आश्वासनको पोकोले देश नबन्ने

शासकहरूले देशमा धेरै प्रतिज्ञा गरे, बाचा पूरा गर्ने कसम खाए । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरूले नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने कुरा खोके । भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न भन्ने कुरा पनि नेपाली जनताले सुने । देश समृद्ध बनाएर जनता सुखी बनाउने भन्ने कुरा अहिले पनि सेलाएको छैन । दक्षिण एसियाकै नमुना देश बनाउने, साक्षर देश मात्र होइन वैज्ञानिकहरूको देश बनाउने कुरा पनि चल्यो, चलाइयो । देशमा भ्रष्टाचारशून्य बनाउने, कहीँ कतै अशान्त ननिम्त्याउने, सुरक्षित बनाउने, खाने, बस्नेको समस्या नहुने, भोकै र औषधि उपचार गर्न नपाइकन मर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि सञ्चारमाध्यममा आयो । केही वर्षभित्रै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, काममामको सुनिश्चित गर्ने, सुशासन ल्याउने, विभेद नगर्ने, समानता ल्याउने आदि कुरा फलाकियो । सुन्दा नै हाइसञ्चो हुने खालको यस्तो कुरा उनीहरूले जनतामाझ पस्के । तर, आखिर जनताले के पाए ? के राहत पाएको अनुभूति गरे ? सरकारको नेतृत्व गरिसकेका दल र दलका नेताहरूलाई नेपाली जनताले यही प्रश्न गर्दै छन् ।
शासकहरूले देशमा बिगार्ने, अराजकता र उच्छृङ्खल गतिविधि निम्त्याउने, उद्योग–कारखाना डुबाएर, घाटामा पारेर डुबाउने र विदेशी सामान आयात गरेर देशको राजस्व विदेश पु¥याउने काम गरे । सरकारहरूले कारखाना तथा संस्थानहरू घाटामा पारे, डुबाए । करेन्टबाट सस्तो भाडामा चल्ने ट्रलिबस सेवासमेत बन्द गरियो । कुनै प्रदूषण नहुने ट्रलिबस सेवा कसले किन बन्द गरियो ? यसका दोषी को हुन् । करेन्टबाट चल्ने गाडी सञ्चालनको माग बढिरहेको बेला ट्रलिबस सेवा बन्द गरियो । भएका उद्योग र कलकारखाना बन्द गर्ने सरकारले आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न अरू नयाँ नयाँ कलकारखाना खोलेर देशमै स्वरोजगारको व्यवस्था गर्ला ? देशलाई समुन्नत बनाउला ?
देश समुन्नत र विकास भएको नमुना देश होइन बेथितिको थलो बनाइयो । विकासको निम्ति नीति नियम बनाउने संसद् पैसा कमाउने थलो बनाइयो । गरिबमाथि शासन गरेर देशको राजस्वमा रजाइँ गरियो । राजनीतिलाई अकुत सम्पत्ति कमाउने आधार बनाइयो । जनतालाई झुल्याएर, छकाएर बहुमतमाथि अल्पमतले शासन गर्ने व्यवस्थामा भुलाइयो । बहुमतको नाउँमा मनपरी शासन चलाइयो । अधिकांश सरकारी कार्यालयमा घुसबिना काम गरिँदैन । काममा ढिलासुष्टि हुन्छ । रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कुरा कता हरायो ? देशको ऐन कानुन बनाउने थलो संसद्मा ठेकेदार, अपराधी, कमिसनखोर, देशकै धनाढ्यहरूको बोलवाला हुन थाल्यो । स्वाधीन देशमा विस्तारवादी र साम्राज्यवादी देशहरूको दबाब बढ्यो । देशका शासकहरू विदेशी शक्ति राष्ट्रको दबाबमा चले । भारतीय पक्षले भूमि अतिक्रमण गरे पनि, दबाब दिए पनि शासकहरूले चुइँक्क बोल्न सकेनन् । यसकारण, यो निर्वाचनमा देश र जनताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्ने उम्मेदवारहरूलाई मतदान गरेर निर्वाचित गर्नुपर्छ । संसद्मा देश र जनताको विचार बोक्ने बौद्धिक व्यक्तित्वको खाँचो छ । अबको संसद्मा विचार र बौद्धिक सांसदको अभाव हुन दिनु हुँदैन । यसतर्फ मतदाताले विचार नगरे अहिले भन्दा अझ बढी दुःख पाउनेछन् ।
हाल देशमा विद्यमान रहेका ठुला दल र नयाँ देखिएका दलहरू पनि बहुमत जनताको पक्षमा देखिएका छैनन् । ती दलका नेता र सांसद बन्न बनेका उम्मेदवारहरूले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने, प्रजातन्त्र बलियो बनाउने, देश समृद्ध बनाउनेबाहेक अरू बोलेका छैनन् । ती नै दलका नेता र उम्मेदवारहरू जिल्ला जिल्लामा अरू दल र दलका उम्मेदवारले पहिले के गरे भनी निहुँ खोजिरहेका छन् । देशमा त्यतिकै चोरी चकारी छ† स्वास्थ्योपचार महँगो छ । सर्वसाधारणले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण छैन । पसिना काढेर श्रम गरे पनि जीवन जोहो गर्न धौधौ छ । यसरी बेथिति र समस्याको चाङको थुप्रो छ भने देशमा के प्रगति भयो भनेर जनता खुसी हुने ? कुनै विदेशबाट आउने सामान रोकियो भने या कुनै देशले नाकाबन्दी ग¥यो भने देशमा अभावै अभाव भएर हाहाकार हुन बेर लाग्दैन । त्यसबेला देशको स्थिति के होला ? अतः यो निर्वाचनमा श्रमजीवी जनताले भुलेर, चुकेर, लोभलालचमा फसेर, लहैलहैमा लागेर सामन्त, पुँजीपति, जालीफटाहाहरूकै पछि लागेर मतदान गर्ने होइन । यदि गरियो भने जनताले दुःखबाहेक अरू केही पाउनेछैनन् । यसकारण, यो निर्वाचनमा नेपाली जनता सचेत र चनाखो हुनुपर्छ ।