सरकारको निर्णय व्यावहारिक हुनुपर्छ

सरकारले अव्यवहारिक निर्णय गरेको भन्दै अहिले लेखापढी कानुन व्यवसायी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । यसरी नै विभिन्न राजनीतिक दलका वर्गीय सङ्गठनहरू हटाउने सरकारी निर्णयले युवा, विद्यार्थीलगायत अन्य जनता पनि आन्दोलित भएका छन् । विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा नलिई उत्तीर्ण गराउने सरकारी निर्णयले अभिभावक, शिक्षक र विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू पनि आन्दोलित हुने हो कि ! सहकारी पीडितहरूको माग पनि सम्बोधन भएको छैन । माग सम्बोधन नभएमा या सहकारी पीडितहरूले आफ्नो सावाँब्याज नपाएमा उनीहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रने छन् । एसपीपी कुनै हालतमा पारित गर्न नहुने जनताको मत हो । एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने पहिलेदेखिको माग हो ।
इन्धनको कमी घटाउने आधार दुई दिनको बिदा होइन । दुई दिनको बिदाले देशको काममा कति नोक्सान हुन्छ ? त्यसको पनि लेखाजोखा गर्नुपर्छ । दुई दिनको बिदा के कर्मचारीलाई खुसी पार्ने काम हो ! देशको समुन्नत विकासको लागि देशका सबै नागरिकहरूलाई जिम्मेवारीबोध बनाउने, काममा सक्रियता देखाउने हो । कर्मचारीलाई काम गर्ने समय घटाएर अल्छि बनाउने सरकारी कामले देश कसरी बन्छ, देश बनाउने दायित्वबोध कसरी हुन्छ ? जनवर्गीय सङ्गठन हटाउने सरकारी मानसिकता पनि सही होइन । राजनीतिक दलका वर्गीय सङ्गठनहरू देशको लागि बोझ बनेको छैन । वर्गीय सङ्गठन बनाउने, बढाउने, घटाउने या नराख्ने काम सरकारको होइन राजनीतिक दलको हो† त्यसमा सरकारले टाउको दुखाउनुपर्ने विषय होइन ।
परीक्षा नै नलिई उत्तीर्ण गराउने निर्णय पनि व्यवहारिक देखिँदैन । भर्ना भएका जतिलाई या जाँच दिने जति सबैलाई पढे पनि नपढे पनि उत्तीर्ण गराएपछि उसको शैक्षिक स्तरको मापन के ? परीक्षा नलिई उत्तीर्ण गराउँदा विद्यार्थीमा पढ्ने बानी हुँदैन । पढे पनि नपढे पनि उत्तीर्ण गराउने व्यवस्थाले देशको शिक्षाको स्तर गिर्छ । उनीहरूको हाजिरी, दैनिक क्रियाकलाप र आनीबानीले मात्र शिक्षार्जनको ज्ञान नाप्न मिल्दैन । बिचौलियाको नाउँमा लेखापढी कानुन व्यवसायीको बन्दोबस्त हटाउने हो भने सोअनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरूले इमानदारीपूर्वक आ–आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । के कर्मचारीले घुसबिना काम गर्ला ? कार्यालयमा आइपर्ने हरेक काम के ढिलासुस्ती नगरिकन पूरा गर्ला ?
सरकारले एकातिर सहकारी ठगहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ भने अर्काेतिर सहकारी पीडितहरूको रकम सहकारी ठगहरूबाट पूर्ति गराउनुपर्छ । अन्य प्रकरणका मुद्दाको मात्र फाइल खोल्ने होइन सहकारी ठगका हरेक फाइल खोलेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । देशभरका सहकारी पीडितहरूको सबै रकम फिर्ता दिलाउन सके र सहकारी ठगहरूलाई जेलमा कोच्ने काम गर्न सक्यो भने त्यो काम राम्रो मानिने छ । दुई चार वटा सहकारी संस्थामार्फत १०/२० हजार रूपैयाँ फिर्ता दिएको देखाएर सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधान हुनेछैन ।
देश ऋणमा डुबेको छ । ऋणमा डुबेको देशमा थप ऋण ल्याएर फेरि डुबाउने सरकारी निर्णय कति उचित या अनुचित ? बहसको विषय बनेको छ । मुलुकको सार्वजनिक ऋण झन्डै २९ खर्ब पुगिसकेको स्थितिमा फेरि ऋण लिएर रास्वपाको सरकारले समस्या थप्ने काम गरेको छ । चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कसँग २८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिने निर्णय ग¥यो । ऋण लिने सरकारी कार्यले राज्यको बजेटमा विकासमा भन्दा ऋणको ब्याज र सावाँ तिनुपर्ने दायित्व बढ्नेछ र ऋणमाथि ऋण थपेर ब्याज बढ्नेछ† ब्याज तिर्न फेरि ब्याज लिनुपर्ने हुन्छ । सरकार ऋण लिन किन हतारियो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने बन्दोबस्त पनि व्यवहारिक देखिँदैन । यसरी नै अघि बढ्यो भने भोलि सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यमबाहेक अर्काे प्रकाशन गर्न बन्देज लगाउन बेर लाग्दैन । निजी सञ्चार क्षेत्रले जति सरकारी सञ्चार क्षेत्रले काम गर्न सकेको छैन । निजी सञ्चार क्षेत्रले देशको काममा सघाइरहेको छ भने सरकारी विज्ञापनबापत प्रदान गर्दै आएको आर्थिक सहयोग रोक्नुपर्ने होइन । बरु, विज्ञापनको नाउँमा कहीँकतै दुरूपयोग भइरहेको छ भने त्यसको नियन्त्रण गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । त्यसको लागि अनुगमन गरिरहनुपर्छ । विज्ञापनमा ठग्ने, नक्कली बिल पेस गरेर विज्ञापनको रकम असुल्नेहरूतर्फ सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यान पुग्नुपर्छ । कुनै बेइमान र ठगको कारण सबै पत्रिकालाई मर्का पु¥याउने काम गर्नु मनासिब होइन ।