दलीय व्यवस्थामा दललाई निषेध गर्नु उपयुक्त नहुने

सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गैरदलीय स्थानीय सरकारको अवधारणा अघि सारेपछि राजनीतिक वृत्त र नागरिक समाजमा चर्चाको विषय बनेको छ । देशको दलीय या बहुदलीय व्यवस्थामा गैरदलीय निर्वाचन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् । दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू हटाउनुपर्ने अवधारणा या प्रावधान दलको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरूद्धको कदम हो । बहुदलीय व्यवस्थामा स्थानीय तहमा गैरदलीय भनेको निर्दलीय निर्वाचन प्रणालीझैँ हुन्छ । निर्दलीय निर्वाचन प्रणाली निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाजस्तै हुन्छ । निर्दलीय व्यवस्था अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्न देशका सयौँ सपुत नेपालीले रगतको खोलो बगाएका थिए । वीर सहिद र सपुत नेपालीले ज्यानको बाजी राखेर प्राप्त गरेको बहुदलीय यो व्यवस्थामा फेरि स्वतन्त्रको नाउँमा निरङ्कुश शैलीलाई भित्याउने काम के लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत छैन ?
प्रजातान्त्रिक देशमा कुनै पनि दल र दलका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन पाउँछ । त्यो निर्वाचनमा दलका उम्मेदवार नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । पहिलेको निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएका थिए; कति ठाउँमा निर्वाचित भए । दलको सिद्धान्त या विचारअनुसार कुनै दलले निर्वाचनमा भाग नलिन पनि सक्छ । यो पनि विगतको निर्वाचनमा भोग्दै आएको हो । निर्वाचनमा दलीय उम्मेदवार जित्दा कुनै काम गर्न दलको दैलो कुर्नुपर्ने कुरा दृष्टिदोष हो । दलका उम्मेदवार गलत व्यक्ति भए, अत्याचारी, दमनकारी, शोषक, सामन्त, प्रतिक्रियावादी, बेइमान, ठग, सामाजिक अपराधी या हत्या हिंसा, चोरी चकारीमा लागेका भए, महिला बेचबिखन, भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा अन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका जुनसुकै दलका उम्मेदवारलाई हराउनुपर्छ; हराउन जनता सचेत हुनुपर्छ । कुन उम्मेदवारलाई जिताउने या हराउने भन्ने कुरा जनताको हातमा छ; जनताले सही, उम्मेदवारलाई जिताउने हो; जिताउनुपर्छ । दलको होस् या स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचनमा जितेपछि कुनै पनि उम्मेदवार जनताका प्रतिनिधि हुन्छन्; जनताको प्रतिनिधि भएर आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ ।
जनताका प्रतिनिधिले जनताको काम गर्दा भेदभाव गर्न पाउँदैन; दलको आधारमा सिफारिस रोक्ने काम गर्नु हुँदैन । जनताको कुनै काम जुनसुकै दलको सदस्य, समर्थक भए पनि उसले काम गर्नुपर्छ । गलत काममा आफ्नो दलको होस् या अरू दलको सिफारिस गर्नुहुँदैन । जनप्रतिनिधिहरू न्याय अन्याय छुट्याउने न्यायाधीश सरहका हुन्छन् । निर्वाचित स्वतन्त्र व्यक्ति पनि जनताकै प्रतिनिधि हुन् । कुनै दलका सदस्य, समर्थक भनेर सिफारिस गर्न रोक्ने काम गर्नु न्यायोचित होइन । संसारभर नै दलीय प्रतिस्पर्धाको समय भएको हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय कि गैरदलीय भनेर बहस गर्नुपर्ने विषय होइन । प्रजातन्त्रलाई जीवन पद्धतिको रूपमा विकास गर्ने हो; प्राप्त अधिकारलाई उपयोग गर्दै थप अधिकार प्राप्त गर्न सङ्घर्ष गर्ने हो; जनताका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने हो ।
जुनसुकै दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भए पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, हुनुपर्छ । यदि जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन भने त्यस्ता उम्मेदवारलाई अर्को निर्वाचनमा जनताले हराउनुपर्छ; हराउन सचेत हुनुपर्छ । दलबाट निर्वाचित भएपछि जनताको दैनिकी काममा या कुनै सिफारिसमा दलको ह्विप पर्खेर बस्नुपर्ने होइन । कुनै विवादित कुरा आएमा, सिफारिस लिन आएमा जनप्रतिनिधिले स्थानीय जनतासँग परामर्श गर्ने, जनतामाझ छलफल गर्ने, राय सल्लाह लिने काम हुन्छ । जनप्रतिनिधिले निष्पक्षरूपमा काम गर्नुपर्छ । कुनै उम्मेदवार दलको होस् या स्वतन्त्र, असल, योग्य, इमानदार, सक्षम, देशभक्त, निःस्वार्थी, जनसेवक, दूरदर्शी, जनताको दुःख–सुख बुझ्ने, दुःख–सुख बुझेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ ।