बीमा छ, तर उपचार छैन सङ्कटमा नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम – ३

बदनियतपूर्ण काम र इमानदार प्राविधिक त्रुटिबिचको फरक छुट्याउनुको सट्टा बोर्डले सबै अस्पताललाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने र सबैको भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने नीति अख्तियार ग¥यो । “शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, सिभिल अस्पतालजस्ता अस्पतालका हामीले किन नक्कली दाबी पेस गथ्र्यौँ र ?” सुवास आचार्य भन्छन्, “हामी त सरकारी संस्था हौँ नि ।” शिक्षण अस्पतालले सेवा स्थगित गर्दाका बखत त्यहाँ दैनिक ५०० देखि ६०० बीमाका बिरामीले उपचार पाइरहेका थिए भने अस्पतालले दैनिक २० देखि ३० लाख रूपैयाँको दाबी पेस गरिरहेको थियो । तर, बोर्डले ती दाबीमध्ये प्रत्येक महिना १ देखि २ करोड रूपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी अस्वीकृत गरिदिन्थ्यो, जुन वार्षिक रूपमा २० देखि २५ करोड रूपैयाँ हुन आउँथ्यो । अस्पतालले बिरामीको उपचार गरेर डिस्चार्ज गरिसकेको हुन्थ्यो तर त्यसबापतको सोधभर्ना भने पाउँदैनथ्यो । “बिरामीको उपचार गरियो र अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरियो,” सुवास आचार्यले यस पङ्क्तिकारसँग भने, “बिरामी घर गइसकेको हुन्छ । तर त्यो दाबी स्वास्थ्य बीमा बोर्डको खातामा पनि देखिँदैन ।” त्यसपछि शिक्षण अस्पतालसँग १५ दिनको पूर्वसूचना दिएर सेवा स्थगित गर्नुबाहेक अर्को विकल्प रहेन । उनीहरूले त्यतिबेलासम्म बीमाअन्तर्गत भर्ना भएका बिरामीहरूमध्ये सबै बिरामी डिस्चार्ज नहोउन्जेलसम्म उपचार भने जारी नै राखे । यसको प्रत्युत्तरस्वरूप सरकारले लागत न्यूनीकरण गर्ने नाममा बहिरङ्ग सेवा (ओपिडी) को खर्च सीमा २५,००० रूपैयाँ तोकिदियो र सेवा लिने बिन्दुमै शुल्क लाग्ने व्यवस्था लागू ग¥यो ।
यसले दीर्घकालीन रूपमा लागत घटाउन मद्दत गर्ने रोकथाममूलक उपचारलाई निरुत्साहित गर्छ भने वार्षिक उपचार खर्च उक्त सीमाभन्दा कयौँ गुणा बढी हुने दीर्घरोगीहरूलाई बिचैमा बेवारिसे छाडिदिन्छ । शम्भु आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले बीमा कभरेज बढाएर ५ लाख पु¥याउन सिफारिस गरेको थियो । तर त्यसको ठीक विपरीत सरकारले यसमा कटौती ग¥यो । काभ्रेस्थित धुलिखेल अस्पतालले भने आफ्नो सेवा रोकेन । सरकारले धुलिखेल अस्पताललाई करिब ६० करोड रूपैयाँ बुझाउन बाँकी थियो । ८ महिनासम्म एक रूपैयाँसम्म भुक्तानी नआएको अवस्थामा पनि अस्पतालले दैनिक झन्डै १५ लाख रूपैयाँ बराबरको दाबी पेस गरिरहेको थियो । काठमाडौँभन्दा पूर्वको पहाडी भेगमा सामुदायिक अस्पताल निर्माण गर्न ३० वर्षअघि अस्ट्रियाको भियना सहरको करिअर छोडेर नेपाल फर्किएका कार्यकारी निर्देशक डा. रामकठ माकाजु श्रेष्ठ यसबारे सरल शब्दमा भन्छन्, “जीवनको मूल्य हुँदैन । यो अनमोल हुन्छ । बिरामी हुनु कसैको