विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक

काठमाडौँ, १६ चैत । शासक र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएकोमा सायद कसैको दुईमत हुँदैन । पदको दुरूपयोग गरी कमाइएको अकुत सम्पत्ति छानबिन गर्न र दोषी ठहरिएमा कारबाही गर्न सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरेको हो । अनुसन्धान विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को सहयोगमा तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित केही व्यक्तिविरूद्ध थप अनुसन्धान अघि बढाएको खबर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा छापियो । चैत १६ गतेको विभिन्न समाचारपत्रमा ‘पूर्व ६ प्रधानमन्त्रीसहित २३ उच्चपदस्थविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुँदै’, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा, ओली र दाहालविरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान तीव्रता’, ‘देउवा, ओली र प्रचण्डको सम्पत्ति छानबिनमा’, ‘सम्पत्ति छानबिनको क्षेत्रमा ४ पूर्वप्रमसहित १० हजार जना’ जस्ता शीर्षकका समाचारहरू छापिए । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले कुन कुन प्रधानमन्त्री आ–आफ्नो पालामा के–कस्ता प्रकरणमा फसे, सोको अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
अनुसन्धानले को को दोषी हुने हुन् र निर्दोष हुने हुन् ? त्यो समयले देखाउने छ । अध्ययन अनुसन्धान गर्नु गलत काम होइन । अनुसन्धानले दोषी देखेमा तिनीहरू सजातगी पनि हुनुपर्छ । तर, सत्तापक्षले सत्तामा नरहेको बेला या अरू दल कमजोर भएको बेला पेल्नुपर्छ, पेलेरै दुःख दिनुपर्छ भनेर प्रतिशोधको भावनाले काम ग¥यो भने विगतको सरकारझैँ यो सरकारको पनि बदनाम हुनेछ । प्रम, मन्त्री, शासक, सांसद, उच्चपदस्थ कर्मचारी, जनप्रतिनिधि या त्यस्तै अन्य व्यक्तिहरू इमानदार, निःस्वार्थी नभएसम्म थोरै या धेरै भ्रष्टाचार, अनियमितता र कालाबजारी भइरहन्छ या उनीहरूले पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने बाटो छोड्दैनन् । अहिले पनि मन्त्री, नेता र ठुलाठुला व्यापारीहरूको विदेशी बैङ्कमा पैसा जम्मा गरेको खबर सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । सञ्चारमाध्यममा आएको सो खबर कति सत्य या गलत हो ? त्यसको पनि लेखाजोखा हुनुपर्छ ।
सरकारले सम्पत्तिको सीमा तोक्नुपर्छ; विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कसैले विदेशमा सम्पत्ति राखेको छ भने कूटनीतिक उपायबाट कसको कहाँ कति विदेशी बैङ्कमा पैसा जम्मा गरेको हो, त्यसको पनि लेखाजोखा हुनुपर्छ । विदेशमा पैसा राखेको हो भने त्यो जफत हुनुपर्छ र नेपालमै उद्योगधन्दा खोल्न या विकास गर्न लगानी गर्नुपर्छ । कुन कुन नेताको घरमा के कति पैसा जलेको हो ? त्यो पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ । बिनाकुनै आधार या शङ्काको आधारमा कसैलाई दुःख दिने नियतले मुद्दा राख्ने, पक्राउ गर्ने काम गर्नु मनासिब हुँदैन । बिनाआधार कसैलाई पक्राउ गर्दा, थुन्दा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरूकै विरोध हुन्छ ।
विपक्षमा रहेका दलका नेताहरूलाई दुःख दिएर सत्तासीन दलका नेताहरूले सन्तोषको सास फेर्ने होइन† कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढायौँ भनेर नाक फुलाउने होइन । गुरूङहरू एकोहोरो हुन्छन्; दायाँ बायाँ हुँदैनन्† कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्छ भनेर हचुवाको भरमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यो सफल हुनेछैन । यसले उल्टो सरकारकै बदनाम हुन्छ । एकातिर आरोप लगाउने, पुस्टि नहुने र अर्कोतिर एउटै मुद्दा वर्षौँ वर्षसम्म झुन्डिरहने समस्या नेपालको न्यायालयमा देखिएको छ । वर्षौँवर्षसम्म मुद्दा चलाएर पछि मुद्दाको प्रक्रिया अघि नबढाई थन्काउने समस्या पनि यहाँ देखिएको छ । मुद्दाको फैसला नगरिकन मुद्दाको समय लम्ब्याउने काम न्याय सम्पादनको हिसाबले कति उचित या अनुचित ? त्यो पनि जनतामाझ चर्चाको विषय बनेको छ ।