अल्पमतको सरकार किन हुन्न ?

बहुमतको सरकारको अर्थ हो–बहुमत मतदाता वा जनताले स्वीकारेका व्यक्तिहरूको सरकार । बहुमतको सरकारको दल र नेतृत्वलाई कथंकदाचित हिजोको प्रशासन यन्त्र–अदालत, गुप्तचर विभाग, प्रहरी र सेनाले स्वीकारेनन् भने बहुमत प्राप्त दलले वा त्यसको सरकारले आफ्नै शक्तिले हिजोको सरकारका सम्पूर्ण प्रशासनसँग लड्न वा चित्त बुझाएर आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्ने सामथ्र्य हुनुपथ्र्याे । बहुमतको सरकारको अर्थ तबमात्र पुष्टि हुन्छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको राजीनामाले सम्पूर्ण प्रशासनयन्त्र वा ‘राज्य सत्ता’ ले त्यो नेतृत्व स्वीकार नगरेको साबित हुन्छ । सारमा पैसा खर्च गरेर, उपहार दिएर, भाषाको क्षेत्रको आधारमा भोज–भतेर खुवाएर बनेको सरकारले आफूलाई ‘जनताको सरकार’ मान्नु खोटो साबित हुन्छ । खामको पैसा बाँडेर, उपहार दिएर, जात र भोज भतियार गरेर वा भाषा र क्षेत्रको साम्प्रदायिक भावनाबाट जितेको सरकार साँचो ‘जनताको सरकार’ साबित हुन्न । बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको विदेशी सहयोगबाटै भएको विद्रोहलाई ‘२००७ सालको क्रान्ति’ भनियो, व्यवहारमा सा¥है थोरै बुझेका र सचेत जनता राणाविरोधी सङ्घर्षमा लागेका थिए । तर, त्यसबेलाको राजनैतिक नेतृत्व विदेशीको सहयोगबिना स्थायी हुन नसक्ने अवस्थामा थियो । त्यही कमजोर जगबाट उठेको २०१५ सालको महानिर्वाचनबाट बनेको कोइराला सरकारपछि ‘प्रशासन यन्त्र’ अर्थात् ‘राज्य सत्ता’ बाट अपदस्थ भयो । संसद्का बहुमत सदस्यहरूसमेत त्यस संसद्को पक्षमा रहेनन् ।
यसकारण, नेपाली काङ्ग्रेसलाई पुनः सरकारमा आउन धेरै वर्षपछि अन्य वामपन्थी र परिवर्तन चाहने तत्वहरू र विदेशीहरूकै सहयोग आवश्यक भयो । त्यसकारण, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सरकार चालू राख्न विदेशीसँग टनकपुर र महाकाली सन्धि गर्न बाध्य भयो । त्यस्तै पञ्चायती व्यवस्थाका प्रधानमन्त्रीहरू सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई पनि राप्रपाको बहुमत नभए पनि प्रम बनाउन तत्कालीन संसद् वा शासक दलहरू बाध्य भए । तर, सारमा राप्रपाको आफ्नो बहुमत थिएन वा आवश्यक जनशक्ति पनि थिएन ।
‘बङ्गलादेश’ को स्थापना गरिँदा भारत र सोभियत सङ्घको सहयोगले पूर्वी पाकिस्तानको अस्तित्व मेटियो । तर, त्यहाँका जनताको असन्तोष बारम्बार अभिव्यक्त हुँदै गयो र सैनिक विद्रोहहरू भए र हत्याकाण्डहरू भए । आखिर प्रम शेख हसिना भारतमा शरण लिनुप¥यो र पुराना विद्रोही पक्षका नयाँ पुस्ता हालै सरकारमा पुग्यो– निर्वाचनबाट । यसबाट त्यहाँ नयाँ पक्षलाई राज्य सत्ताको हात रहेको आकलन स्वाभाविक हो ।
श्रीलङ्कामा बारम्बार एक–दुई वटा दल र एउटै वर्गका शासकहरू सत्तामा पुग्थे र जान्थे । तर, त्यहाँ पनि विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको मकुन्डोभित्र विदेशीहरू काम गर्दै थिए । ती विदेशीहरूकै मित्रहरू नयाँ अनुहारहरू सरकार पुगे, किनभने त्यहाँ पनि सरकारलाई ‘राज्य सत्ता’ को समर्थन थियो ।
नेपालको वर्तमान सुशीला कार्कीको सरकार निर्वाचनबाट बनेको होइन । नेका र एमालेको निर्वाचन वा पद, पैसा, भोज भतेर, लोभ–लाभ जात, भाषा क्षेत्रकै आधारमा सरकारमा पुगेका थिए । कार्की सरकारलाई नेपाली जनताले वा निर्वाचनले ल्याएको होइन भने कुन कुन विदेशीहरूले सरकारमा ल्याई पु¥याए भन्ने कुरा दिउँसोको घामजस्तै छर्लङ्ग भयो र जनताले पनि बुझे ।
कमजोरी निश्चित रूपमा नेका र एमालेको नेतृत्वको हो । ज–जसले तिनीहरूलाई निर्वाचनमा सहयोग गरे तिनीहरूले नै तिनीहरूलाई ‘राजीनामा’ दिन बाध्य पारे । ती ठेकेदार, उद्योगपति, कालाबजारी, तस्कर र अपराधीहरूकै पैसाबाट निर्वाचन जितेका दल र नेताहरूले ‘घोषणापत्र’ को विरोधमा भ्रष्टाचार गर्दै आएको हुँदा तिनीहरूलाई सरकारबाट च्युत गर्न सजिलो भयो ।
बाहिर हेर्दा सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग, प्रशासन यन्त्र र अदालत देखिए पनि विदेशी थैलीहरूले नै आजका सरकारमा बस्नेहरूलाई पनि भोलि तिनीहरूको ‘आदेश’ अनुसार काम गरेनन् भने तिनीहरूको ‘भाग्य’ पनि पहिलेका जस्तै जग नभएका व्यक्तिहरूको जस्तै हुनेछ ।
चीनमा विद्रोह गरी भारत भागेका तिब्बतका दास मालिकहरूकै घेरामा दलाई लामा भारत पुगे, उनको खर्च पानी सबै अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर विभागले व्यहोर्दै आएको हो । बितेको भदौ महिना ‘उपद्रव’ र कार्की सरकारले दलाई लामा गुटलाई गरेको औपचारिक व्यवहार नेपाल र चीन मित्रताको विपरीत भएको हुँदा अहिले भदौदेखिका सबै गतिविधिमा भारत र अमेरिकाको हात भएको नेपाली जनताले अड्कल र आकलन गर्दै छन् ।