रोजाइ हुँदैन । कोही पनि बिरामी हुन चाहँदैन ।” कर्माचार्यले अस्पतालसँग अब करिब एक महिना धान्न सक्ने मात्र आर्थिक सञ्चिति बाँकी रहेको यस पङ्क्तिकारसँग बताए । सम्पूर्ण आर्थिक भार औषधि, उपकरण र उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउने आपूर्तिकर्ताहरूमाथि सरेको थियो । उनीहरूले आफूले विश्वास गरेको अस्पतालप्रतिको भरोसाकै आधारमा उधारोमा सामग्री आपूर्ति गरिरहेका थिए ।
आपूर्तिकर्ताहरू पनि जेनतेन बाँच्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्,” उनले भने, “यसले गर्दा मलाई रातभरि निद्रा लाग्दैन ।” धुलिखेल अस्पतालको कूल आम्दानीको ४० प्रतिशत हिस्सा बीमाबापत प्राप्त रकमले ओगटेको थियो । अब अस्पतालको अस्तित्व पूर्णतया आफ्नै खल्तीबाट पैसा तिर्ने बाँकी ६० प्रतिशत बिरामीहरू तथा अहिलेसम्म कहिल्यै आफ्नो बोलीवचन नतोडेको अस्पतालमाथि दाउ लगाइरहेका ऋणदाताहरूको सद्भावमा टिकेको छ । धुलिखेल न सरकारी अस्पताल हो, न त निजी नै । यो समुदायको स्वामित्वमा रहेको अस्पताल हो । यस अस्पतालका प्रत्येक कर्मचारीको सुरुआती दिनदेखि नै बीमा गरिएको छ, कर्मचारीका सन्तानका लागि विद्यालय स्थापना गरिएको छ भने २० प्रतिशत बिरामीलाई परोपकारी उपचार सेवा प्रदान गरिँदै आइएको छ । डा. माकजू श्रेष्ठका अनुसार तीस वर्षको इतिहासमा पैसा तिर्न नसकेको कारण एक जना पनि बिरामी उपचार नपाई फर्कनु परेको छैन । आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा कर्माचार्यले नेपालभरका अस्पतालहरूले बीमा गरेकाहरूलाई सस्तो औषधि र खल्तीबाट पैसा तिर्नेहरूलाई प्रभावकारी औषधि बिक्री गर्ने दुई छुट्टाछुट्टै फार्मेसी काउन्टर सञ्चालन गरिरहेको तथ्य फेला पारेपछि धुलिखेलले त्यो बाटो पछ्याउन अस्वीकार ग¥यो । “मैले औषधि उपलब्ध गराइसकेपछि उक्त औषधिले काम गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
“हाम्रा सरसफाइ कर्मचारीलाई तेस्रो दर्जाको उपचार र हाम्रा प्राध्यापकहरूलाई पहिलो दर्जाको उपचार प्रदान गर्ने भन्ने हुनै सक्दैन ।” तर बीमा प्रणालीले निर्धारण गरेको सोधभर्नाको दरले अस्पतालको उक्त अडानलाई आर्थिक रूपमा अव्यावहारिक बनाएको थियो । अस्पतालले सरकारी बजेटबाट तलब प्राप्त गरोस् वा एक–एक रूपैयाँ आफैँ कमाओस्, निमोनिया प्याकेजका लागि १५,००० रूपैयाँ नै तोकिएको थियो । अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. बलराम मल्ल भन्छन्, “एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रियाका लागि सरकारी अस्पतालले १० हजार पाउने र हामीजस्तो अस्पताललाई पनि त्यही १० हजार मात्र दिने हो भने हामीले अस्पताल कसरी चलाउने ?” धुलिखेल अस्पताल अझै पनि यी घाटा सहेरै बसिरहेको छ । “हामी यस्ता चुनौती बेहोरिरहेका छौँ,” कर्माचार्यको भनाइ छ, “किनभने हामी सरकार सफल भएको देख्न चाहन्छौँ ।” जुम्लाबाट हेर्दा भने यस सङ्कटको परिदृश्य अलि फरक देखिन्थ्यो । डा. अरुण उप्रेती कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हाडजोर्नी (अर्थोपेडिक्स) का अध्यापक हुन् । उनी जिल्लाभरकै सीमित विशेषज्ञ चिकित्सकमध्येका एक हुन् ।
