताले अत्यन्त समस्या भोगिरहेका छन् । अन्य ठूल्ठूला सरकारी अस्पतालहरू पनि बन्द गर्ने क्रममा छन् । यही अवस्था रही रह्यो भने वीर अस्पताल, पाटन अस्पताललगायत देशका महत्वपूर्ण सरकारी अस्पतालहरूले समेत अबको केही समयपछि बीमा सुविधा बन्द गरेका समाचार आएमा आश्चर्य नमान्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यमन्त्री स्वयम्ले बीमा बोर्डले भुक्तानी दिन नसक्ने र बीमा कार्यक्रम बन्द गर्न अर्थमन्त्रीलाई गुहारेको विषयले त अब अस्पतालहरूलाई बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सोच्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप अस्पतालको पनि २५।२६ करोडभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको त्यहाँ कार्यरत अस्पतालका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । छिट्टै बाँकी भुक्तानी नदिएको अवस्थामा अस्पतालका कर्मचारीहरूलाई तलब दिन, उपकरण खरिद गर्न र अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न कठिन हुने अस्पताल पदाधिकारीहरूको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध नागरिकहरू कतिले अनावश्यक स्वास्थ्य जाँच गराउने, कति अस्पतालहरूले वास्तविकताभन्दा बढी भुक्तानी माग्ने जस्ता कार्यहरूले पनि बीमा बोर्डलाई ठूलो आर्थिक भार पर्न गएको दाबी पनि गरिएको छ । यो सत्य हो भने स्वास्थ्य बीमाको उद्देश्य, लक्षित वर्ग, सबै नागरिक बीमामा आबद्ध हुन उत्साहित गर्ने जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ ।
राज्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट कुनै पनि हालतमा पछि हट्नु हुँदैन । बरु थप स्रोतको लागि प्रयास गर्न जरुरी छ । सुर्तीजन्य पदार्थ, मादक पदार्थ र अन्य विलासिताका सामानहरूमा थोरै मात्र भए पनि स्वास्थ्य कर लगाइएमा अरबौँ रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुनेछ । यसबारे सरकारले सोच्न ढिलाइ गर्नु हुन्न ।
अहिले सबै दलहरू निर्वाचन घोषणापत्र तयारीको क्रममा रहेको हुँदा पार्टीहरूले स्वास्थ्य नीति तयार गर्दा घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता मात्र होइन अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता आउनु जरुरी छ । विशेषगरी शासक दलहरू एमाले, नेका, नेकपा र नयाँ दलहरू जो सरकारको लागि भोट मागिरहेका छन्, ती पार्टीहरूको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने र राज्यले हरेक नागरिकलाई सहज उपचारको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख हुनुपर्छ ।