संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ र २०७० सालको नेमकिपा घोषणापत्रको अध्ययन सार

पृष्ठभूमि
नेपाली जनताले तीस वर्ष सङ्घर्ष गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई फालेका थिए । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनालगत्तै अन्तरिम सरकारमा पुगेका नेका र एमाले (तत्कालीन माले र माक्र्सवादी) ले भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवादसित ‘नेपालका नदीननाला भारतको साझा हुने’ सम्झौता गरे । २०४८ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनपछि गठन भएको नेकाको गिरिजा सरकारले सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको नाममा विदेशीसमेतलाई बिक्री ग¥यो भने टनकपुर समझदारीको नाममा भारतीय विस्तारवादलाई नेपाली भूमिमा बाँध र तटबन्ध बनाउन लगायो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपारि मात्र भारत पर्दछ अर्थात् महाकाली नदी सिङ्गै नेपालको हो । २०५१ सालको संसदीय निर्वाचनपछि एमालेको अल्पमतको सरकारले नेकाकै आर्थिक नीति निजीकरण र विस्तारवाद एवम् साम्राज्यवादको पिछलग्गु हुने विदेश मामिला नीति अङ्गिकार ग¥यो । एमालेले आफ्नो सरकार टिकाउन नेकाका सांसदहरू किन्न रु. २ करोड पठाएको पनि सार्वजनिक भयो ।
एमालेको अल्पमतको सरकार ढालेर गठन भएको नेकाको देउवा सरकारले २०५३ सालमा सदभावना र राप्रपा पार्टीसमेतको सहयोगमा देशघाती महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित गरायो । देउवाले सरकार टिकाउन दाहाल (प्रचण्ड) को नेतृत्वमा प्राडो–पजेरो काण्ड, सांसद अपहरण काण्डलगायत सबै गलत काम गरे । देउवा सरकारकै पालमा २०५२ फागुन १ गतेबाट पुष्पकमल दाहाल र बाबुरामको नेतृत्वमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो । भारतीय शासक वर्गको सहयोग प्राप्त माओवादी अन्ततः ‘भारतीय ट्रोजन हर्स’ भएको साबित भयो ।
२०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेकाका कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो । एक वर्षपछि नेकाका गिरिजाकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । रोल्पाको होलेरी काण्डमा नेपाली सेना र माओवादी लडाकु आमुन्ने सामुने परेपछि गिरिजाले राजीनामा दिए । त्यसपछि नेकाका देउवाको नेतृत्वमा २०५८ साउन ११ गते सरकार बन्यो । देउवाले गिरिजासँग मतभेद राख्दै सङ्कटकालमा २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरी ६ महिनाभित्र चुनाव हुने घोषणा ग¥यो भने २०५९ साउनबाट स्थानीय निकायको समेत चुनाव नगरी देश जनप्रतिनिधिविहीन बनायो । देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा नेका
(प्रजातान्त्रिक) पार्टी गठन गरे ।
देउवाले तत्कालीन संसद् र स्थानीय तहको निर्वाचन दुवै गर्न सकेनन् । नेमकिपाले देउवाको त्यो प्रतिगमनको विरोध गर्दै संसद् र स्थानीय निकाय पुनःस्थापनाको आवाज उठायो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ गते देउवालाई असक्षम घोषणा गरी आफ्नो अनुकूल राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाए । नेमकिपा, नेका, एमाले, राजमो, सदभावना पार्टीले प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन अघि बढाए । राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल जेठ २१ गते देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाए । एमाले आन्दोलन छोडेर ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै देउवाको प्रतिगामी सरकारमा सामेल भयो । नेमकिपाले प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनलाई चालू राख्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते एमालेसमेतको देउवा सरकारलाई भङ्ग गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन ग¥यो । एमाले र देउवा (नेका प्र.) ले आ–आफ्ना गल्ती नदोहो¥याउने बाचा गरी नेमकिपासहित सात दलको आन्दोलनमा सामेल भए ।