त्यहाँ हेलिकोप्टरमार्फत बिरामीको उद्धार गर्दा १३ देखि १४ लाख रूपैयाँ खर्च लाग्छ । एम्बुलेन्स चढेर अस्पताल पुग्न १० देखि १२ घण्टासम्म लाग्न सक्छ । “स्वास्थ्य बीमाले यहाँका मानिसहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याइदिएको छ,” उनले यस पङ्क्तिकारसँग भने । काठमाडौँमा भन्दा अगावै कर्णालीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो र यहाँ यसप्रतिको प्रतिक्रिया धेरै सकारात्मक थियो । राजधानीमा अपर्याप्त मानिने एक लाखको कभरेज त्यस्तो ठाउँका लागि भने वास्तविक सुरक्षा कवच हो किनभने यहाँ उपचार पाउने र केही पनि नपाउनेबिचको फरक नै यही एक लाख हो । “पैसाको अभावकै कारण अहिलेसम्म कोही पनि उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेको छैन,” उप्रेतीले भने । उनको अस्पतालले पनि बोर्डबाट करिब १ करोड रूपैयाँ लिन बाँकी थियो । तर सेवा बन्द गर्नेबारे कहिल्यै सोचेन । “यदि सेवा बन्द भयो भने बिरामीहरूसँग अर्को कुनै विकल्प नै हुँदैन । जुम्ला जिल्लाभरि यो एउटा मात्र अस्पताल हो ।” तर उनको संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामध्ये ४० देखि ५० प्रतिशत मात्र बीमाले समेट्छ । धेरैजसो उपचार प्रक्रिया र परीक्षणलाई यसको दायराबाट पूर्ण रूपमै बाहेक गरिएको छ । विगत ८ वर्षदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको छैन ।
चिकित्सकहरू आफ्नो तलबको ठुलो हिस्सा बिरामीका लागि औषधि किन्नमै खर्च गर्छन् । बीमा कार्यक्रमले गरेको वाचा र प्रणालीले उपलब्ध गराउन सक्ने सेवाबिचको खाडल पनि त्यही ठाउँमा सबैभन्दा फराकिलो छ, जहाँ यसको आवश्यकता सबैभन्दा बढी छ । “स्वास्थ्य संस्थाहरू यसलाई सञ्चालन गर्न सक्ने गरी पर्याप्त रूपमा सुदृढ एवं दक्ष छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितताविनै बीमा कार्यक्रम सुरु गर्नु भनेको कर्माचार्यको भनाइमा, “घरको जग नबनाई छाना हालेजस्तै हो ।” दाबी प्रक्रिया तत्काल जाँच गर्न सक्ने वास्तविक समयमा आधारित डिजिटल फस्र्योट प्रणाली सुरुदेखि नै आवश्यक रहेको मल्लको तर्क छ । जसको माध्यमबाट सेवा प्रदान गरेको महिनौँपछि त्रुटि पत्ता लगाउनुको सट्टा वास्तविक समयमै तुरुन्त त्रुटि औँल्याउन सकिन्थ्यो । “सरकार डायलाइसिस कभरेजको घोषणा गर्न पाउँदा मख्ख पर्छ,” कर्माचार्य भन्छन्, “तर दीर्घकालीन मिर्गौला रोगको प्रमुख कारण मानिने उच्च रक्तचाप र मधुमेहको उचित परीक्षणसम्म हुन नसक्ने देशमा यस किसिमको विषय आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ ।” अबको सवाल बीमा कार्यक्रमलाई कसरी टालटुल पारेर जोगाइराख्ने भन्ने होइन, बरु बीमामार्फत सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयन हुने स्वास्थ्य प्रणाली कसरी निर्माण गर्ने भन्ने हो ।
