सपना र समृद्धि

सरकारको बागडोर केटाकेटीको खेलौना बन्नुहुँदैन । नेपालले पानीजहाज चलाउनु ठूलो कुरा होइन, पञ्चायतकालमा कलकत्ता बन्दरगाहमा नेपालको पानीजहाज चलेकै थियो र नारायणघाटसम्म सानो पानीजहाज चलाउने सर्वे पञ्चायतकालमै जापानी सहयोगबाट भएको व्यापक चर्चा सुनिएकै थियो । स–साना जहाज त विद्यालयका पोखरीहरूमा मैनबत्तीले चलाएकै थियो २०११–१२ सालमै ।
तर सानो जहाज कलकत्ता बन्दरगाहबाट भारतीय गंगा नदी हुँदै नेपाल पुग्नुभन्दा पहिले भारतको कुन कुन ठाउँमा बिसौनी बनाउने हो र बीच बीचमा भारतमा जुन जुन प्रान्त र नगरपालिका भएर आउने हो ती ती ठाउँका ऐन–नियम भित्र ‘नेपाली जहाज’ ले बस्नुपर्ने र खानतलासी व्यहोर्नुपर्नेछ तथा व्यापारीहरूले नेपालमा ल्याउने सामान भारतमै बेच्ने हुँदा भारतीय व्यापारीहरूको विरोध र भारतको प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूको आपत्ति हुनेछ । यसबारे सम्भवतः ‘नेपाली जहाज’ को सपनाले शङ्का गर्नैपर्छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा चालु वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रस्ट पार्नुभयो – ‘६० लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि’ छन् । हाम्रो आर्थिक ऐना यही हो । यसलाई हाम्रो सम्पन्नता भनौं वा समृद्धि । हो, समृद्धिको इच्छा गर्नु र सपना देख्नु पाप होइन ।

हो, बीच–बीचमा बाँध बनाउँदै र द्वारहरू बनाउँदै लगेमा ‘सानो नेपाली डुँगा’ नारायणघाटभन्दा माथि पनि पुग्नेछ । प्रविधियुक्त ठेकेदारले ठेक्का लिएर इमान देखाएमा केही वर्षभित्र नेपाली जहाज नामक डुंगा देशको कुना काप्चासम्म पुग्नेमा कुनै शड्ढा छैन । तर बालुवाटारलाई ठगहरूबाट कसरी जोगाउने हो मुख्य समस्या त्यही हो । त्यसो त धेरै प्रधानमन्त्रीहरूले सपना देखेकै हुन् !
समृद्धिको बाटोमा !?
उद्देश्य के लिनु, चन्द्र छुनु एक रामै्र सपना हो । चन्द्रमामा नेपाली नपुगे पनि अरु धेरै पुगे, हामीले सगरमाथा चढेकै हो । हाम्रो औकात त्यही थियो र हो । हाम्रो दायाँबायाँ प्रविधि र अर्थतन्त्रमा द्रुतत्तर विकासशील छिमेकीहरू भएको हुँदा मित्रहरूको सहयोगबाट रेल र जहाज चलाउनु सपना होइन, बरु नेपालले हरेक सार्वजनिक विद्यालयहरूको विज्ञान कक्षालाई हेरेर अनुमान र कल्पना गर्नु समिचीन हुनेछ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा चालु वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रस्ट पार्नुभयो – ‘६० लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि’ छन् । हाम्रो आर्थिक ऐना यही हो । यसलाई हाम्रो सम्पन्नता भनौं वा समृद्धि । हो, समृद्धिको इच्छा गर्नु र सपना देख्नु पाप होइन । सरकारको प्रगति पनि प्रस्टै छ – अस्पताल निर्माण शुन्य छ, प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी ४ वटा बन्यो, सयौं पुल निर्माण गर्नुपर्ने देशमा पक्की पुलको निर्माण २२ वटा, हजारौं किमि सडक कालोपत्रे हुनुपर्नेमा जम्मा ३४६ किमि मात्र, अस्पताल बेड निर्माण शून्य र आयुर्वेदिक औषधालय जम्मा २ वटा निर्माण भयो ।
प्रधानमन्त्री ओली र ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ को सहअध्यक्ष प्रचण्डजीसँग जनता प्रश्न गर्छन् – माथिका केही सफलता केन्द्रीय सरकारको हो वा प्रदेश र सयौं नयाँ नगरपालिकाहरूको हो ? के हामीले नगरपालिकाको विकास, काम–कर्तव्यबारे त ऐन–नियम सबै बनाइसकेका छौं ? केही राजनैतिक दलहरूको आन्तरिक छलफल, मेलमिलाप र वादविवाद नै के देशको आर्थिक प्रगति हो ?
यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर तथ्य–तथ्याड्ढको आधारमा सत्तारुढ दलका दुई सहअध्यक्षहरू तथा हिजोका प्रधानमन्त्री र नेकाका सभापति शेरबादुर देउवाले दिनु नैतिक दायित्व हो । अर्को प्रगति हेरौं – ‘प्रजातन्त्रको ६० वर्षपछि पनि ‘५० प्रतिशत विद्यार्थी अझै विद्यालय बाहिर ।’ १४ जेठ २०७५ को ‘समाचारपत्र’ लेख्छ –‘सुन तस्करीमा प्रहरी र ठूला नेताकै संलग्नता ।’ प्रहरीको नेतृत्वलाई बढुवा र नियुक्ति प्रधानमन्त्रीहरूले नै गर्ने हो !