निलम्बन आवश्यक – सुनुवाइ दुईतिहाइबाट पारित हुनुपर्ने

– प्रज्ज्वल
सङ्घीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठक सञ्चालनसम्बन्धी तीनवटा नियमावलीको मस्यौदा तयारीको अन्तिम चरणमा छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन नियमावली, राष्ट्रिसभाको बैठक सञ्चालन नियमावली र सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक कार्य सञ्चालन नियमावलीबारे छलफल टुङ्गिंदैछ । प्रतिधिनिसभाको दोस्रो अधिवेशन वैशाख २३ गतेबाट सुरु हुँदैछ । सङ्घीय संसद सचिवालयले वैशाख ३० गते दुवै सदनको बैठकबाट तीनवटै नियमावली पारित गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ ।
सरकारलाई सङ्घीय संसदप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन नियमावली महत्वपूर्ण हुन्छ । जनताका प्र्रतिनिधिले सङ्घीय संसदमा उठाएका विषयमा सरकारबाट सम्बोधन हुने प्रावधान नियमावलीमा हुनु आवश्यक छ । सङ्घीय संसद सरकारको रवर स्टाय्म्प होइन । नियमावलीले सरकारलाई निरङ्कुश हुन रोक्ने र प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने काम गर्छ । नियमावली मस्यौदा समितिमा रहेका एमाले, नेका, माओवादी केन्द्रका सांसदहरू नियमावलीले सरकारलाई अङ्कुश लगाउने हो कि, सरकार फेरबदलमा आफू पनि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबेला नियमावलीले अङ्कुश लगाउने हो कि आदि आशड्ढा राखेर नियमावलीलाई कमजोर बनाउन खोज्दैछन् ।
पूर्वबजेट छलफल र नीति कार्यक्रम – औपचारिकमात्र नहोस् !
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहित एक सङ्घीय संसदको प्रावधान छ । सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक वा अलग अलग बैठक हुनसक्छ । संविधानको धारा ९५ (१) अनुसार राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसदका दुवै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न सक्ने छन् । धारा ९५ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछन् । राष्ट्रपतिबाट धारा ९५ (२) अनुसार चैत १५ गते सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन भएको थियो । संविधानको धारा ९५(२) अनुसार हुने राष्ट्रपतिको सम्बोधन पनि सरकारकै निर्णयमा हुने हुँदा संसदको छलफलको विषय बनाइनुपर्छ । तर चैत … गतेको सम्बोधनबारे संसदमा छलफल चलाइएन ।
राष्ट्रपतिबाट धारा ९५ (२) अनुसारको सम्बोधन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हो । संविधानमा जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत हुने प्रावधान छ । सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा दिने सुझावअनुसार बजेट तयार गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । सरकारले पन्ध्र दिनअघि नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरेर सांसदहरूले दिएको सुझावअनुसार बजेट बनाउन समय अपुग हुन्छ । यसकारण आगामी वर्षदेखि बजेट अधिवेशन वैशाखको पहिलो हप्तामा सुरु गर्ने प्रावधान नियमावलीमा हुनु आवश्यक छ । संसद सचिवालयले प्रस्तुत गरेबमोजिम जेठ २ गते नीति तथा कार्यक्रम सुरु गर्न आवश्यक छ । सरकारले यो मितिलाई पछाडि धकेल्ने र सांसदको छलफललाई औपचारिकतामा सीमित गर्नु हुँदैन ।
संसदमा छलफल हुने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा नीति एवं कार्यक्रमबारे छलफल पनि औपचारिकमात्र हुनुभएन । अहिलेसम्म औपचारिकतामै सीमित गराइँदैछ । यसकारण संसदको प्रभावकारिता भएन । सङ्घीय संसदको दुवै सदनको एक दिन बैठक राख्न करौडौं रुपैयाँ खर्च लाग्छ । संसद बैठक औपचारिकतामा सीमित गर्नु आर्थिक अपराध पनि हो । सरकार यतातर्फ सम्वेदनशील र गम्भीर हुनु आवश्यक छ । सचिवालयले धारा ९५ (१) अनुसार राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा वैशाख ३१ गते सम्बोधन हुने प्रस्ताव तयार ग¥यो । तर सरकारले जेठ १ गते राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन गराउन भनी संसदको प्रस्तावलाई उल्लङ्घन गर्न खोज्दैछ ।
घाटा बजेट पेश गर्न नपाउने प्रावधान आवश्यक
संविधानको धारा १०१ मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग, धारा ११९ मा राजश्व र व्ययको अनुमान (बजेट) र धारा १११ मा राष्ट्रियसभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको वा प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित राष्ट्रियसभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रियसभा सो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको विधेयक दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रावधान छ ।
संविधानको धारा २७३ (४) अनुसारको सड्ढटकाल घोषणाको अनुमोदन, धारा २७५ अनुसारको जनमत सङ्ग्रहमा जाने विषय, धारा २७९ (२) अनुसारको सन्धि–सम्झौताको अनुमोदन, धारा २७४ (७) अनुसारको संविधान संशोधन दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्ने प्रावधान छ । नियमावलीमा यी विषय उल्लेख हुने नै भयो ।