आगामी बाटो
मैले कुरा गरेका विशेषज्ञहरूमध्ये सबैको एउटै दृढ मत थियो— यस कार्यक्रमलाई जसरी पनि जोगाउनैपर्छ । यसको विकल्प भनेको पूर्ण रूपमा आफ्नै खल्तीबाट खर्च बेहोर्नुपर्ने स्वास्थ्य सेवामै फर्कनु हो । यसो गर्दा अति विपन्न र उपचार अनिवार्य भएका बिरामीहरू मारमा पर्छन् र परिणाम देशकै बर्बादी हुन्छ । “स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट पछाडि फर्कने ठाउँ छैन,” कर्माचार्यले पङ्क्तिकारसँग भने, “बीमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउनु अब सरकार र सबै सरोकारवालाहरूको अनिवार्य दायित्व हो ।” नेपालले गर्नुपर्ने काम अरू देशमा भइसकेको छ । जापानमा निजी पूरक बीमा भएका नागरिकले समेत अनिवार्य सार्वजनिक प्रणालीमा योगदान गर्नुपर्छ । यसबाट बाहिरिने कुनै विकल्प छैन । यदि तपाईं अन्य बिरामीसँगैको साझा वार्डको सट्टा निजी कोठा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईंको आफ्नै व्यक्तिगत खर्च लाग्छ तर यसका आधारमा आधारभूत योगदान रकममा कुनै पनि किसिमको सम्झौता हुँदैन । दक्षिण कोरियाले तलबबाटै स्वतः प्रिमियम कट्टा गर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका हकमा ६ हप्ताभित्र बीमा रकम भुक्तानी नगरिए सरकारले सिधै बैङ्क खाताबाट रकम तान्छ । रुवान्डाले समुदायमा आधारित सम्पत्ति वर्गीकरणमार्फत ९० प्रतिशतभन्दा बढी कभरेज हासिल गरेको छ । उसले घरधुरीलाई विभिन्न तहमा विभाजन गरी सोहीअनुसार योगदान रकम तोक्ने गरेको छ ।
यी देशहरूले आम्दानीमा आधारित प्रिमियम, अनिवार्य आबद्धता तथा राजनीतिक प्रतिबद्धताको उदाहरणीय अभ्यास गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमालाई नेपालले कानुनमा त अनिवार्य गर्न पुग्यो । तर, व्यवहारमा भने कहिल्यै लागू गरेन । रिपोर्टिङका क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विशेषज्ञहरूबाट प्राप्त सुधारका सुझावलाई मुख्यतया तीनवटा श्रेणीमा राख्न सकिन्छः प्रणालीको वित्तपोषण, जोखिम समूह कोष (रिस्क पूल) को निर्माण तथा सुदृढ व्यवस्थापनको सुनिश्चितता । यी सबै नेपालको संविधानको धारा ३५ ले कानुनी रूपमा प्रतिबद्धता जनाएको— नेपालका प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्यको मौलिक हक हुनेछ भन्ने लक्ष्य प्राप्त गर्ने माध्यम हुन् । पहिलो, उचित वित्तपोषणबिना यस्तो सामाजिक कार्यक्रम चल्न सक्दैन । दीर्घकालीन सुधार कार्यदलले सिफारिस गरेझैँ अति गरिबहरूका लागि पूर्ण अनुदानको व्यवस्थासहित सबैका लागि तोकिएको एकमुस्ट ३,५०० रूपैयाँको विद्यमान बीमा रकम खारेज गरी ७,००० देखि १५,००० रूपैयाँसम्मको प्रगतिशील दर लागू गर्दै आम्दानीमा आधारित प्रिमियमसम्बन्धी ऐनको प्रावधानलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
