मतको आधारमा दलले राज्यको कोष लिने विचार गलत
- फाल्गुन १४, २०८२
निर्वाचन नजिक आउँदा आउँदै पनि तुलनात्मक रूपले यसपालिको प्रजातान्त्रिक गतिविधि सुस्ताएको अनुभव मतदाताहरूले अनुभव गरेकोमा दुईमत नहोला । ढिलै भए पनि गाली सरापको सट्टा शिष्टतापूर्वक राजनैतिक दलहरूको सिद्धान्त, नीति र यसपालिको ‘निर्वाचन घोषणापत्र’ बारेमा छलफल भएमा प्रजातन्त्रप्रति जनताको आस्था बढ्नेछ । नत्र, गत भदौको नयाँ पुस्तालाई अगाडि सारेर गरिएको उपद्रव र विध्वंसबाट त्रस्त जनतामा नयाँ आशाको सञ्चार हुन ढिलो हुनेछ । शासक दलहरू र हिजो शासनमा गएका उम्मेदवारहरूले नीतिगत रूपले पक्षपातरहित विकास निर्माणको कार्यक्रम र योजना प्रस्तुत गरेमा निर्वाचनप्रति जनतामा नयाँ आशा र उमङ्ग देखापर्नेछ ।
आफ्नै ठेकेदारहरूले बनाएका गाउँ गाउँका खोटपूर्ण प्राविधिक सडकहरूको छेलोखेलो र त्यसैको परिणाममा भू–स्खलन र बाहनहरूको दुर्घटनाले ल्याएको जनधनको क्षति स्वयम् आतङ्कको रूप लियो ।
उपत्यकाका केही सडकहरूको निर्माणबारे पैसै खर्च गर्ने उद्देश्यले बनाएको र त्यसको आवश्यकता आफै एक प्रश्न चिह्न बन्यो । त्यस्ता सडकहरूलाई चुनावी सडक नाम दिनु आफै शासक दलहरूले देखाएको अपव्यय हो भन्ने ठहर हरेक बुद्धिजीवी समुदायमा परेको स्पष्ट छ ।
हिजो राजनैतिक दलहरूको निर्वाचन घोषणापत्रमा हुँदै नभएका एवं सैद्धान्तिक र राजनैतिक गठबन्धन गर्नै नहुने दलहरू एक ठाउँमा बसेर शासन गर्दा जनताको अनुभव ‘न यो हाँसको चाल हो, न त कुखुराको चाल हो’ भन्ने लाग्यो । मानिसहरू समाजमा बस्दा सबैले आ–आफ्नो रीतिरिवाज, संस्कृति र सभ्यतालाई ध्यान दिएको सर्वविदित्तै छ । मानिसहरू खाना खाने बेलामा समेत हात धुने, कुल्ला गर्ने परम्परालाई पूरा गर्छन् । अहिले देखिएको नेपालमा चलिरहेको प्रजातान्त्रिक पद्धति र शैली बेलायती (बेस्ट मिनिस्टर सिस्टम) शैली हो । कन्जरभेटिभ (रुढीवादी) र लिवरल (उदारवादी) भनी शिविर छुट्टिन्छ । तिनीहरू आपसमा गठबन्धन गर्दैनन् । तिनीहरू आ–आफ्ना परम्पराअनुसारको राजनैतिक ‘अभक्ष’ खाना खाँदैनन् र सङ्गत गर्दैनन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि रिपब्लिकन वा गणतन्त्रवादी अति दक्षिणपन्थी हुन्छ भने ‘डेमोक्रेटिक’ (प्रजातन्त्रवादी) जातीय रूपले होस् वा परराष्ट्र नीतिमा पनि अलि ‘संयमी’ वा ‘उदार’ हुन्छ भन्ने भनाइ छ । प्रजातन्त्रवादी दल सत्तामा आउँदा ‘हब्सी’ वा ‘अफ्रिकी जाति’ का पनि राष्ट्रपति बने । ल्याटिन अमेरिकी (क्यारिबियाली देश) ले क्युवासँग पनि कूटनैतिक सम्बन्धलाई राम्रो बनायो । ‘गणतान्त्रिक’ (रिपब्लिकन) भनिने ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको दफा २ विरुद्ध भेनेजुयला भन्ने एक स्वतन्त्र र सार्वभौम देशमा राती बत्ती निभाएर राष्ट्रपति माडुरो र उहाँकी श्रीमतीलाई पनि अपहरण गरी अमेरिकामा बन्दी बनाए – एक कानुनविरोधी अपराधी गिरोहले अपहरण गरेजस्तै ।
तर, नेपालका शासक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा आदि एउटै सरकारमा जान्छन् – नेमकिपाबाहेक ! के यसलाई नेपालका शासक दलहरूलाई बोलीचाली भाषामा ‘सर्वभक्षी’ भन्न मिल्छ ? धार्मिक हिसाब ‘सर्वभक्षी’ घेरामा ‘अघोरी बाबा’ मात्र भनिनु उचित हुन्छ होला ! तर, शासक दलहरू रङ्ग र रूपविहीन ‘निरञ्जन’ ‘निराकार’ त होइनन्, नाम नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आदि !
प्रजातान्त्रिक समाजमा राजनैतिक दलहरूको आ–आफ्नै राजनैतिक दर्शन, आदर्श समाजको कल्पना, सिद्धान्त र नीति हुन्छ, सोअनुसार आ–आफ्नो राजनैतिक दलको फरक फरक ‘निर्वाचन घोषणापत्र’ पनि हुन्छ । ‘गाँसेगुसे एकै नासे’ भन्ने भनाइलाई भन्ने आरोपको निम्ति कुनै ‘छिद्र’ दिने काम गर्दैन । यो एक राजनैतिक नैतिकता पनि हो र जनताप्रति विश्वास जगाउने र प्रस्टताको परिचय पनि हो ।
हामी आशा गरौँ, सबै राजनैतिक दलहरूको आ–आफ्नो सुन्दर र स्पष्ट चेहरा लिएर आफ्नो राजनैतिक दर्शन र नैतिकताको झन्डालाई उँचो उठाएर नेपाल र नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता रक्षा गर्न साम्राज्यवाद र विस्तारवादको विरोधमा सङ्घर्ष गर्न मन मस्तिष्कलाई ताजा राखौँ !
Leave a Reply