संसद्को मुख्य काम ‘प्रधानमन्त्री’ चयन होइन, आवश्यक नीति र ऐन निर्माण हो

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापना देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्न २०३१ साल माघ १० गते भएको हो । स्थापनाकालदेखि पार्टीले किसान आन्दोलन, देशको सार्वभौमिकता रक्षा आन्दोलन र साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको छ ।
३५ वर्षयता पालैपालो सरकारमा गएका शासक दलहरूले देश र जनताको समस्या समयमा समाधान गर्न सकेनन् र सम्भावित दुर्घटनाको पूर्वानुमान पनि गर्न सकेनन् । भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि चुनावी सरकार गठन, प्रतिनिधिसभा विघटन र यही फागुन २१ गतेलाई निर्वाचन घोषणा भयो ।
निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुदेखि नै पार्टीले निर्वाचनलाई उपयोग गरी समाजवादी प्रचार अभियानलाई अघि बढाउँदै आएको छ । निर्वाचन जनतालाई राजनीतिक रूपले शिक्षा दिने बृहत् कक्षाजस्तै हो । निर्वाचन आमूल परिवर्तनको सङ्केत दिने एक ‘ब्यारोमिटर’ पनि हो । पार्टीले निर्वाचनलाई उपयोग गरी पुँजीवादी व्यवस्थालाई उदाङ्ग्याउँदै आयो । तर, पार्टीले निर्वाचनबाट समाजवाद आउने विश्वास गर्दैन । पार्टीले क्रान्तिकारी संसद्वादलाई व्यवहारमा लागू गर्दै छ ।
प्रजातन्त्र सत्तामा बस्ने पार्टीहरूको मनपरीतन्त्र होइन; न त शासक पार्टीका मुठीभर नेताहरू पालैपालो प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री एवम् मन्त्री हुने व्यवस्था नै प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्र एक जीवनपद्धति हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि केही व्यक्ति धनी र असङ्ख्य जनता गरिब हुनेछन् । यो निर्वाचन पनि पुँजीवादी नै होे । पुँजीवादी पार्टीहरूले यो निर्वाचनमा पनि पद, पैसा, पशुबल र सत्ताको दुरूपयोग गर्नेछन् ।
संसद् देशको नीति—निर्माण, बजेट, ऐन, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौतामाथि छलफल र निर्णय गर्ने बौद्धिक थलो हो । नेमकिपाले २०४८ सालयता संसद्मा देश र जनताको हितमा प्रखर प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको हो । प्रतिनिधिसभाको यो निर्वाचनमा पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ५९ जिल्लामा १२० उम्मेदवार उठाएको छ । यसमा महिला ५४ जना छन् । यो ४५ प्रतिशत हो । पार्टीले समानुपातिक उम्मेदवारमा ४४ जिल्लाका १०९जना उठाएको छ । यसमा ५८ जना महिला उम्मेदवार छन् । यो ५३ प्रतिशत हो ।
यो निर्वाचनबाट पनि नेपाली जनताको सुन्दर भविष्यको निर्माण, नयाँ युगको सुरुआत, सुशासन र लोकतन्त्रको जित हुन्छ भन्ने भ्रममा नेपाली जनता पर्नु हुँदैन । निर्वाचनमा नेमकिपाको पक्षमा धेरै मत प्राप्त हुनु आमूल परिवर्तनको लागि परिस्थिति परिपक्व हँुदै छ भन्ने सङ्केत हुनेछ । यसपटक पनि नेमकिपाले संसद्मा प्रखर प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरी देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्नेछ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निर्वाचनलाई सधैँ दलहरूको घोषणापत्रको सैद्धान्तिक सङ्घर्षको रूपमा लियो र लिँदै छ । संसद्को मुख्य काम र केन्द्र ‘प्रधानमन्त्री’ होइन बरु आवश्यक नीति र ऐनहरूको निर्माण गर्ने हो । संसद्लाई जनताको पिर मर्का हेर्ने, देशको रक्षा गर्ने, देशभक्तहरूको जीवन्त सदन बनाउन आवाज उठाउनेछ ।
जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका विदेशीका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था खारेज गराउन र आमा–बुबा दुवै वंशजको नेपाली नागरिकका छोराछोरीमात्र वंशज नेपाली नागरिक हुने कानुनी व्यवस्थाको निम्ति सङ्घर्ष चालू राख्नेछ ।
नेमकिपाले देशको द्रुतत्तर विकास गर्न २०४८ सालदेखि दुर्गम क्षेत्रहरूमा रोपवे (रज्जुमार्ग), केबुल कार र सुरुङमार्ग, रेलमार्ग अवलम्बन गर्नुपर्नेबारे सरकारहरूको ध्यान आकर्षित गर्दै आएकोे हो ।
सरकारहरूले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण लिने र ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न पनि ऋण लिने गरेको देशघाती कामको विरोध चालू रहनेछ । भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण र ठुला भ्रष्टाचारीलाई ज्यान सजायसमेत हुने कानुनी व्यवस्था बनाउन निरन्तर सङ्घर्षरत रहने छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट पारित गराउन जोड दिनेछ । समाजलाई बुद्धिजीवीकरण बनाउने अभियानको अगुवाइ विश्वविद्यालयहरूलाई गराउन आवाज राख्नेछ ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्टारहरू, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, सेना र प्रहरीका प्रमुख, न्यायालयका न्यायाधीशहरूको सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित गराएर नियुक्ति गर्न आवाज उठाउनेछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आ–आप्mनै जिल्लामा बसेर जनताको सेवा र देशको सन्तुलित विकास गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गराउनु जरुरी छ । सर्वसाधारण जनतालाई थप सेवासहित स्वास्थ्य बीमाको उपचार प्रभावकारी बनाउन जोड दिने छ ।
केही वर्षदेखि नेपालमा संसद्बारे ‘हाजिर गरेर भत्ता पचाउने’, ‘रातो राहदानी बेच्ने’ र ‘खाली सहुलियत खोज्नेहरूको संस्था’ जस्ता शब्द र वाक्यांशहरू जनताबाट प्रयोग भयो– बसमा, चिया पसल र चौतारीहरूमा समेत ¤
लाखौँ नेपाली युवालाई विदेश पठाउँदा देशको कृषि अर्थतन्त्रमा बज्रपात भयो । कृषि उत्पादन बढाउन आवश्यक र सम्भव ठाउँहरूमा सिँचाइका नहरहरू बनाउन सङ्घर्ष गर्ने छ । मल–कारखाना र बीउबिजनको बन्दोबस्त अर्को महत्वपूर्ण विषय हो ।
मध्यम, गरिब, खेती किसान र खेतीहर मजदुरकै निम्ति सहकारी संस्थाको बढी महत्व हुन्छ । खेतीको काम सिद्धिनासाथै उनीहरूलाई सहकारीमार्फत घरघरमा काम गर्ने, कुटीर व्यवसाय, ससाना घरेलु र साना उद्योगको बन्दोबस्त गराउन जरुरी छ । यो बन्दोबस्त भए कतिपय सहकारी संस्थामा भइरहेको ठगी नियन्त्रण हुनेछ ।
नेपालमा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री र विभागका माथिल्ला कर्मचारीहरूले सहकारी संस्थाहरूलाई ‘निजी बैङ्क’ को रूपमा ‘बचत र ऋण सहकारी संस्था’ बनाएर ठुल्ठुला निजी बैङ्कहरूको दलाल बनाउने अपराध गरे ।
माथिल्लो कर्णाली देशको सबभन्दा ‘सस्तोमा विद्युत् उत्पादन’ हुने योजना नेपाली जनताको सपना हो । नेपालमा उत्पादित सबै जलविद्युत्को भण्डारण भारतमा रहने सन्धी सम्झौता खारेज गराउन सङ्घर्ष चालू राख्नेछ ।
भेनेजुयलामाथि हमलापश्चात् अमेरिकी साम्राज्यवादले ल्याटिन अमेरिकाको समाजवादी देश क्युवामाथि लगाएको नाकाबन्दी झन् कठोर बनायो । मादुरो दम्पतीको रिहाइको लागि नेमकिपाले विरोध प्रदर्शन र काठमाडौँस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत राष्ट्रपति ट्रम्पको ध्यानाकर्षण गरायो । एमसीसी र एसपीपी खारेज गराउन नेमकिपाले निरन्तर सङ्घर्ष गर्नेछ ।
‘इप्स्टिन फाइल’ ले संयुक्त राज्य अमेरिका र पश्चिमा नेतृत्वको अपराध र पशु व्यवहार उदाङ्गिएको छ ।
(२०८२ फागुन ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेमकिपाको घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टीका सचिव एवम् भक्तपुर क्षेत्र नं १ उम्मेदवार प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको घोषणापत्रको सारः सं)
प्रेम सुवाल, सचिव नेमकिपा