भर्खरै :

पेइचिङ रिभ्यूको झ्यालबाट संरा अमेरिकाको साम्राज्यवादी गतिविधि नियाल्दा

पेइचिङ रिभ्यूको झ्यालबाट संरा अमेरिकाको साम्राज्यवादी गतिविधि नियाल्दा

संरा अमेरिकी विदेश नीतिको मुकुण्डो उतारिँदै छ । साम्राज्यवादको असली अनुहार विश्वमा उदाङ्गो हुँदै छ । जनवरी २१ मा सम्पन्न विश्व आर्थिक मञ्च (World Economic Forum) को वार्षिक बैठकमा ट्रम्पले हाकाहाकी संरा अमेरिकालाई विश्वको एउटै मात्र महाशक्ति दाबी गरे, घमण्ड देखाए । गत जनवरी ३ मा भेनेजुयलाका राष्ट्रपति मादुरो दम्पत्तिमाथि गरिएको अपराध या अपहरण, डेनमार्कको ग्रिनल्यान्ड आफ्नो नियन्त्रणमा लिने तिकडमलाई ट्रम्पले आफू बलशाली हुनुको प्रमाण बताए । यो अभिव्यक्तिमा ट्रम्पको साम्राज्यवादी नियत प्रस्ट छ । ट्रम्पका पछिल्ला साम्राज्यवादी चालबाजी बुझ्न सघाउने पेइचिङ रिभ्यूका जनवरी र फेब्रुअरी अङ्कहरूबारे छलफल समीचीन होला । यहाँ वर्ष २०२६ अङ्क ४ जनवरी २२, अङ्क ५ जनवरी २९ र अङ्क ६ फेब्रुअरी ५ को विचार खण्डका महत्वपूर्ण लेखहरूको चर्चा गर्नु सामयिक होला । विशेषगरी पछिल्लो समय ट्रम्प प्रशासनले विश्वमा गरिरहेको उपद्रोहको आन्तर्य बुझ्न यी बुलेटिन पठनीय छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय दबुहरूमा ट्रम्प भनेजुयलामाथिको कब्जालाई जायज ठह¥याउँदै ग्रिनल्यान्ड भौगोलिक रूपमा उत्तर अमेरिकाको हिस्सा भएकाले अमेरिका कै हुनुपर्ने कुतर्क गर्दै हिँडेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा अमेरिकाले डेनमार्कका लागि ग्रिनल्यान्डमा सैन्य अखडा स्थापना गरेको रहेछ । त्यही आधारमा ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डलाई आफ्नो भन्नु मुर्खता हो । तर उल्टै उनले ग्रिनल्यान्ड डेनमार्कलाई फिर्ता दिने पुरानो प्रशासनलाई ‘मूर्ख’ गाली दिए । साथै अहिले चीन र रुसबाट ग्रिनल्यान्डलाई खतरा छ र त्यो जोगाउने क्षमता केवल संरा अमेरिकासँग मात्र भएको दाबी गरे । ग्रिनल्यान्डको खनिजलाई आर्थिक सम्भावनाको आधार निर्माण गर्न पनि अमेरिका नै मात्र सक्षम भएको दाबी गरे । सम्भव भए “सजिलो तरिकाले” र आवश्यक परे ‘कठोर तरिकाले’ ग्रिनल्यान्ड लिन्छु भन्दै छन् ट्रम्प । जनवरी १७ मा त ट्रम्पले आफ्नो प्रस्तावको विरोध गर्ने आठ युरोपेली सहयोगी राष्ट्र—डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत र नेदरल्यान्ड्समाथि १० प्रतिशत आयात भन्सार घोषणा गरे ।
दीर्घकालीन महाशक्ति प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा संरचनाका लागि अहिलेको लक्ष्य भनेको भूमि, स्रोतसाधन र समुद्रि मार्गमाथि नियन्त्रण सुनिश्चित गर्नु या २१ औँ शताब्दीमा पनि प्रभुत्वशाली बनिरहनु हो । ग्रिनल्यान्ड उत्तर एटलान्टिक–आर्कटिक रणनीतिक सङ्गमस्थलमा अवस्थित छ । तापक्रम बढ्दै जाँदा समुद्री बरफ पग्लँदै छ र आर्कटिक समुद्री मार्गहरू विश्वव्यापी आयात निर्यातमा झन्झन् महत्वपूर्ण बन्दै देखिँदै छन् । सन् २०१७ मा चीनले आफ्नो ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (BRI) मा आर्कटिक मार्गहरू समावेश गर्ने प्रस्ताव गर्दै रुससँग सहकार्यमा ‘ध्रुवीय रेशम मार्ग’ निर्माणको लक्ष्य राख्यो । आर्कटिक हुँदै चीनको पूर्वी तटलाई उत्तरी युरोपसँग जोड्ने समुद्री मार्गले स्वेज नहर हुँदै जाने परम्परागत मार्गको तुलनामा यात्रा समय ३० प्रतिशतसम्म घटाउँछ । यसले पनि रुस र चीनलाई निषेध गर्ने अमेरिकी नियत प्रस्ट हुन्छ भनी पेइचिङ रिभ्यूले लेखेको छ ।
ट्रम्पका अभिव्यक्ति या काम खुला अन्धराष्ट्रवादी या फासीवादी छन् भनी विश्वभर आलोचना छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको खुला उल्लङ्घनलाई सामान्त्mैँ प्रस्तुत गर्नु र लामो समयदेखि संसारमा बदनाम भइसकेको उन्नाइसौँ शताब्दीको साम्राज्यवादलाई पुनर्जीवित गर्ने ट्रम्पको प्रयास विश्वजगतले देखेबुझेका छन् । पछिल्ला केही महिनामा ट्रम्प प्रशासन विशेषगरी दक्षिणी गोलाद्र्धमा अत्यन्त आक्रामक देखिन्छ । भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलास मादुरोको अपहरण गर्दा कम्तीमा १०० जनाको मृत्यु भयो जसमध्ये कम्तीमा २० जना मादुरोका क्युबाली सुरक्षागार्ड थिए । यस अघि क्यारिबियन क्षेत्रमा अमेरिकी नौसेनाको जमघट, भेनेजुयलाका तेल ट्याङ्करहरूको जफत र लागूऔषध तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै भेनेजुयलाका माछा मार्ने डुङ्गाहरू ध्वस्त पारिएका थिए । आक्रमण गर्नुभन्दा केही महिना अघि नै ट्रम्पले भेनेजुयलामा सीआईएका गोप्य अपरेशनहरू सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको सार्वजनिक गरे ।
ट्रम्प प्रशासन कोलम्बिया, मेक्सिको र क्युबामाथि हाकाहाकी धम्की दिँदै छ । तर, कोलम्बिया कहिल्यै ट्रम्पको ५१ औँ राज्य नबन्ने घोषणा कोलम्बियाले ग¥यो । इतिहास लामो हस्तक्षेप र त्योविरुद्ध कोलम्बियाली प्रतिरोधको कथा पेइचिङ रिभ्यूमा पढ्न पाइन्छ । त्यतिमात्र होइन मेक्सिको र क्युवा पनि ट्रम्प प्रशासनको ज्यादतीविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै छ । तर, ट्रम्प रोकिएका छैनन् उसले भर्खरै अर्जेन्टिनाका अतिवादी दक्षिणपन्थी नेता जाभियर मिलेइलाई समर्थन गरे । होन्डुरसको निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्दै नास्री अस्फुराको पक्षमा उभिए । अस्फुरा ट्रम्पका प्रमुख दाता पिटर थियलको लगानीका लागि होन्डुरसको अर्थतन्त्र खुला गर्ने योजना बनाएका व्यक्ति हुन्  । ट्रम्पले पूर्व होन्डुरस राष्ट्रपति हुवान ओरलान्डो हेर्नान्डेजलाई क्षमादानको घोषणा गरे । हेर्नान्डेज २००४ देखि २०२२ सम्म होन्डुरस हुँदै अमेरिकातर्फ ४०० टनभन्दा बढी कोकिन तस्करीमा संलग्न भएको अभियोगमा अमेरिकी सङ्घीय अदालतले ४५ वर्षको जेल सजाय सुनाएको व्यक्ति हुन् । हेर्नान्डेजलाई दिएको क्षमादानले भेनेजुयलामा हस्तक्षेप गर्नुको कारण लागूऔषध तस्करी रोक्नु हो भन्ने ट्रम्पको दाबी पूर्णतः असत्य र खोक्रो साबित हुन्छ । ट्रम्पका प्रमुख सहयोगीमध्ये एक स्टेफन मिलरले ट्रम्प प्रशासनको वास्तविक लक्ष्य भेनेजुयलाको तेल आपूर्तिमाथि नियन्त्रण जमाउनु रहेको स्पष्ट पारे । मादुरो सरकारले तेल खानीमा राष्ट्रिय नियन्त्रण कायम राख्ने प्रयास नरोक्नु नै अपहरणको कारण बताए ।
