रहमानको मलेसिया–चीन भ्रमणले भारतमा ल्याएको तरङ्ग

बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले २२ जुनमा मलेसियाबाट आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण सुरु गरे । यसलाई बङ्गलादेशको बदलिँदो विदेश नीतिको सङ्केत मान्न सकिन्छ । भारतमा रहमानको यस भ्रमणलाई ढाकाको लामो समयदेखिको कूटनीतिक परम्पराबाट ‘क्रमभङ्ग’ भएको रूपमा हेरिएको छ ।
विगतमा बङ्गलादेशका नयाँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणको गन्तव्य प्रायः नयाँदिल्ली बनाउँथे । तथापि, पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना सत्ताच्युत भएपछि भारत–बङ्गलादेशमाझ बढेको तनावबिच यो परिवर्तन पूर्णतया अप्रत्याशित भने होइन । र, बङ्गलादेशभित्रका विश्लेषकले यसलाई देशको विदेश नीतिलाई भारत–केन्द्रितबाट सन्तुलित दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
रहमान मलेसिया भ्रमण सकाएर त्यहीँबाट चीन गए । रहमान २४ जुनसम्म चीनमा रहे, जहाँ उनी चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको निमन्त्रणमा गएका थिए । निःसन्देह, लामो समयदेखिको मित्रवत् छिमेकी भएकाले नयाँदिल्ली रहमान पहिले विदेश भ्रमणमा भारत आइदिऊन् भन्ने चाहन्थ्यो । तर, अन्तिम निर्णय फेरि पनि ढाकाकै हातमा थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लोकसभा (केन्द्रको तल्लो सदन)का सभामुख ओम बिरलामार्फत फेब्रुअरी २०२६ मै नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री रहमानलाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणा पठाएका थिए । बिरला रहमानको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी पनि भएका थिए ।
भारतसँगको प्रारम्भिक कूटनीतिक सम्पर्कमा रहमान सकारात्मक देखिए पनि उनले सम्भवतः घरेलु विवादबाट बच्न पनि भारत भ्रमण नगरेका हुन सक्छन् । बङ्गलादेशका धेरै मानिस अझै पनि नयाँदिल्लीमा सेख हसिनाको उपस्थितिलाई दुई देशबिचको सम्बन्धको बाधा मान्छन् । आफ्नो पहिलो विदेश यात्रा गन्तव्यका रूपमा मलेसिया रोजेर रहमानले मिडियाको ध्यान मोड्ने प्रयास गरेका हुन सक्छन्, तैपनि भारतभन्दा पहिले चीन भ्रमण गर्नुलाई नयाँदिल्लीमा बदलिएको रणनीतिक सङ्केतका रूपमा नै हेरिनेछ ।
रहमानको मलेसिया भ्रमणको राजनीतिक सन्देशभन्दा पर हेर्ने हो भने क्वालालम्पुरसँगको सम्बन्धले बङ्गलादेशका लागि ठुलो महत्व राख्छ । सन् १९७१ मा स्वतन्त्र भएको बङ्गलादेशसँग लगत्तै (सन् १९७२ मा) कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने सुरुवाती देशमध्ये मलेसिया पनि एक थियो । बहुसङ्ख्यक मुस्लिम जनसङ्ख्या भएका यी दुवै देशबिच सम्बन्ध प्रगाढ रहेकाले यसले जनता–जनताबिचको आदानप्रदानका अवसर खुलायो । यसैकारण सन् १९७६ सम्ममै बङ्गलादेशीले रोजगारीको खोजीमा मलेसियालाई गन्तव्य बनाउन थालिसकेका थिए ।
