भ्रष्टाचारमुक्त देश बनोस्

हरेक पटकको निर्वाचनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल हेरफेर हुँदै आएको यथार्थ हो । कहिले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो भने कहिले नेका र कहिले एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । निर्वाचनको समयमा मात्र होइन सरकारको कार्यकालको अवधिभित्र पनि पटक–पटक सरकारको नेतृत्व हेरफेर भएको थियो । पुँजीवादी व्यवस्थाको संसदीय निर्वाचनमा सरकारको नेतृत्व हेरफेर हुनु सामान्य हो । सरकारको नेतृत्व हेरफेर हुनुका यावत कारणमध्ये शासक दलहरूको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य पनि हो । शासकहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार नहुँदा जनतामा व्यापक असन्तुष्ट देखियो । यही असन्तोषकै कारण अरु दल वैकल्पिक धारको रूपमा देखियो । निर्वाचनको नतिजाको आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ठुलो दल बन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ रहेको छ । रास्वपा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएको छ ।
जनताको नजरमा कुन दल ठुलो र कुन दलको नेतृत्वमा सरकार रहेछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । महत्वपूर्ण कुरा त कुन दलको सरकारले कुन वर्गका जनताको सेवा गर्छ भन्ने हो । यो पुँजीवादी व्यवस्था भएकोले आफूलाई कम्युनिस्ट, गौरवशाली भन्ने दलका नेता पुष्पकमल दाहालको सरकारले पनि बहुमत जनताको पक्षमा केही गर्न सकेन न त एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नै केही गर्न सक्यो । नेकाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले त श्रमजीवीवर्गको पक्षमा काम गर्ला भन्ने आधार नै छैन । अहिले बन्ने नयाँ सरकार पनि यही पुँजीवादी व्यवस्थाकै आधारमा चलेको हुन्छ । के अब बन्ने सरकारले श्रमजीवीवर्गको हितमा ऐन कानुन बनाउला ? युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्ला ? शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क होला ? ऋणमुक्त देश बन्ला ? भ्रष्टाचारमुक्त देश बन्ला ? स्वदेशमै काम–मामको व्यवस्था होला ? देशमा सुशासन होला ?
निर्वाचनमा हारजीत स्वाभाविक हो । २०४८ मा नेकाले बहुमत ल्याएकै हो । २०५६ मा पनि नेकाले बहुमत ल्यायो । त्यस्तै अरु निर्वाचनमा पनि कहिले माओवादीले कहिले एमालेले बहुमत ल्याएकै हो । २०७४ सालमा एमाले–माओवादीले १७४ सीट ल्याएको थियो । २०७९ सालमा नेकाले ८९ र एमालेले ८८ सीट ल्याएकै हो । झण्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेको दल पनि स्थिर भएन । पद र भागबन्डाको राजनीतिले गर्दा कुनै पनि सरकारले लामो समयदेखि कार्यकाल पूरा गर्न सकेन । बहुमत या ठुलो दल बन्दैमा सरकार टिक्छ र जनताको हितमा काम गर्छ भन्ने होइन । निर्वाचनमा देखिएको सांसद सङ्ख्याको हेरफेरले मात्र केही गर्न नसक्ने रहेछ । यो पहिले सरकारमा गएका ठुला दलहरूको निम्ति शिक्षा पनि हो । दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थकै कारण ठुला दलहरू साँगुरो घेरामा परे । शासक दलप्रति बढेको वितृष्णाले जेन–जी आन्दोलन मात्र जन्माएन, चुनावी नतिजाले पनि जवाफ दिएको अवस्था देखियो ।
रास्वपाले सार्वजनिक गरेको वाचापत्र श्रमजीवीवर्गको पक्षमा छैन । रास्वपाले प्रतिबद्धता पत्रमा ‘राष्ट्रिय पार्टी’ लाई पार्टीले प्राप्त गरेको मतको आधारमा राज्यकोष दिने उल्लेख छ । राज्यकोषबाट पार्टी पाल्ने विचार सही होइन । तीन प्रतिशतको मत सीमा खारेज गर्नुपर्नेमा त्यसलाई कायम गरेर मतको आधारमा राज्यकोष लिने कुरा झनै गलत हो । देश ऋणमा डुबेको छ । ऋणमा डुबेको देशलाई ऋणमुक्त गरेर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने समयमा देशको राज्यकोषमा आँखा गाड्नु राम्रो सङ्केत होइन ।
यसअघिको सरकारको बेला सबैतिरझँै भ्रष्टाचार छिर्याे । शासकहरू जनताप्रति उत्तरदायी भएनन् । उनीहरूप्रति आक्रोश र वितृष्णा चुलिएको थियो । उनीहरूले शासकहरूप्रति भरोसा देखेनन् । रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएमा यो उनीहरूको निम्ति परीक्षा हो । अब बन्ने सरकार देश र जनताप्रति समर्पित हुने हो कि विदेशी शक्ति राष्ट्रप्रति ? सोचनीय छ । देश र जनताको पक्षमा नेमकिपा हिजो पनि सङ्घर्षरत थियो, आज पनि हुन्छ, भोलि पनि हुनेछ । समाजवादी व्यवस्था स्थापना नभएसम्म देश र जनताको हितमा नेमकिपा कहिल्यै पछि पर्नेछैन । देश र जनताको सेवा गर्न स्थापना भएको नेमकिपा हारेको सिपाहीँ झन् राम्रोसित लड्छ भनेझैँ अघि बढिरहनेछ, जनताको सेवामा लागिरहनेछ ।