ट्रम्पको पछिल्लो रवैया या विदेश नीतिलाई कतिले ‘डोन्रो डक्ट्रिन’ को संज्ञा दिए । यसलाई संरा अमेरिकी पाँचौँ राष्ट्रपति जेम्स मुन्रोले प्रस्ताव गरेको विदेश नीति ‘मुन्रो डक्ट्रिन’ को पुनरावृत्ति बताए । यो नीतिले ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकी साम्राज्यवादलाई वैध ठह¥याउँछ । ट्रम्प रणनीतिको मुख्य उद्देश्य दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्नु हो भन्ने बुझ्न अब गाह्रो छैन । त्यसकारण एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढाउँदै छ ।
ट्रम्प प्रशासनले चीनविरुद्ध सिनोफोबिक या चीनविरोधी भाष्य अघि बढाएको धेरै भयो । अहिले प्रशान्त प्रतिरोध पहल (Pacific Deterrence Initiative – PDI) को नाममा बजेट विस्तार गर्दै चीनसँगको द्वन्द्वलाई चर्काएको देखिन्छ । ९ अर्ब डलरको यो कार्यक्रम जो बाइडेन प्रशासनले सुरु गरेको थियो जसको उद्देश्य एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी युद्ध क्षमता बढाउनु हो । PDI को स्वार्थ भनेको करिब ८० वर्षअघि प्रशान्त युद्धपछि प्रयोगमा नआएका तर प्रशान्त टापुहरूमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडाहरूलाई पुनःसक्रिय बनाउनु हो । ती अखडाहरूमा ग्वाम नजिक मरिआना द्वीपसमूहको टिनियन टापुमा रहेको विमानस्थल पनि पर्छ । यो त्यही ठाउँ हो जहाँबाट दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा हिरोशिमामाथि परमाणु बम खसाल्ने “इनोला गे” बमवर्षक विमान उडेको थियो । ओबामाको “एसियातर्फ मोड या फर्क” नीतिअन्तर्गत २०१२ मा अमेरिकी वायुसेनाले यो सैन्य अखडा पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रशान्त वायुसेनाका अमेरिकी कमाण्डर जनरल केनिथ विल्सबाक Kenneth Wilsbach ले एउटा अन्तर्वार्तामा भने — “सन् १९४६ मा अमेरिकी वायुसेनाले छोडेपछि जङ्गल यस अखडालाई पुनःसञ्चालनमा ल्याउने काम सम्पन्न भएपछि यो “विशाल” सैन्य सुविधासम्पन्न क्षेत्र बन्नेछ ।”
नोभेम्बर २०२५ मा रक्षा सचिव पिट हेगसेथले फिलिपिन्समा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति विस्तार गर्न सक्ने संयुक्त सैन्य कार्यदल गठनको घोषणा गरे । त्यो कदम प्रत्यक्ष रूपमा चीनविरुद्ध लक्षित थियो । ट्रम्प प्रशासनले फिलिपिन्स र जापानबीच बढ्दो सैन्य सहकार्यलाई पनि सहयोग गरेको छ । जापानकी प्रधानमन्त्री सानाइ ताकाइची एक कट्टर साम्राज्यवादी हुन् । उनी आक्रामक युद्धनीतिको वकालत गर्छिन् । टोकियोको यासुकुनी स्रिइन Yasukuni shrine मा उनी बारम्बार जाने गर्छिन् जहाँ दोस्रो विश्वयुद्धका युद्ध अपराधीहरूलाई सम्मान