पार्टी घोषणापत्रहरूमा शिक्षासम्बन्धी प्रतिबद्धता

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आइतबार निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक ग¥यो । देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गरौँ, समाजवादी प्रचार अभियान अगाडि बढाऔँ भन्ने मूल नाराका साथ सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक संसद्को पहिलो बैठकबाट पारित गराउन जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ । साथै विश्व विद्यालयहरूमा अहिले भइरहेको भागबन्डा, विकृति र विसङ्गतिबाट मुक्त गरी अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित बनाउन ‘उपकुलपति रजिस्टार र रेक्टरको नियुक्ति समेत सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित गरिनुपर्ने’ विचार अघि सारिएको छ । अन्य विभिन्न पार्टीहरूभन्दा यो विश्वविद्यालयलाई हेर्ने नेमकिपाको फरक दृष्टिकोण हो ।
नेमकिपाले शिक्षालाई राज्यको दायित्वभित्र राख्नुपर्नेमा निरन्तर जोड दिइआएको छ । ‘सुसंस्कृत र सभ्य समाज निर्माणका लागि विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क बनाउन कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ’ – घोषणापत्रमा भनिएको छ । नेमकिपाले सक्षम स्थानीय तहलाई विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न दिनुपर्नेमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ । तर, आश्चर्यको विषय अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीले स्थानीय तहलाई विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकारबारे बोलेको सुनिएको छैन ।
भक्तपुर नगरपालिकाले दुई वटा इन्जिनियरिङ कलेजसहित ७ वटा शैक्षिक संस्थाहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन गरी देशभरका ७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई सस्तो र गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै छ । एक दशकभन्दा अघिदेखि नगरपालिकाले ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालनमा जोड दिए पनि सरकारले विधेयक अगाडि बढाएन । भक्तपुर नगरपालिकाले निजी मेडिकल कलेजहरूले भन्दा निकै कम शुल्कमा चिकित्सा शिक्षासमेत प्रदान गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालयको माग गर्दै आएको हो । विगतका प्रतिनिधिसभाका बैठकहरूमा विभिन्न पार्टीका सांसदहरूले ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्नुपर्ने आवाज उठाए । ती सांसदहरू कति पछि शिक्षामन्त्रीसमेत भए । उनीहरूले आफ्नो हातमा अधिकार भएको बेला ख्वप विश्वविद्यालयबारे चुइँक्क बोलेनन् । त्यस्ता मन्त्री र सांसदहरूको बोलीलाई अब जनताले कसरी विश्वास गर्छन् ?
निर्वाचन आयोगले फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र जारी गर्न सम्पूर्ण पार्टीहरूलाई निर्देशन जारी गरेपछि अहिले विभिन्न राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै छन् । हालसम्म माओवादी, राप्रपालगायतका दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने अन्य पार्टीहरूको पनि सार्वजनिक गर्ने कार्य जारी छ ।
नेकपाले जारी गरेको घोषणापत्रमा विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्ने, पदाधिकारी तथा प्राध्यापकहरूको नियुक्ति, बढुवा तथा मूल्याङ्कन मेरिटको आधारमा गर्ने उल्लेख छ । हालसम्म विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा प्राध्यापकहरू भागबन्डामा नियुक्ति हुँदै आएकोमा नेकपाले त्यसमा सुधार गर्ने सोच अघि सारेकोे देखिन्छ । अहिलेसम्म शासक दलहरूबिच विश्वविद्यालयका सबै पदहरू भागबन्डामा नियुक्त हुँदै आएका छन् । विगतमा योग्त्न्दा आफ्नो मान्छेले अवसर पाउने प्रवृत्तिले शैक्षिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा अत्यन्त कमजोर व्यक्ति पनि नियुक्त हुने गरेका थिए । यसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर गिर्दै गइरहेको छ ।
पूर्वउपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले आफू पदमा बहालमा रहेकै बेला लाचार भएर भनेका थिए– पढाउने क्षमता नभएका प्राध्यापक पनि भागबन्डामा नियुक्त हुन्छन्, प्राध्यापकहरूले उपकुलपतिको निर्देशन पालना गर्नुभन्दा नियुक्त गरेका दलप्रति बफादार हुन्छन् । दलको शक्ति देखाएर जागिर खाएका छन्† उनीहरू कतिले त कक्षामा गएर पढाउन पनि सक्दैनन् ।
प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन नेमकिपाले धेरै पहिलेदेखि आवाज उठाउँदै आएको हो । बल्ल शासक दलका नेताहरूको घुइँचोमा अलिअलि घाम लागेको अनुभव गरिँदै छ । पछिल्ला केही विश्वविद्यालयहरू मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, नेपाल विश्वविद्यालयायत ट्रस्ट मोडलमा सञ्चालन हुँदै छन् । यसलाई विश्वविद्यालय सञ्चालनको नयाँ र सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप विश्वविद्यालय त्यही तरिकाले सञ्चालन गर्नेे प्रस्ताव गरेको हो । तर, त्यो प्रक्रिया अघि बढेन ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्ने बताएकी थिइन् । विधेयकबारे पटक–पटक छलफल पनि भयो । पछि उनले भनपालाई विश्वविद्यालय दिएपछि अन्य ७५२ पालिकाले पनि माग गरेमा के गर्ने भनी नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूसँग जिज्ञासा राखिन् । निजीलाई खोल्न दिनुभन्दा सक्षम पालिकालाई विश्वविद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिनु धेरै राम्रो हो भनी जवाफ दिएपछि उनी चुप लागेकी थिइन् । अन्ततः एमाले नेतृत्वको सरकारको पालामा नगरपालिकालाई विश्वविद्यालय चलाउन संविधान र कानुनमा अधिकार नभएको भनी फाइल बन्द गरियो । एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षासम्बन्धी जतिसुकै राम्रा बुँदाहरू उल्लेख गरे पनि विश्वविद्यालयप्रतिको उसको दृष्टिकोण ख्वप विश्वविद्यालय रोकेकैबाट थाहा हुन्छ । सरकारीलाई ध्वस्त पारी र निजीलाई पोस्ने उनीहरूको मनसाय घामजतिकै प्रस्ट छ ।
सबै पार्टीहरूको निर्वाचन घोषणापत्रमा स्थानीय पालिकालाई विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार दिने प्रतिबद्धता आउनु आवश्यक छ । पार्टीहरू स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहेको हो वा होइन यसबाट पनि थाहा हुन्छ । यदि देशको शैक्षिक विकास गरी समाजलाई बुद्धिजीवीकरणतर्फ अगाडि बढाउने हो भने फरक फरक विशेषतासहितको धेरैवटा विश्वविद्यालय चलाउनु आवश्यक छ ।
राप्रपाले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अत्यधिक राजनीतीकरण, दलीय भागबन्डा, अराजकता र बिसङ्गतिलाई कानुनी रूपमा अन्त्य गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाउने र सबै विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
देशका विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाइनुपर्छ । त्यसको लागि ससाना विश्वविद्यालयहरू निर्माण गर्नु आवश्यक छ । विश्वविद्यालयको अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजालाई कार्यान्वयन गरी उत्पादनसँग जोड्ने शिक्षाको विकास गरिनुपर्छ । अहिले पनि धेरै विषयमा अनुसन्धान हुन्छ तर त्यो व्यवहारमा आउन सकिरहेको छैन । यसर्थ दलहरूको घोषणापत्रहरूमा सबै विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्छ ।
समय – समयमा विश्वविद्यालयमा हुने बन्द, हडतालले विद्यार्थीहरू निराश छन् । शान्तिपूर्ण वातावरण नभएकै कारण कैयौँ विद्यार्थीहरू विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न गइरहेका छन् । हालै पनि अखिल क्रान्तिकारीले विगतको सहमति कार्यान्वयनको माग राखेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ । राम्रो पठनपाठन हुन सकेको छैन । हजारौँ विद्यार्थीहरूको पढाइ अलपत्र छ । उपकुलपति, रजिस्टार, रेक्टरलाई काम गर्न र प्राध्यापकहरूलाई काम गर्ने वातावरण छैन । यसअघि पनि कहिले नेविसङ्घ, कहिले एमाले निकट विद्यार्थी सङ्घ अनेरास्ववियुले त कहिले विभिन्न प्राध्यापक सङ्घहरूले बन्द गर्ने गरेका थिए । विश्वविद्यालयको यस्तो अस्तव्यस्त अवस्थामा कसरी गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्ने ?
विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनुमा विद्यार्थी सङ्गठनहरू जति जिम्मेवार छन्, शासक राजनैतिक दलहरू त्यो भन्दा कम जिम्मेवार छैनन् । गुटगत गतिविधिले गर्दा विश्वविद्यालयहरूमा कहिल्यै शान्तिपूर्ण वातावरण कायम हुन सकेनन् । त्यसकारण, निर्वाचन घोषणापत्रमै विश्वविद्यालयहरू बन्द, हडताल, तोडफोड, आगजनीजस्ता अराजक गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । अझ शासक दलहरूको घोषणापत्रमा त्यो अनिवार्य छ ।
विद्यालय शिक्षाबारे :
नेपालको संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा मावि शिक्षा निःशुल्कको व्यवस्था गरेको हुँदा त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने पनि प्रतिबद्धता आउनु जरुरी छ । अहिले सरकारी र निजी गरी दुई किसिमको शिक्षाले विद्यार्थीको क्षमताभन्दा पैसाले शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने भएको छ । पैसा धेरै भएकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने र पैसा नभएकाले कमजोर शिक्षा पाउने दुई किसिमको शिक्षा नीतिको अभ्यास भइरहेको छ । पार्टी घोषणापत्रहरूमा अबको ५ वर्षभित्र सबै शिक्षा निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता हुनु आवश्यक छ । त्यसको लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अग्रसरता लिने विषय पनि उल्लेख हुनुपर्छ ।
टोलटोलमा शिशुस्याहार केन्द्रहरूको व्यवस्थाले धेरै आमाको श्रमशक्ति जोगिनेछ । बच्चाहरूको राम्रो हेरचाहसँगै हजारौँ महिलाले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर पाउनेछन् । नेमकिपा र नेकपाको घोषणापत्रमा वडा वडामा शिशुस्याहार केन्द्र खोल्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यो सकारात्मक कुरा हो । पार्टीहरूले घोषणापत्रमा लेख्नेमात्र होइन सरकारमा गएपछि कार्यान्वयन गर्नु पनि उतिकै आवश्यक छ । विगतमा घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा शासक दलहरूले आत्मआलोचना गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन । यसले जन विश्वास प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ ।
वर्तमान शिक्षा नीति विदेशीहरूको लागि सस्तो ज्यामी तयार गर्ने खालको मात्र भएको छ । विश्वविद्यालयहरू बेरोजगारी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कारखानाको रूपमा देखिँदै छन् । नेपालमा उत्पादित जनशक्ति नेपालमै खपत हुने खालको हुनुपर्ने थियो । विश्वविद्यालयको कोर्स डिजाइन र पाठ्यपुस्तक विदेशीले गर्ने र तालिमसमेत उनीहरूले दिने हुँदा उनीहरूको आवश्यकताअनुसार जनशक्ति तयार भएकोमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । यसर्थ, पार्टी घोषणापत्रहरूमा देशलाई आत्मनिर्भर हुने शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि आउनु आवश्यक छ ।
पटक–पटक सरकारमा गएर पनि संविधानमा भएका निःशुल्क शिक्षाका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्ने दलहरूले अहिले निर्वाचनअघि शिक्षा विकासमा ठुल्ठुला गफहरू दिनु फेरि एक पटक जनतालाई धोका दिनु हो । जनताले अब शासक दलहरूको त्यस्ता गलत दल र उम्मेदवार चयन गर्ने छैनन् । शिक्षाको लागि न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरी प्राविधिक शिक्षालयहरूको स्थापना र निःशुल्क शिक्षालाई कानुन बनाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता शिक्षा क्षेत्रमा दलहरूबाट जनताले अपेक्षा गरेका छन् ।