संसदलाई प्रभावकारी बनाउन बैठकमा एकजना मन्त्रीको सट्टा एकतिहाई मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने, शून्य समय एक मिनेटको सट्टा दुई मिनेट हुनुपर्ने, सांसदले उठाएको विषय सम्बन्धित मन्त्रीले दश दिनको सट्टा तीन दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको जवाफ मन्त्रीलाई दिन लगाउन नहुने प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने, मन्त्रीहरूले एक महिनाभरि दिएको जवाफबारे महिनाको अन्तिम साता बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने, राजश्व र व्ययको अनुमान (बजेट) घाटा पेश गर्न नहुने, समितिका सभापतिमा ५१ प्रतिशत कामदार वर्गका महिला सांसद सभापति हुनुपर्ने, संसदका समितिले दिएको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गरी अविलम्ब जानकारी दिनुपर्ने, विधेयकबारे दफाबार छलफल समितिमै गर्नुपर्ने उपसमिति गठन गर्न नहुने, एनजीओ र आईएनजीओमा संलग्न भएकालाई विशेषज्ञको रुपमा समितिमा बोलाउन नहुने, सन्धि–सम्झौताको पूर्ण विवरण सरकारी कामकाजको भाषामा अनुवाद गरी सदस्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा आवश्यक छ ।
फौजदारी अभियोग लागेका सदस्य निलम्बन हुनुपर्ने
नियमावली मस्यौदामा कुनै सदस्यउपर प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुना अवधिभर वा कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिने उल्लेख छ ।
नेकाले बैठकमा उल्लेखित प्रावधान हटाउनुपर्ने अडान राख्यो । फौजदारी अभियोगमा फक्राउ पर्नेबित्तिक्कै कुनै सदस्य निलम्बन हुने प्रावधान उपयुक्त नभएको नेकाको जिकिर थियो । निलम्बनको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने मत राजपा र फोरमको पनि थियो । माओवादी केन्द्रले सुरुमा निलम्बनको प्रावधान राख्नुपर्ने मत जाहेर गरेको थियो भने दुई–तीन बैठकपछि निलम्बन प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने नेकाकै अडानलाई समर्थन ग¥यो । सङ्घीय संसदलगायत प्रदेश र स्थानीय तहमा अपराधीहरूलाई जनप्रतिनिधि बनाउने प्रावधान ऐन र नियममा राख्नु हुँदैन । फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका कर्मचारी पनि निलम्बन हुने र जनप्रतिनिधिहरू पनि स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान आवश्यक छ ।
निलम्बन, सुनुवाई र समितिको सङ्ख्यामा लेनदेनको खतरा !
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको सुरु मस्यौदामा विषयगत समिति सातवटा गठन गर्ने प्रावधान थियो । पछि एमाले र माओवादी केन्द्रले दशवटा समिति बनाउने प्रस्ताव गरे । यो प्रस्तावलाई नेकाले विरोध ग¥यो । यसअघि संसद ६०१ जनाको थियो । त्यसबेला १२ वटा समिति गठन गर्ने प्रावधान थियो । अहिले दुवै सदनमा गरी ३३४ जना सदस्य छन् । प्रतिनिधिसभामा दश र राष्ट्रिय सभामा चार गरी चौध समिति आवश्यक नहुने नेकाको तर्क थियो । वैशाख १२ गतेको मस्यौदा समितिको बैठकमा नेकाले समितिको सङ्ख्याबारे सम्झौता गर्न सक्ने बतायो ।
संविधाननको धारा २९२ मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएकाको संसदीय सुनुवाईको प्रावधान छ । संसदीय सुनवाई समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ जना र राष्ट्रियसभाका ३ जना गरी पन्ध्र सदस्य हुनेछन् । संयुक्त बैठक सञ्चालन नियमावलीमा गणपूरक सङ्ख्या एक तिहाई आवश्यक हुने र कुनै प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिने उल्लेख छ । पन्ध्र जनाको समितिमा एक तिहाई अर्थात पाँच जनाको उपस्थितिमा बैठक हुने प्रावधान उपयुक्त होइन । बैठक सञ्चालनको लागि ७५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने गणपूरक सङ्ख्या आवश्यक हुन्छ । संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि दुई तिहाईबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान आवश्यक छ ।
नेका र एमालेले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख हुने हुँदा दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकार गर्नुपर्ने प्रावधान नै उपयुक्त हुने अडान राखे । माओवादी केन्द्र र फोरमले सुरुमा यो प्रवधानको विरोध गरे पनि अन्ततः एमालेकै सभापतिको जिम्मा लगाए । राजपा विपक्षमा बस्यो ।
संवैधानिक परिषद्कै सिफारिसमा नियुक्ति भएका तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिं कार्कीविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत भयो भने यसअघिको प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्म मिति पाँचथरीको फेला प¥यो । यसले सुनवाई समितिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्यो । यी विषयहरूमा संसद गम्भीर हुनैपर्छ । तर एमाले, नेका, माओवादी केन्द्रलगायतले संसदलाई एक पटक फेरि सरकारको रवर स्टाय्म्प बनाउन खोज्दैछन् ।
२०७५ वैशाख १७ गते