दोस्रो, कार्यदलको प्रमुख वित्तीय सिफारिसबमोजिम कभरेजको सीमा एक लाखबाट बढाएर पाँच लाख रूपैयाँ पु¥याउनुपर्छ । यस स्तरमा पुगेपछि मात्र बीमाले बिमितलाई विनाशै गराउने स्वास्थ्य खर्च (क्याटास्ट्रोफिक एक्सपेन्डिचर) बाट सुरक्षा प्रदान गर्न थाल्छ । अझ स्थिर प्रणालीतर्फको सङ्क्रमणकालीन अवधिमा तोकिएको राजस्वमार्फत कोष जुटाउन पनि सकिन्छ । जस्तोः सुर्ती र मदिराजन्य पदार्थमा लाग्ने अतिरिक्त करको हालको ५ प्रतिशत हिस्सालाई बढाएर २५ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा रकमान्तर गर्ने हो भने वार्षिक ४२ अर्ब रूपैयाँ सङ्कलन हुन्छ, जुन कार्यक्रमको सम्पूर्ण घाटा पूर्ति गरेर पनि बचत हुने रकम हो । तेस्रो, जोखिम साझेदारी कोष (रिस्क पूल) को पुनर्निर्माण गरिनुपर्छ । सदस्यता आबद्धतालाई कानुनमा मात्र नभई व्यवहारमै अनिवार्य गरिनुपर्छ । त्यसको सुरुआत प्रत्येक निजामती कर्मचारी, सैनिक एवं औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीको तलबबाट स्वतः रकम कट्टा गर्ने व्यवस्थाबाट गर्न सकिन्छ । व्यक्तिहरूले छल्न नसक्ने सवारीचालक अनुमतिपत्र, जग्गा दर्ता, राहदानी नवीकरण लगायतका सरकारी सेवासँग बीमा आबद्धतालाई जोड्नुपर्छ । सेना, प्रहरी र निजामती सेवाका समानान्तर योजनालाई एउटै राष्ट्रिय कार्यक्रममा गाभेर स्वास्थ्य बीमा योजनामा हुने खण्डीकरणको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
चौथो, कार्यक्रमको शासन प्रक्रिया तथा व्यवस्थापनमै परिवर्तन हुनु पर्छ । शम्भु आचार्यले प्रस्ताव गरेजस्तै बोर्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ भने यसलाई स्वास्थ्य, अर्थ र श्रम मन्त्रालयबिच समन्वय गर्ने स्वायत्त निकायका रूपमा पुनर्संरचना गरिनुपर्छ । सेवा प्रदान गरेको महिनौँपछि नभई तत्कालै वास्तविक समयमा भुक्तानी हुने गरी दाबी प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यममार्फत सुचारु गरिनुपर्छ । निश्चित दररेट भएका प्याकेजलाई वास्तविक उपचार लागतका आधारमा दाबी निर्धारण गर्ने घटना–आधारित सोधभर्ना प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारबाट कुनै पनि अनुदान प्राप्त नगर्ने संस्था एवं सबैथोक प्राप्त गर्ने संस्थालाई एउटै दरमा सोधभर्ना प्रदान गर्नु न्यायोचित नहुने भएकाले अस्पतालको प्रकारअनुसार भुक्तानीको दर पनि फरक पारिनुपर्छ । केही सीमित संस्थाहरूले गरेको बदमासीमा प्रत्येक अस्पताललाई दण्डित गर्नुको सट्टा सुवास आचार्यले माग गरेझैँ नक्कली दाबी तथा इमानदार प्राविधिक त्रुटिबिचको भिन्नता छुट्याउने संयन्त्रसहितको जालसाजी पत्ता लगाउने समुचित पूर्वाधारको विकास गरिनुपर्छ । यसका लागि माग दाबीको मूल्याङ्कन गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्था हुनुपर्छ । विगतमा भइसकेका आर्थिक कारोबारको भूतलक्ष्यी लेखापरीक्षण गर्न पुग्ने जनशक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैनन् ।