गरिन्छ र जापानी महादेशीय सैन्य प्रभुत्व पुनःस्थापित गर्ने आकाङ्क्षा जीवित छ । यसर्थ जापानको नयाँ नेतृत्व जोखिमपूर्ण बाटो हिँड्दै छ । जापानी युवालाई आफ्नो देशले अन्य देशमा सैन्य हमला गर्दा ज्यान गुमाएका ३० लाखभन्दा बढी जापानी सैनिक र सर्वसाधारणबारे कुनै जानकारी छैन । जापानले कब्जा गरेका भूभागहरूमा जापानी सेनाले गरेका अत्याचारबारे अनभिज्ञ छन् । १९३७–३८ को नान्चिङ नरसंहारबारे बताएकै छैन । चिनियाँ सहर नान्चिङमा साम्राज्यवादी जापानी सेनाले विभत्स हिंसा र अत्याचार गरेको थियो । धैरै—धैरै त हिरोशिमा र नागासाकीमा आणविक बम खसाल्ने सोभियत सङ्घ हो, अमेरिका होइन भन्ने भ्रममा समेत छन् । जापानको प्रचार संयन्त्रले आजको पुस्तालाई जापानले कसलाई र किन क्षति पु¥यायो भन्ने बताएको छैन, सत्य लुकाइएको छ । बरु जापानी युवाहरूलाई आक्रामकता र प्रतिशोधको भावना दिइरहेको छ । जापानी समाज अझै पनि उपनिवेशकालीन युगलाई रोमाञ्चक रूपमा चित्रित गर्छ । कुनै बेला ताइवान उसकै सैन्य शासनअन्तर्गत थियो । टोकियोले चीनको अविभाज्य प्रान्तमाथि प्रभाव पुनःस्थापित गर्ने सपना कहिल्यै पूर्ण रूपमा त्यागेको छैन । यदि ताइवान चिनियाँ मुख्य भूमिसँग पुनःएकीकरण भयो भने ती महत्वाकाङ्क्षा सधैँका लागि बन्द हुनेछन् । यही कारणले जापान एक–चीन सिद्धान्तको औपचारिक समर्थन गरे पनि व्यवहारमा अलग बनाउने शक्तिहरूलाई बल पु¥याउन सक्रिय देखिन्छ । उदाहरणका लागि गत नोभेम्बरमा नयाँ प्रधानमन्त्री ताकाइचीले ताइवान जलडमरुमा युद्ध सुरु भए जापान सैन्य रूपमा संलग्न हुने प्रतिज्ञा गरिन् ।
डिसेम्बर २०२५ मा ट्रम्प प्रशासनले चीनको टापु प्रान्त ताइवानलाई १० अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यको हतियार बिक्री प्याकेज घोषणा ग¥यो जसमा मध्यम दूरीका क्षेप्यास्त्र, होवित्जर तोप र ड्रोनहरू समावेश छन् । यो हतियार बिक्री रणनीति बराक ओबामा र जो बाइडेन प्रशासनदेखि नै चलिआएको हो । ताइवानमा अमेरिकी उद्देश्य भनेको चीनविरुद्ध पृथकतावादी तत्वहरूलाई समर्थन गर्दै ताइवानलाई अत्यधिक सशस्त्र ‘पोर्कुपाइन’ (काँडेदार जनावर) बनाउनु र अमेरिकी महादेशीय हस्तक्षेपको आधार बनाउनु हो जसरी हिजो शीतयुद्धकालमा ताइवानलाई प्रयोग गरिएको थियो ।
युक्रेनका लागि ट्रम्पको ‘शान्ति योजना’ मा थप अमेरिकी सैनिक र गुप्तचर एजेन्ट पठाउने कुरा समावेश छ । रुसलाई यो अस्वीकार्य हुनु स्वाभाविक हो । यता मध्यपूर्वमा फेरि ट्रम्पको ‘शान्ति बोर्ड’ अर्थात् Board of Peace को योजना सार्वजनिक छ । ट्रम्प प्रशासनले मध्यपूर्वका लागि इजरायललाई हतियार आपूर्ति बढाएको छ । Board of Peace को त्यो प्रस्ताव गाजा पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएपछि विकास योजनाको नाममा गाजामा विदेशी शासन थोप्ने या नयाँ उपनिवेश बनाउने उपायको रूपमा ल्याइएको बुझ्न गा¥हो छैन । गाजाका लागि ट्रम्पको ‘शान्ति बोर्ड’ मा बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर समेत सहभागी छन् । यतिबेला यूयन अर्थात् संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अस्तित्वबारे प्रश्न उठ्दै छ ।
