देशको ऐना प्रचारमाध्यम

-कृतिका प्रजापति
प्रचारमाध्यमलाई ‘देशको ऐना’, ‘राज्य व्यवस्थाको ऐना’ र ‘जनताको स्थितिको ऐना’ नाम दिएको खण्डमा अनुपयुक्त हुनेछैन । एक–दुई दिनका समाचारपत्रहरूकै शीर्षकले देश र जनता चालु राज्य व्यवस्थाको छाया र यथार्थ प्रस्ट हुन्छ । हेरौं केही उदाहरणहरू –
‘प्रदेश ३ संसद अधिवेशन अन्त्य, स्थायी राजधानी तोक्न समिति गठन’ –नागरिक, १९ वैशाख २०७५ ।
यसले थाहा हुन्छ, वर्षौंसम्म संघ राज्यको संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभा र त्यसपछिका संसद एवम् शासक दलहरू के प्रदेशको सीमा र ‘स्थायी राजधानी’ तोक्न समेत असफल वा अयोग्य सावित भएको हो ? सत्य के हो भने युरोपेली लुगा नेपालीलाई ठिक हुँदैन, बाहुला लामो होला, अग्लो युरोपेलीहरूको पाइन्ट वा सुरुवाल छोट्याउनुपर्ला आदि । किन यस्तो हुन्छ ? गाउँमा उठेका तर उद्देश्य र कार्यशैलीको ज्ञान नभएका नेताहरूले विदेशको सयर गरेर संघ राज्यमा हस्ताक्षर गर्ने कामले विना कुनै आधार प्रदेशहरू बने । भाषा, जाति, भूगोल, इतिहास, संस्कृति आदिबारे सोच्नुभन्दा निश्चित जातिका शासकहरूले आ–आफ्ना दलहरु निर्वाचनमा हित हुने गरी प्रदेशको सीमाको धर्को तान्दा यस्ता समस्याहरू देखा परेका हुन् ।
‘वर्ष फेरिए, फेरिएन बास’ भन्ने शीर्षकले भूकम्प पीडितहरूको बन्दोबस्त भइनसकेको ‘नागरिक’ दैनिकले लेख्यो । ‘भारतमा सयौं नेपाली बालक अलपत्र’, ‘राजनीतिको जातीय सिन्डिकेट’ शीर्षकमा लेखिएको छ – ‘जति मात्रामा दलितका नाममा प्रतिनिधित्व व्यवस्था भएको छ, त्यहाँ केबल विश्वकर्मा, परियार, सार्की जातिले मात्रै दुरुपयोग गर्दै आइरहेको स्थिति छ ।’ सत्य यही हो भने दलित जातिमा पनि वर्ग परिचयको शिक्षा दिनु आवश्यक छ ।
१६ वैशाखको ‘कान्तिपुर’ ले लेख्यो –यातायात, ढुवानी, इन्धन, बैड्ढ, ट्याक्सी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तरकारी, खाद्यान्न सबैमा एकाधिकार ‘चौतर्फी सिन्डिकेट ।’ ‘संसदमा पनि सिन्डिकेट, १० करोड हात पार्न ‘लबिइङ’ कानुन र नीति निर्माण गर्नुपर्ने सांसदले संविधान विपरीत लिन खोज्दैछन् साढे १९ अर्ब ।’
सांसद सदस्यहरूलाई विकासे कार्यकर्ता बनाउनु भएन बरु विकास–निर्माण कार्य स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिनुपर्छ भनी सिंहदरवारमै संसदमा आवाज उठेको थियो, तर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सरकारको पालामा मनपरी रकम बाँडेर आफ्नो दललाई बलियो बनायो भन्दै उक्त व्यवहारलाई उत्तर दिन सांसदहरूलाई विकासे कार्यकर्ता बनाइएको थियो । गम्भीर रुपले केलाउँदै गएमा मण्डलेहरूकै सिको कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले गरेको हुँदा देश लथालि· भएको हो ।
गणतन्त्रको अभ्यासले १० वर्ष नाघ्यो तर ‘कान्तिपुर’ ले लेख्यो ‘जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ अभाव, दक्ष विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि अहिले एकजनाले मात्र सेवा दिंदै आएका छन् ।’ के यसबारे पूर्व र वर्तमान प्रधानमनत्री तथा शासक दलका नेताहरूले के यस्ता स्थितिबारे चिन्ता लिंदैनन् ? १७ वैशाखको ‘नयाँ पत्रिका’ ले लेखयो –‘वार्षिक ७८ लाख घाटा व्यहोर्दै भरतपुर अस्पताल ।’ १७ वैशाखको ‘नेपाल समाचारपत्र’ ले बझाङको एक खबर छाप्यो –‘औषधिविहीन स्वास्थ्यचौकी, एक चक्की सिटामोलको ७ रुपैयाँ ।’
२०–२५ वर्षदेखि नै नेमकिपाले विदेशमा नेपाली युवाहरू पठाउनुभन्दा आफ्नै देशमा रोजगारको बन्दोबस्त गर्नु आवश्यक छ भनी सदनमा उठाउँदै आएको थियो । सरकार ‘गल्लावालाहरूको सरकार’, ‘छोरा–छोरी बेच्ने सरकार’ र ‘दास व्यापारी सरकार भनी आरोप लगाउँदै आएको हो, सदन र सडकमा । १६ वैशाखको ‘राजधानी’ दैनिकले ‘स्वदेशमै रोजगारीको मागसहित युवा ¥याली’ को समाचार छाप्यो । रोजगारीको निम्ति दिनहुँ हजारौं युवा खाडी मुलुक, युरोप, अमेरिका, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान पठाउँदा देशको कृषि, सेवा र अन्य उद्योग पनि ध्वस्त भएको व्यापक जनताले अनुभव गर्दैछन् ।
सरकारले शिक्षा विकासको झ्याली पिटेको सबै जनतालाई थाहा छ, तर सरकार अझै शिक्षाका यथोचित विकास गर्न पछि नै छ, अनुभवले बताउँछ । १६ वैशाखकै ‘अन्नपूर्ण’ दैनिकले विद्यालयमा बोका र भैंसी चरिरहेको हुँदा लेख्यो –‘गोठ कि विद्यालय ?’ अर्को समाचारको शीर्षक छ –‘भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती ।’ १७ वैशाखको ‘नयाँ पत्रिकाले लेख्यो – ‘नेपाली हवाई रुटमा भारतको नियन्त्रण ।’ आदि ¤