शासक दलहरू साम्राज्यवाद र विस्तारवादको इसारामा आन्दोलन राजधानी केन्द्रित गर्ने र छिट्टै सरकारमा जाने दाउमा थिए । नेमकिपाले आन्दोलन नेपाली जनताको भरमा देशको कुना कुनामा पु¥याउनुपर्ने अडान राख्यो । शासक दलहरूले भारतको दिल्लीमा माओवादीसँग १२ बुँदाको समझदारी गरे । १२ बुँदे समझदारीमा नेपालको सार्वभौमिकता र जनआन्दोलन समेत भारतको प्रभावमा पर्ने हुँदा नेमकिपाले सो समझदारीमा फरक मत पनि राख्ने र संयुक्त आन्दोलन पनि चालू राख्ने नीति लियो । जनआन्दोलनको भरमा २०६३ वैशाख ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो । नेमकिपाबाहेक नेका, एमाले, राजमो, सदभावना, माले र संयुक्तको सरकार गठन भयो । यो सरकारले पनि जनआन्दोलनको आवाजअनुसार स्थानीय तह पुनःस्थापना गरेन बरु विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिने कानुन बनायो । नेमकिपाले सरकारको यो देशघाती कानुनको विरोध ग¥यो ।
दश वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गरेको माओवादी २०६३ असार २ गते सार्वजनिक भयो । २०६३ साल माघ १ गते माओवादीसमेत संसदमा प्रवेश हुने अन्तरिम संविधान जारी भयो । २०६३ चैत १८ गते माओवादीसहितको अन्तरिम सरकार गठन भयो । यो सरकारले पनि जनताका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीबारे कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याएन बरु निलम्बित राजतन्त्रको लागि करोडौँ बजेट व्यवस्था ग¥यो अर्थात् प्रतिगमन यथावत भयो ।
xxx
२०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन हुने तिथि तय भयो । शासक दलहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा दिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०६४ सालको संविधानसभाको घोषणापत्रमा स्पष्ट उल्लेख ग¥यो– “भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्कालगायत देशमा ६० वर्षअघिदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चालू छ तर जनताका समस्या समाधान भएन । तसर्थ उत्पादनका मुख्य साधन र सेवा राष्ट्रियकरण हुने समाजवादी गणतन्त्र आवश्यक छ । नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ । शासक दलका नेताहरूमा खस ठूलो राष्ट्र अहङ्कारवाद र पक्षपात भएको हुँदा देशको सन्तुलित विकास भएन । सरकार परिवर्तनसँगै माथिल्ला कर्मचारी हटाउने स्प्वाइल सिष्टम जरुरी हुन्छ । शोषणविरुद्धको अधिकार र आर्थिक समानताको लागि संविधानमा समाजवादउन्मुख प्रावधान राख्नु जरुरी हुन्छ ।”
घोषणापत्र अगाडि लेख्छ, “भविष्यमा तीन पार्टी तानाशाही हुने सम्भावना देखिन्छ । सबै किसिमको तानाशाही समाप्त पार्न मतसीमासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हुनु जरुरी छ । संसद्हरू मन्त्री बन्न नपाउने र कार्यकारी प्रमुखको अनुकूल सम्बन्धित विषयका जानकार र विज्ञहरू सम्मिलित देशभक्तहरूको सानो मन्त्रिमण्डल गठन हुनुपर्दछ । हिमाल–पहाड–तराई समेटिएको प्रदेश संरचना तथा प्राकृतिक स्रोत र विदेशीसँग जोडिएको विषय संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्दछ । बजेटको आधा स्थानीय तहमार्फत विकास गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ ।”
“विद्यालय शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्दछ । स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि १८ वर्ष पुगेकालाई सैनिक प्रशिक्षण दिने र संवैधानिक आयोग, न्यायालय, सेना प्रहरीसमेतका प्रमुखहरू सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था जरुरी छ”, घोषणपत्रमा उल्लेख छ ।