ट्रम्पले इजरायलसँग मिलेर इरानमाथि बमबारी गरे र त्यहाँ भएका विरोध प्रदर्शनहरूको बिचमा पुनः आक्रमण गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । ती अराजक प्रदर्शनी अमेरिकी गैरसरकारी संस्था र नेसनल एन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी (NED) द्वारा उक्साइएको भन्ने प्रमाण बाहिरिँदै छ । इरानमा शासन परिवर्तन गराउने प्रयासमा ट्रम्पको प्रमुख सहयोगी सिरियाली नेता मोहम्मद अल–जोलानी हुन् जसको पृष्ठभूमि अल–कायदासँग जोडिएको छ । त्यतिमात्र होइन उनले पदच्युत राष्ट्रपति बशर अल–असदलाई समर्थन गर्ने शिया अलावाइटहरूको जातीय सफायामा सहयोग गरे । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले असदविरुद्ध अमेरिकी नेतृत्वको शासन परिवर्तन अभियानलाई समर्थन गरे र अमेरिकी बमबारी तथा सैन्य हस्तक्षेपलाई जायज ठह¥याउन असदविरुद्ध दुष्प्रचार गरे । सिरियामा सुरु भएको हवाई आक्रमण ट्रम्पले बमबारी गरेको कम्तीमा सात देशमध्ये एक हो । अन्य देशहरू सोमालिया, इराक, यमन, इरान, भेनेजुयला र नाइजेरिया हुन् ।
पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै ट्रम्पले अन्य देशमा ६२० भन्दा बढी हवाई आक्रमणको आदेश दिए । टफ्ट्स विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको US Military Interventions १७७६–२०१९ (२०२१) को प्रतिवेदनअनुसार सन् १७७६ देखि २०१९ सम्म अमेरिकाले अन्य देशमा ३९२ पटक सैन्य हस्तक्षेप ग¥यो । जसको करिब आधा १९५० पछाडि र करिब एक चौथाइ १९९१ मा शीतयुद्ध समाप्त भएपछि भएको रेकर्ड छ । ट्रम्पले हालै २०२७ आर्थिक वर्षका लागि अमेरिकी सैन्य बजेट १५ खर्ब अमेरिकी डलर पु¥याउने इच्छा सार्वजनिक गरे । यो भनेको हाल अनुमानित १० खर्ब डलरको तुलनामा ५० प्रतिशत बढी हो । अहिले नै विश्वव्यापी कुल सैन्य खर्चको ४० प्रतिशत अमेरिका एक्लैले वहन गरिरहेको छ ।
आठ सत्न्दा बढी विदेशी सैन्य अखडाहरू भएको अमेरिकाले धेरै वर्षदेखि आफूलाई साम्राज्यवादी शक्तिको व्यवहार गर्दै छ यद्यपि अघिल्ला धेरै राष्ट्रपतिहरूले यो तथ्य लुकाउने प्रयास गरे र अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपलाई मानवीय हस्तक्षेपको रूपमा चित्रण गरे । ट्रम्प भने यस परम्पराबाट अलग देखिन्छन् उनी म्याकिन्लीजस्ता उन्नाइसौँ शताब्दीका साम्राज्यवादीहरूलाई खुलेआम प्रशंसा गर्छन् र अमेरिकी विदेश नीतिको मुखौटा पूर्ण रूपमा उतारिदिन्छन् । तर ट्रम्प र उनको आन्तरिक घेराले नबुझेको कुरा के हो भने उन्नाइसौँ शताब्दीयता संसार धेरै बदलिसकेको छ र एकध्रुवीय अमेरिकी विश्व प्रभुत्वको युग अब समाप्त भइसकेको छ । अब प्रभुत्वको विकल्प संसारसँग छ । यो विचार पेइचिङ रिभ्यूको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *