हाम्रो अल्पकालीन गन्तव्य

३ फागुन २०८२ नेपाल मजदुर किसान पार्टीको प्रतिनिधिसभाको ‘निर्वाचन घोषणापत्र २०८२’ सार्वजनिकीकरण भएको दिन हो । नेमकिपाका अघिल्ला ७ वटै निर्वाचन घोषणापत्र पनि तत्बेलाको निम्ति अल्पकालीन गन्तव्यको रूपमा लिइएको हो भने त्यसमा दूरगामी ‘आदर्श समाज’ मा पुग्नको निम्ति बाटोमा पर्ने तत्कालीन गन्तव्यहरूलाई औँल्याइएका छन् ।
उदाहरणको निम्ति २९ वैशाख २०४८ सालको घोषणापत्रमा भनिएको थियो – “प्रजातन्त्र सत्तामा बस्ने पार्टीहरूको मनपरीतन्त्र होइन । दुई ठुला पार्टीहरूले पालैपालो जनतामाथि शासन गर्ने हो भने कामदारवर्गको निम्ति प्रजातन्त्र रहनेछैन ।”
तर, त्यसबेलाको नेका र एमालेका दलहरूले ‘मनपरी’ नै गरे तथा ‘दुई ठुला दलहरूले’ पालैपालो शासन गर्दै गए र जनतामाथि शासना बढ्दै गयो ।
२९ कार्तिक २०५१ को नेमकिपाको ‘निर्वाचन घोषणापत्र’ मा लेखिएको थियो –‘प्रजातन्त्र र समाजवाद देखाउने दाँत होइन, बरु जीवन पद्धति र व्यवहार हो ।’
तर, व्यवहारमा ती दुवै दलहरूले आन्दोलनकारी दलहरूसँग छलफल गर्न आवश्यक नै सम्झेनन् र ‘योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला दिने’ समाजवादी सिद्धान्तलाई ती दुवै दलले योग्य अयोग्य नै नहेरी आ–आफ्ना मानिसलाई पक्षपातपूर्ण ढङ्गले रोजगार र काम दिए ।
२० वैशाख २०५६ को ‘निर्वाचन घोषणापत्र’ मा लेखिएको थियो – ‘देशघाती सन्धि–सम्झौता गर्ने शासक दल र तिनका मतियारहरूलाई जनताले आज नभए भोलि सजाय दिनेछन् ।’ नेका र एमालेले टनकपुर र महाकाली सन्धि गरे । यसकारण, ती दुवै दल पुँजीवादी र विदेशी पुँजीको अगाडि झुक्ने जनतालाई छकाउने दलहरू हुन् । आउँदा दिनहरूमा पनि ती दुवै दलका नेता पार्टीलाई जनताले सजाय गर्नेछन् ।
२८ वैशाख २०६४ को नेमकिपाको ‘निर्वाचन घोषणापत्र’ मा लेखिएको थियो, पुँजीवादी व्यवस्थाको हरेक निर्वाचनमा पद, पैसा, पशुबल र सत्ताको दुरुपयोग हुन्छ ।’ ती दुवै दल र अन्य पुँजीवादी दलहरूले पनि पद, पैसा, पशुबल र सरकारको दुरुपयोग गरे । यसकारण, पुँजीवादी दलका नेता र कार्यकर्ताहरूमा नैतिक अपराधको दर मान्दैनन्, किनभने तिनीहरू अपराधीहरू नै हुन् । सरकारको घमण्ड पनि एक प्रकारको अहङ्कार हो† पापीको लक्षण हो ।
२०७० को नेमकिपाको निर्वाचन घोषणापत्रमा लेखिएको थियो, “संविधान साध्य होइन, साधन हो र त्यो साधन विखण्डनकारीको अनुकूल बन्न दिनुहुँदैन ।”
तर संविधानमा नेमकिपाले ७१ बुँदाको असहमति प्रस्तुत गर्न बाध्य भयो । एउटा सरकार पतन भयो भने पुँजीवादी दलहरूले अदालतमा धर्ना दिएर पुनः पतीत सरकारको ठाउँमा अर्को पतीत सरकार बनाउने काम गरे । वास्तवमा गर्नुपर्ने थियो नयाँ निर्वाचन ¤
संविधानको मौलिक अधिकारमा ‘योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्याला’ को समाजवादी अधिकार उल्लेख गराउन नेमकिपाले अन्तसम्म सङ्घर्ष ग¥यो । तर, नेका र एमाले दुवै मिलेर पुँजीवादी सरकारमा आउने भएमात्र त्यो ‘अधिकार’ संविधानमा लेख्ने बताए । तर त्यो एक प्रकारको धराप थियो र नेमकिपाले सरकारमा जाने त्यो धराप अस्वीकार ग¥यो ।
२१ मङ्सिर २०७४ को आम निर्वाचन घोषणापत्रमा लेखिएको थियो, “राजनीतिक दल एक चिन्तनको चौतारी हो । नेमकिपा निर्वाचनबाट समाजवाद स्थापना हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्दैन ।”
२०१५ सालको नेकाको चुनाव घोषणापत्रमा ‘हाम्रो टाढाको उद्देश्य समाजवाद हो’ भनी लेखिएको थियो । त्यसलाई फिर्ता लिएको छैन । एमालेले पनि निर्वाचनबाट समाजवादलाई विश्वासघात गर्दै थियो । एमालेका नेता मदन भण्डारी त्यही नारा फलाक्थे । जर्मनीको बर्नस्टिन भन्ने एक माक्र्सका शिष्य थिए र माक्र्स बित्नु भएपछि बर्नस्टिनले माक्र्सको विचार पुरानो भयो भनी निर्वाचनबाट समाजवाद आउँछ भने । ‘बर्नस्टिन जर्मनी र युरोपको साम्यवादी सिद्धान्तको विश्वासघाती भएजस्तै मदन भण्डारी नेपालको साम्यवादी सिद्धान्तका विश्वासघाती हुन् ।
४ मङ्सिर २०७९ को निर्वाचन घोषणापत्रमा लेखिएको थियो – ‘नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा पहिलो प्राथमिकता कृषिमै दिनु आवश्यक छ ।’
तर, नेका र एमालेको सरकारले कृषिलाई कहिले प्राथमिकता दिएनन् र लाखौँ युवा किसानहरूलाई सस्तो दासको रूपमा विदेशमा ज्यामी पठाउने षड्यन्त्र गरे । नेपालका खेतहरू बाँझो भयो । आजभोलि अन्न, तरकारी र फलफूलजस्ता सबै कृषि उत्पादन भारतबाट आउँछ र विदेशबाट आउने डलरमा आउने ज्याला (रेमिट्यान्स) भारतमा पु¥याउँछन् । नेपाली जनता अन्नमा भारतको भरमा बाँच्नुपर्ने बनाए ।