“नेपालीलाई भाडाको सिपाही बनाउने सन् १९४७ को गोर्खा भर्ती र नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि खारेज गर्नुपर्दछ । नेपालमा सरकारको समानान्तर बजेट खर्च गर्ने र मुद्रास्फिति बढाउने विदेशी पैसाबाट सञ्चालित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । विश्वव्यापीकरणको नाममा साम्राज्यवादको हतियार भएर काम गर्ने विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार सङ्गठन, एसियाली विकास बैङ्कलगायतको आर्थिक जालबाट देशलाई सुरक्षित राख्नुपर्दछ ।” घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा नागरिकको कर्तव्य देशको भूअखण्डता र सीमाको सुरक्षा गर्ने, टुहुरा टुहुरी, असहाय, विधवा, ज्येष्ठ नागरिकको सेवा गर्ने, अन्धविश्वासको अन्त्य गरी विज्ञानसम्मत समाज निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि धेरै स्थान प्राप्त माओवादीका दाहालको नेतृत्वमा एमालेको समर्थनमा सरकार गठन भयो । यो सरकार ९ महिनामा गि¥यो । त्यसपछि नेकाको समर्थनमा एमालेका माधवकुमार नेपालको सरकार बन्यो । यो सरकार गिरेपछि माओवादीको समर्थनमा एमालेका झलनाथ खनाल प्रम भए । यो सरकार गिरेपछि नेका र मधेसी दलको समर्थनमा माओवादीका बाबुराम भट्टराईको सरकार गठन भयो । पालैपालो सरकारको भागबण्डामा पुगेका भागबण्डामा लागेका शासक दलहरूले दुई वर्षमा संविधान बनाउने बाचा गरे पनि चार वर्षमा पनि बनाउन सकेनन् ।
नेका, एमाले, माओवादी र मधेसी दलबिच तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारप्रमुख पनि बनाउने, जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका विदेशीका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने, २०७० मङ्सिर ४ गते संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गर्ने सहमति भयो । नेमकिपाले सो सहमतिमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई विरोध ग¥यो । सो सहमतिअनुसार प्रम बाबुरामले पहिलो संविधानसभा भङ्ग गरे । वास्तवमा माओवादीको यो देशघाती कदम हो ।
xxx
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन २०७० साल मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भयो । सो निर्वाचनको लागि तयार भएको नेमकिपाको घोषणपत्रमा उल्लेख छ – “आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको एक मधेस एक प्रदेशले देश टुक्रिने र प्राकृतिक स्रोत–साधनसमेत विदेशीको कब्जामा पर्ने खतरा छ । संविधान साध्य होइन, साधन हो, त्यो साधनलाई विखण्डनकारीको अनुकूल बन्न दिनु हुँदैन । देशको हरेक क्षेत्रमा अराजकता ल्याउन शासक दलहरू जिम्मेवार छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनको नाममा अराजकता र ट्रोट्स्कीवाद ठूलो विराम हुनेछ ।”
“देशलाई विस्तारवाद र साम्राज्यवादको नवउपनिवेश हुन नदिन नेपाली जनता सचेत हुनु पर्दछ । नवउदारवादको अर्थ विदेशी पुँजीलाई ढोका खोल्न लगाउने आक्रामक पुँजीवाद हो । ब्रिक्स (BRICS) र एल्वा (ELBA) जस्ता साम्राज्यवादविरोधी आर्थिक सङ्गठनहरूका कारण संसारमा नयाँ आशा पलाएको छ ।” घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्र अघि बढ्छ–“शासक दलहरूका नेता र कार्यकर्ताहरूले समाजको मूल्य र मान्यता तथा नैतिकताको सीमा नाघ्दा साधारण जनतामा समेत व्यक्तिवादी भावना बढ्यो । महिलाहरूलाई विदेशमा बेच्ने म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कडा सजाय हुने कानुनी व्यवस्था जरुरी छ । शासक दलहरूले सरकार ढाल्ने र बनाउने ‘सत्ताको कुकुर झगडा’ र ‘फोहोरी खेल’ मा ९० प्रतिशत समय लगाए तर संविधान बनाउन १० प्रतिशत पनि लगाएनन् ।”
संविधान निर्माणपछिको २०७४ र २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणापत्र सङ्क्षिप्त अध्ययन आगामी अङ्कमा प्रकाशित गरिनेछ ।