खतरनाक भ्रम हो अमेरिका–इरान शान्ति सम्झौता

मे २९ मा अमेरिका र इरान छोटो अवधिको सम्झौता (एमओयू) मा सहमतिनजिक पुगेको घोषणा गरिएको थियो । घोषणाअनुसार उनीहरूले हर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्ने र त्यसपछि ६० दिनको समयसीमा दिने, साथै तनावग्रस्त आणविक मुद्दासहित अन्य विषयमा छलफल गर्नेछन् । यो पनि घोषणा गरिएको थियो कि राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्झौताबारे आफ्नो अन्तिम निर्णय दिन सिचुएसन रुम बैठक बोलाएका थिए । तर, अहिले हामीले सुनेको कुरा के हो भने ट्रम्पले पहिले नै अनुमान गरिएका सर्तमाथि थप सर्त प्रस्तुत गरेका छन् । आफ्नो तर्फबाट इरानको अडान यो छ कि सम्झौता पत्रलाई अन्तिम रूप दिइएको छैन, वार्ता अझै जारी छ । अनौठो कुरा के हो भने ट्रम्प आफू विजेता भएको विश्वास गर्छन् । तर, उनले सम्झौता प्रस्ताव गरेर तेहरानलाई फाइदा पु¥याइरहेका छन् ।
सिचुएसन रुम बैठकको ठीक अगाडि ट्रुथ सोसलमा एउटा पोस्टमा ट्रम्पले माग हेर्दै भने, “इरान कहिल्यै आणविक हतियार वा बम राख्नेछैन भन्ने कुरामा सहमत हुनुपर्छ । हर्मुज स्ट्रेट तुरुन्तै खुला हुनुपर्छ ।” उनले थपे कि अमेरिकाले “इस्लामिक गणतन्त्र वा इरान, साथै अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीसँग समन्वय गरेर समृद्ध युरेनियम नष्ट गरिनेछ ।” सारा विश्व यो प्रक्रियालाई अलमल्लमा पर्दै हेरिरहेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका–इजरायलको विशाल हमलाबाट सुरु भएको विनाशकारी द्वन्द्वपछि सर्वोच्च नेता अली खामेनीको हत्या र क्षेत्रीय परिदृश्य ध्वस्त छ । युद्धले लाखौँ विस्थापित भएका छन्, आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध छन् र कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल सय डलरनजिक छ ।
यो क्षण भारतका लागि विशेषगरी कठिन छ, किनकि गत महिना इन्धनको मूल्यमा चौथो वृद्धि भएको छ । भारतले आफ्नो तेल र एलएनजीको लगभग ५० प्रतिशत र एलपीजीको लगभग ९० प्रतिशत हर्मुजबाट प्राप्त गर्छ । उत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा अमोनिया, फस्फेट रक र सल्फरजस्ता मल बनाउन आवश्यक कच्चापदार्थ साथै डायमोनियम फस्फेट र फस्फोरिक एसिडजस्ता तयार मल खाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छन् । त्यस्तै, औषधि उद्योगको लागि प्रयोग हुने विभिन्न रासायनिक उत्पादन पनि खाडीमा निर्भर छन् ।
सम्झौताको मस्यौदामा इजरायल र हिजबुल्लाहबिचको समानान्तर युद्ध अन्त्य गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ, साथै हस्तक्षेप नगर्ने पारस्परिक प्रतिज्ञा पनि समावेश छन् । यद्यपि, गत शुक्रबार कूटनीतिक आशावाद चरम सीमामा पुग्नु केही घण्टाअघि अमेरिकी सेनाले हर्मुजनजिकै इरानी ड्रोन सुविधामा लक्षित हमला सुरु ग¥यो, जसले गर्दा इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोप्र्स (आइआरजिसी) ले कुवेतमा रहेको अमेरिकी आधारविरुद्ध बदला लिने हमला सुरु ग¥यो ।
प्रस्ताव कति गम्भीर ?
