सरकार भ्रष्ट पुँजीपतिहरूलाई पोस्दै ?!

पाल्पा सिमेन्ट कम्पनीले पौने अर्ब कर छली गरेको समाचार बाहिरियो । तानसेन ब्रान्डको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको सो कम्पनीले आव २०७७/७८ देखि २०७९/८० सम्म आय विवरण नबुझाएका फर्महरूसँग कारोबार गरी ३० करोड रूपैयाँ बराबरको राजस्व छली ग¥यो । सो कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी आपूर्तिकर्ताको पहिचानसमेत लुकाएर कर दायित्व घटाएको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
उक्त कम्पनीले आव २०८०/८१ र २०८१/८२ मा भ्याट फिर्ताको लागि पेस गरेको विवरणमा समेत कैफियत देखिएको छ । कम्पनीले ३ अर्ब ३४ करोड १९ लाख रूपैयाँ बराबरको करयोग्य सामान खरीद गरेको देखाएकोमा ४३ करोड ४४ लाख रूपैयाँ भ्याट फिर्ता माग गरेको थियो । यसरी कर छली गर्ने कम्पनीलाई सरकारले साधारण शेयर निष्कासन गर्ने अनुमति दिनु गलत रहेको विश्लेषकहरूको मत छ ।
उक्त कम्पनीले२०७९ भदौ र असोज महिनामा १२ वटा सहायक कम्पनी स्थापना गरेको समाचार छ । ४७ करोड २५ लाख रूपैयाँ खर्च भएका सहायक कम्पनी खोलेको साढे तीन वर्षसम्म पनि ती कम्पनीबाट कुनै पनि प्रतिफल नआउनु वित्तीय रूपमा गम्भीर अपराध हो । भ्रष्टाचार गर्नका लागि विदेशीसँग ऋण लिने र ऋण तिर्नका लागि पनि ऋण नै लिने शासक दलका नेताहरूको रवैयाले देश भड्खालोमा गएको हो । अनुत्पादक क्षेत्रमा आधा अर्ब लगानी गर्नु घुमाउरो तरिकाको हिनामिना नै हो ।
आयकर ऐन, २०५८ मा नक्कली बिल प्रयोग गरेर हुने खर्च लेखा परीक्षणबाट अस्वीकार हुने प्रावधान छ । त्यस्तो अनियमिततामा तथा आर्थिक अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भए शतप्रतिशत जरिवाना र कैदसमेतको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सरकारले यस्तो प्रावधानलाई समेत लत्याएर अनियमितता संलग्न पुँजीपतिहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम गर्दै छ । यो सरकारमा पुगेका शासकहरूको पुँजीपतिहरूसँग दलाली भाग खाने मेसो हो ।
अहिलेसम्मका सरकारहरू पुँजीपति र स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेको हुँदा सर्वसाधारण जनताले दुःख पाएका हुन् । राज्यलाई ठुलो आर्थिक नोक्सान हुने अपराधमा संलग्न कम्पनीको साधारण शेयर सर्वसाधारण जनतालाई भिडाउन खोज्नु अर्को अपराध हुनेछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलता अपनाएको भाषणबाजी गर्ने सरकारबाट भएका यस्ता अपराध क्षम्य हुने छैन । जनताले सरकारमा पुगेका भ्रष्ट शासकहरूलाई ठेगान लगाउनु जरुरी छ ।