कर्माचार्य यस गम्भीर चुनौतीलाई तीनवटा प्रश्नको वरिपरि राखेर व्याख्या गर्छन् । पहिलो, समता— यथार्थमै बीमाको सबैभन्दा बढी आवश्यकता कसलाई छ ? तथा सबैलाई सबैथोक दिने वाचा गर्दा के हुन्छ ? दोस्रो, गुणस्तर— यस प्रणालीमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपचार गरेका बिरामी निको भइरहेका छन् वा छैनन् भनी मापन गर्ने कुनै पनि सूचकहरू छैनन्, परिणामको कुनै समग्र सूचकाङ्क छैन, राम्रो तथा नराम्रो उपचारबिच भिन्नता छुट्याउने कुनै आधार छैन । तेस्रो हो, गति— समस्याको पहिचान गर्ने एवं त्यसको समाधानको उपाय लागू गर्ने चक्र अहिलेको भन्दा तीव्र गतिमा चल्नुपर्छ । तर उनको सबैभन्दा गम्भीर तर्क बीमा प्रणालीको प्राविधिक संरचनाभन्दा निकै परको सवालमा केन्द्रित छ । यस प्रणालीले करोडौँ तथ्याङ्कको उत्पादन त गरिरहेको छ । तर, यसको निरन्तर सुधारका लागि कसैले पनि तिनको विश्लेषण गर्ने कुनै सुव्यवस्थित प्रयास गरेको पाइँदैन । रोकथाम, परीक्षण तथा प्राथमिक उपचारको गुणस्तरमा अग्रगामी लगानीविनाको बीमाले भविष्यमा महँगो उपचार खर्चलाई निम्त्याउने निश्चित छ । समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने विषयमा हुनुपर्ने बहस केवल वित्तपोषणको वरिपरि मात्रै अल्झिएको छ । नेपालमा पछिल्लो २५ वर्षमा २७ जना स्वास्थ्य मन्त्री फेरिएका छन् ।
शम्भु आचार्यको समितिले यस किसिमको सङ्कट आउनुभन्दा पूरै एक वर्षअघि नै सुधारको विस्तृत मार्गचित्र पेस गरेको थियो । सरकारसँग काम गर्न १२ महिनाको समय थियो । तर, त्यस अवधिमा कुनै ठोस कदम चालिएन । यद्यपि वर्षौँपछि पहिलोपटक अहिले संसदीय बहुमतसहित पूर्ण पाँचवर्षे स्थिर कार्यकालको सरकार सत्तामा आउँदै छ । त्यो स्थिरता स्वास्थ्य बीमाले माग गर्ने दीर्घकालीन प्रतिबद्धतामा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन— प्रशासनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, बाध्यात्मक व्यवस्था लागू गर्ने तथा सुधारका कामलाई निष्कर्षसम्म पु¥याउने जस्ता झन्झटिला एवं प्राविधिक रूपमा कठिन कार्य कार्यान्वयनमा आउँछन् कि आउँदैनन्, यही प्रश्नको कसीमा नयाँ सरकारको मूल्याङ्कन हुनेछ । ढिलाइ भएको प्रत्येक महिनाले यस्तो मूल्य चुकाइरहेको हुन्छ जुन बक्यौताको तथ्याङ्क वा बीमाङ्कीय प्रक्षेपणमा भने देखा पर्दैनन्, जस्तो कि— शल्यक्रियाका लागि घर धितो राखेर ऋण काढिरहेका परिवार, औषधि सकिने भयले जोगाइ–जोगाइ खाइरहेका बिरामीहरू अनि जुम्ला र सिन्धुपाल्चोकमा उपचार वा खानामध्ये एउटा मात्र छनोट गर्न बाध्य भएकाका व्यथा ।