पहिलो नजरमा यो सबै सामान्य कडा मोलमोलाइजस्तो देखिन्छ । तर, गहिरिएर हेर्दा त्यहाँ धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने कारण छन् । प्रस्तावित ढाँचाले अमेरिका–इरान सम्बन्धको संरचनात्मक समस्या समाधान गर्दैन । यसले दुवै पक्षलाई शक्ति सञ्चय गर्न अस्थायी विराम मात्र प्रदान गर्छ । अझ नराम्रो कुरा युद्धको सन्दर्भमा धारणामा भिन्नता छ । ट्रम्प विश्वास गर्छन् कि अमेरिकाले इरानलाई व्यापक रूपमा पराजित गरेको छ, जबकि तेहरान सोच्छ कि वासिङटन उत्सुकतापूर्वक सम्झौता चाहन्छ, उसले अर्को टकराव खोजिरहेको छैन ।
हालको मस्यौदा सम्झौतालाई विचार गर्नुहोस् । अमेरिकाले तेहरानलाई अत्यधिक समृद्ध युरेनियमको बाँकी रहेको सम्पूर्ण भण्डार त्याग्न, हर्मुजको जलमार्गमा रहेको आफ्नो नयाँ लागू गरिएको ‘पर्यवेक्षण क्षेत्र’ ध्वस्त पार्न र अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री पारवहनका लागि बलियो सुनिश्चितता प्रदान गर्न माग गरिरहेको छ । यसको बदलामा वासिङटनले हर्मुजमा आफ्नो नौसेना नाकाबन्दी आंशिक रूपमा हटाउने, तेल निर्यातका लागि सीमित प्रतिबन्ध हटाउने र इरानको फसेको सम्पत्तिको एक अंश फुक्का गर्नेछ । यो पनि विचार गर्नुहोस् कि फेब्रुअरी २८ मा इरानसँगको वार्ताबिच अमेरिकाले आक्रमण सुरु गर्नुभन्दा एक दिनअघि ओमानी विदेशमन्त्री बद्र बिन हमद अल बुसैदीले सीबीएसलाई शान्ति सम्झौताको पहुँचमा रहेको र सम्झौताअनुसार ‘इरानसँग कहिल्यै पनि बम बनाउने आणविक सामग्री नहुने’ बताएका थिए । उनले थपे कि तेहरानले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीद्वारा पूर्ण प्रमाणीकरण स्वीकार गर्ने र यो विषय सीधै उपराष्ट्रपति जेडी भान्सलाई जानकारी गराएको थियो ।
तर, हामी ट्रम्पको अडानबारे निश्चित छैनौँ । रिपब्लिकन पार्टीका कट्टरपन्थीको आलोचनाको सामना गर्दै ट्रम्पले अचानक वार्तामा नयाँ तत्व प्रस्तुत गरे । साउदी अरेबिया, यूएई, कतार, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, जोर्डन र बहराइनका नेतासँगको भिडियो कन्फरेन्समा उनले भने कि तिनीहरू सबै अब्राहम सम्झौतामा सामेल हुनुपर्छ । अब्राहम सम्झौता इजरायल र पश्चिम एसियाका राष्ट्रबिचको कूटनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्धलाई औपचारिक बनाउन अमेरिकाले मध्यस्थता गरेको सम्झौताको शृङ्खला हो । ट्रम्पले यो प्रस्तावलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।
यस प्रकारको सम्झौताबाट इरानीले के पाउनेछन् वा किन उनीहरू यसमा सहमत हुनेछन् भनेर बुझ्न गा¥हो छ । उनीहरूले भयानक बम विस्फोट अभियानको सामना गरेका छन् र आफूलाई पराजित पक्षको रूपमा हेर्दैनन् । आणविक मोर्चामा उनीहरूमाथि लगाइने सर्त ती हुन्, जसमा उनीहरूले व्यापक रूपमा सहमति जनाएका थिए । तर, उनीहरूमाथि विश्वासघाती रूपमा आक्रमण भइरहेको पाइएको छ । यो धारणाले तेहरानको आन्तरिक गतिशीलतालाई पनि पूर्ण रूपमा गलत बुझ्छ । आत्मसमर्पण गर्न तयार पराजित राज्त्न्दा पनि इरान अस्थिर घरेलु रूपान्तरणबाट गुज्रिरहेको घाइते क्षेत्रीय शक्ति हो । द्वन्द्वले इरानी राजनीतिक प्रतिष्ठानलाई भङ्ग गरेको छ, तेहरानका सडकलाई उच्च जोखिम भएको वैचारिक युद्धभूमिमा परिणत गरेको छ ।
एकातिर, सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफसँग गठबन्धन गरिएका व्यावहारिक कट्टरपन्थीले अन्तरिम सम्झौतालाई विजयको रूपमा घुमाउन खोजिरहेका छन् । अर्कोतर्फ, एक अतिवादी गुटले खुला रूपमा वार्ताको आलोचना गरेको छ । यदि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भए पनि यो गहिरो अस्थिरताको जगमा अडिएको हुनेछ । इरानी अनुपालनको मुख्य चालक आर्थिक अस्तित्व हो, रणनीतिक उद्देश्यमा परिवर्तन होइन ।
दशकौँको संरचनात्मक कुप्रबन्धन, हालैको महत्वपूर्ण पूर्वाधारको विनाशले गर्दा इरान आफ्ना नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ । शासनलाई यसको घरेलु पतन रोक्न प्रतिबन्ध राहत चाहिन्छ ।
एकपटक नौसेना नाकाबन्दी हटाइएपछि र तेल राजस्व तेहरानको ढुकुटीमा फिर्ता आउन थालेपछि, इरानी संशोधनवादका आधारभूत चालक पुनः देखा पर्नेछन् । एउटा शासन, जसको आधारभूत पहिचान अमेरिकीविरोधी र प्यालेस्टिनमा इजरायली कब्जाको अन्त्यमा निर्मित छ, त्यसलाई केही अर्ब डलरको सम्पत्ति रिलिजले स्थायी संयमतामा ल्याउन सकिँदैन । तर, तेहरानका लागि ठुलो मुद्दा विश्वास हो । वार्ताको बिचमा दुईपटक आक्रमण गरिसकेपछि उनीहरूलाई लाग्छ कि वासिङटनले फेरि आफ्नो सुरक्षा कम गर्न बाध्य पार्न खोजिरहेको छ । इरानसँग रहेको एक मात्र अवरोध भनेको हर्मुजमा यसको निरन्तर खतरा र यसको आणविक क्षमता हो, जुन यो अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्न इच्छुक छ, तर सधैँका लागि होइन ।
अमेरिकी रणनीति अदूरदर्शी छ । तत्कालको लेनदेन जितमा कडा ध्यान केन्द्रित गरेर (इरानबाट युरेनियम निकाल्ने र ढुवानी लेनहरू खोल्ने) यसले दीर्घकालीन गणनालाई बेवास्ता गरिरहेको छ । वासिङटनले यस द्वन्द्वका लागि ठुलो प्रतिष्ठा र कूटनीतिक मूल्य चुकाएको छ, जसले सैन्य अभियानलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गर्ने धेरै नेटो सहयोगीलाई टाढा बनाएको छ । धोकाको रणनीतिको रूपमा वार्ता गर्ने ट्रम्प शैलीले इरानीलाई अमेरिकासँगको कुनै पनि व्यवस्थामा विश्वास गर्न गा¥हो बनाउनेछ ।
स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, यदि अमेरिकाले इरानको रणनीतिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने त्यसका लागि स्थलमा लामो सैन्य अभियान आवश्यक पर्नेछ, त्यसपछि पनि सफलताको कुनै ग्यारेन्टी हुनेछैन । तर, हामीले देखेको कुरा के हो भने अमेरिका सम्झौता चाहन्छ, तर उसले इरानले स्वीकार नगर्ने सर्त लगाइरहन्छ ।
(जोशी दिल्लीस्थित अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका प्रतिष्ठित फेलो हुन् ।)
– ‘द वायर’ बाट