पुँजीवादी सरकारको नेतृत्व गरेर आमूल परिवर्तन नहुने

माक्र्सवादको क्रान्तिकारी धार छोडेर शान्तिपूर्ण बाटोबाटै समाजवाद ल्याउने विचार संशोधनवाद हो । पुँजीवादी व्यवस्थाको संसदभित्र पसेर या पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा कुनै दलले बहुमत प्राप्त गरे पनि देशमा समाजवाद स्थापना हुँदैन । संशोधनवाद कम्युनिस्ट मजदुर आन्दोलनको पुँजीवादी विचार हो । नेपालका कम्युनिस्ट भनिने दल र दलका नेताहरूले संसद्लाई उपयोग गर्दै सरकारको नेतृत्व गरे । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पटक पटक सरकार गठन भए पनि देशमा कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचारअनुसार कुनै काम भएन† नीति र नियम बनेन । बरु, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले बहुमत जनताको भावनाविपरीत काम ग¥यो । व्यापक कामदारवर्गलाई सङ्गठित गरी सशस्त्र सङ्घर्षको बाटोबाटै समाजवादमा जाने उपाय नै माक्र्सवादी दृष्टिकोण हो ।
जनतालाई राजनीतिक, सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपले सचेत र सङ्गठित गर्न लाग्नुपर्ने कम्युनिस्ट पार्टी र पार्टीका नेताहरू जसरी भए पनि पुँजीवादी सरकारको नेतृत्व गर्न तम्सिए । पुँजीवादी सरकारको नेतृत्व गरेर देशमा कसरी आमूल परिवर्तन हुन्छ ? क्रान्तिको उद्देश्य कसरी पूरा हुन्छ ? देश र जनताको मुख्य उद्देश्य कसरी पूरा हुन्छ ? देश र जनताको मुख्य उद्देश्य छोडेर दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झेर स–साना तथा अल्पकालीन स्वार्थ खोज्ने काम अवसरवाद हो । देशका शासकहरू अवसरवादी भए । अवसरवादी दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले देश र जनताको बृहत् हित खोज्दैन; खोज्न ध्यान दिँदैन । अहिले बनेको सस्वपाको नेतृत्वमा बनेको सरकार पनि श्रमजीवीवर्गको हितको निम्ति बनेको सरकार होइन । श्रमजीवीवर्गका जनताको निम्ति बनेको सरकार नआएसम्म बहुमत जनताको हित हुनेछैन ।
रास्वपाको सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतको उठबस या इसारामा चलेको हो भने या चल्छ भने त्यो नेपाल र नेपालीको निम्ति दुर्भाग्य हुनेछ । विदेशी शक्तिराष्ट्रहरूको निर्देशनमा सरकार चले कुनै पनि बेला नेपाल र नेपाली जनतामा दूरगामी असर पर्नेछ र देशको सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्नेछ । संयुक्त राज्य अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजी एसियामा तेस्रो विश्वयुद्ध थोपरी एसियाली देश र जनतालाई ध्वस्त बनाएर आफ्नो हैकम चलाउने खेल खेल्दै छ भन्ने सङ्केत देखा पर्दै छ । यसतर्फ वर्तमान सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो तर भएको देखिँदैन । सरकारको महत्वपूर्ण काम भनेको देश बनाउने र जोगाउने नै हो । देश जोगाउन र बनाउन कुनै पूर्वाधार तयार गरिँदैन भने देश जहिल्यै परनिर्भर भइरहने छ; देश ऋणमा डुब्ने छ† देश भ्रष्टाचारको कालोसूचीमा परिरहने छ ।
अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकमा अमेरिकी हैकम चलिरहेको छ† आक्रमण गर्न र गराउन लागेको छ । अमेरिका नेपाललाई पनि उपयोग गर्नेतर्फ उन्मुख छ । नेपाली भूमिमा रहेर, टेकेर तिब्बतमा उपद्रव मच्चाउने काम अमेरिकाले गर्न सक्दैन भन्न सकिँदैन । नेपालमा भारतीय नागरिकहरू पसिरहेझैँ तिब्बतीहरू पनि पसिरहेको खबर सञ्चारमाध्यममा आएको छ । अमेरिकाले चीनको विरोधमा नेपाली भूमिमा रहेर तिब्बतीहरूलाई उचाल्न सक्ने सम्भावना छ । अमेरिकाले युक्रेनलाई उचालेर रुसमा आक्रमण गराएको हो, इजरायललाई उचालेर इरानमा आक्रमण गराएको हो, प्यालिस्टिनमा आक्रमण गराएको हो । नेमकिपाले यसको खबरदारी पहिलेदेखि गर्दै आएको हो । नेमकिपाले विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गरिरहँदा एमाले र माओवादी भनिने कम्युनिस्टहरूले वास्तै गरेनन्† बरु उनीहरूले नेमकिपाले विदेशी शक्ति राष्ट्रको मात्र कुरा गरे भनी विरोध गरे । भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, सिंहदरबार र ठुला दलका नेताहरूको घर जलेपछि मात्रै उनीहरूले देशमा विदेशी चलखेल बढेको, विदेशी घुसपैठ भयो भनी विरोध गरे या उनीहरू बल्ल झस्के ।
रास्वपाले प्राप्त गरेको मत सैद्वान्तिक, वैचारिक र सङ्गठित मत होइन । उसले सङ्गठित मत प्राप्त गरेर बहुमत प्राप्त गरेको होइन । अन्य राजनीतिक दलको सङ्गठित मत त स्थिर या निश्चित भएन भने विभिन्न राजनीतिक दलबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको दल रास्वपाले प्राप्त गरेको मत स्थिर रहन्छ भन्ने होइन । भ्रष्टाचारी प्रकरणका फाइलहरू खोल्नु राम्रो कुरा हो । भ्रष्टाचारीहरू दण्डित हुनुपर्छ । ‘एक्सन’ मा गयो भनेर दुई चार दिन र महिनाको गतिविधिको आधारमा सरकार सही बाटोमा छ भनेर हचुवा मूल्याङ्कन गर्नु पनि हतार नै हुने छ ।