आज, विदेशमा रहेका करिब ७० लाख बङ्गलादेशी आप्रवासी कामदारमध्ये लगभग १० लाख मलेसियामै छन् । रहमानले यस भ्रमणमा श्रमको विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए, जुन संयुक्त वक्तव्यमा पनि आएको थियो । वक्तव्यअनुसार दुई देशबिच श्रम, शिक्षा, पर्यटन, राजनीतिक सहयोग, व्यापार र लगानी सहयोगका साथै हलाल उद्योग, डिजिटल अर्थतन्त्र, एआई, साथै अर्धचालक, ऊर्जा, रक्षा र सुरक्षा सहयोगका विषयमा छलफल भयो ।
नयाँदिल्लीसँग दूरी कायम गर्ने प्रयास गर्ने पहिलो देश होइन बङ्गलादेश । क्षेत्रीय मामिलामाथि नजर राख्नेहरूका अनुसार विगत एक दशकको अवधिमा भारतीय उपमहाद्वीपका अन्य देशले पनि आफ्नो विदेश नीतिको दिशा परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका थिए । उदाहरणका लागि, सन् २००८ (वि.सं २०६५) मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परम्परा तोड्दै बेइजिङको भ्रमण गरे । उनी सन् २००८ को ओलम्पिक खेलकुदको समापन समारोहमा विशेष अतिथिका रूपमा चीन गएका थिए । उसो त प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई औपचारिक राजकीय भ्रमण मानिएको थिएन, तर त्यसले भारतमा चिन्ता बढाएको थियो ।
त्यसैगरी, सन् २०१७ मा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतको नभई चीनको गरे । यामिनले आफ्नो कार्यकालभरि माल्दिभ्सको विदेश नीतिका रूपमा ‘चीन पहिलो’ दृष्टिकोण प्रवद्र्धन नै गरे । यामिनको पाइला पछ्याउँदै, माल्दिभ्सका वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले पनि भारतलाई केन्द्रमा नराख्ने विदेश नीतिको सङ्केत गरे । चुनावको समयमा ‘इन्डिया आउट’ मुइज्जुको प्रमुख मुद्दा बनेको थियो । निर्वाचित भएदेखि नै मुइज्जुले माल्दिभ्समा रहेका भारतीय प्राविधिक कर्मचारी फिर्ता गर्ने प्रयास गरे । बङ्गलादेशका रहमानले पनि केही हदसम्म यस्तै रणनीति अपनाएका छन् ।
नेपाल, माल्दिभ्स र अहिले बङ्गलादेशजस्ता छिमेकी देशले क्षेत्रीय शक्ति मुख्यतया भारत र चीनबिच सन्तुलन कायम राख्न नयाँ तरिका खोजिरहेका देखिन्छन् । यस्तोमा नयाँदिल्लीका अधिकारीमाझ भने क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने धुनमा छिमेकी आफूहरूबाट धेरै टाढिने हुन् कि भन्ने चिन्ता छाएको छ । भारतका छिमेकी देशमा यो परिवर्तन अझ बढ्न सक्छ । विशेषगरी राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको आगमनसँगै यो सम्भावना बढ्न सक्छ । भारतका छिमेक देशमा उदाइरहेका नयाँ पुस्ताका नेताले न भारतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धको महत्व महसुस गरेजस्तो देखिन्छ, न त तिनले विगतजस्तो चीनलाई प्राकृतिक प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा हेरेझैँ नै देखिन्छ ।
भारतले यो बुझ्नुपर्छ कि छिमेकी देशले सञ्चालन गरिरहेका कूटनीतिक प्रयोगप्रति प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण सही रणनीति नहुन सक्छ । ‘सतर्क आशावाद’ जस्तो रणनीति उपयोगी हुन सक्छ, जहाँ छिमेकी देशसँग निरन्तर साझेदारीका लागि अग्रगामी सोच अपनाइन्छ । नयाँदिल्लीले यो परिवर्तनलाई बुझेर नयाँ साझेदारसँग संलग्न हुन इच्छुक हुनुपर्छ ।
(गुप्ता वैश्विक रणनीतिक मामिलाका विशेषज्ञ हुन् ।)

– द प्रिन्टबाट