नेपालमा अन्ततः सबैका लागि सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच स्थापित गर्नु एउटा पुस्ताकै ठुलो सफलता हुनेछ । यसका लागि आवश्यक मार्गचित्र तयार छ, विशेषज्ञता उपलब्ध छ, कानुन बनाउनेहरू र प्रणाली सुधार्न सक्नेहरू अझै यहीँ छन् । तर अहिलेसम्म जे कुराको अभाव छ त्यो हो– उनीहरूलाई काम गर्न दिने राजनीतिक इच्छाशक्ति । डा. मास्के भने यसप्रति सतर्कतासहित आशावादी हुने ठाउँ देख्छन् । “हामी नै यो कदम चाल्यौँ— अब हामी सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचको अझ नजिक छौँ,” उनले भने, “राजनीतिक प्रतिबद्धता हुने हो भने बजेट जुटाउन सकिन्छ । हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ४ प्रतिशतबाट बढाएर ७.२ प्रतिशत पु¥याएका थियौँ । अहिले यो घटेर ४.९ प्रतिशतमा झरेको छ । पैसा छ । यो त केवल इच्छाशक्तिको कुरा हो ।” जुम्लामा जनस्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ भनेर डा. उप्रेतीले एउटा यथार्थ चित्र प्रस्तुत गरे । “नेपालको ठुलो समस्या भनेको बिरामीले डाक्टरलाई विश्वास नगर्नु पनि हो,” उनले भने, “बिरामीले के सोच्छ भने कतै यो डाक्टरले कमिसन खाइरहेको त छैन ? कतै उसले यसबाट कुनै फाइदा त लिइरहेको छैन ? यदि हामीले बिरामीको आफ्नै खल्तीबाट हुने खर्च घटाउन सक्यौँ भने यो अविश्वास पूर्ण रूपमा हट्छ ।” उनले जोड दिँदै भने, “बीमा धेरै महत्वपूर्ण छ । हामीले जसरी पनि यसलाई सफल बनाउनुपर्छ ।”
धुलिखेल अस्पतालमा डा. रामले सरकारले भुक्तानी देला वा नदेला भन्ने कुराको पर्वाह नगरी बिरामीहरूको उपचारलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । “स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य छ,” उनले पङ्क्तिकारसँग भने, “तर यो एउटा गतिशील नीति हुनुपर्छ । यसबाट सिक्ने, परामर्श गर्ने, परिमार्जन गर्ने र गल्ती सच्याउने काम निरन्तर हुनुपर्छ ।” उनको भनाइमा, “जर्मनीमा बीमाले दुई सय वर्षदेखि काम गरिरहेको छ तर अझै पनि त्यहाँको व्यवस्थापन टोलीले चाहेजस्तो गरी पूर्ण रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । अनि हामी हाम्रो प्रणाली ५ वा १० वर्षमै पूर्ण रूपमा त्रुटिरहित चलोस् भनेर कसरी अपेक्षा गर्न सक्छौँ ?” सिन्धुपाल्चोकमा भने सुकुमायाले कहिल्यै पनि बीमा स्वीकार नगरेको काठमाडौँको एउटा अस्पतालमा आफ्नो थाइरोइड परीक्षणका लागि अझै पनि नगद नै बुझाइरहेकी छन् । यस प्रणालीमा के कुरा बिग्रिएका छन् भनेर बुझाउने कुनै बीमाङ्कीय विश्लेषण वा सुधार समितिको प्रतिवेदन उनलाई आवश्यक पर्दैन । उनलाई त आफ्नो परिवारका लागि सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा चाहिएको छ । अबको मुख्य प्रश्न के हो भने नेपालका नेताहरूसँग उक्त सेवा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पर्ने स्थिरता र निरन्तरको प्रतिबद्धता होला ?
(थापा जनस्वास्थ्य अनुसन्धाता हुन् । अमेरिकास्थित हार्वर्ड विश्वविद्यालयको ब्रिघम एण्ड विमन्स अस्पतालमा आवासीय चिकित्सा सुरु गर्न लागेका उनी काइजर पर्मानेन्टे स्कूल अफ मेडिसिनबाट डक्टर अफ मेडिसिन पूरा गर्दैछन् ।)
समाप्त
– हिमाल खबर डटकमबाट