हिन्दू राज्य भनेको के हो ?

राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घ (RSS) भारतमा ‘हिन्दू राष्ट्र’ (हिन्दू राज्य) स्थापना गर्न चाहन्छ । हिन्दू राज्यको अर्थ हो – सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई धर्मको पर्वाह नगरी संविधानप्रदत्त समानताको हक प्रदान गर्नुको साटो हिन्दूहरूलाई अन्य धर्मावलम्बी दाँजोमा उच्च श्रेणीको नागरिक करार गर्ने राज्य; खासगरी देशको सबैभन्दा ठुलो अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदात्न्दा हिन्दूहरूलाई अग्रस्थान दिने राज्य । राज्य दमनमा नउत्रेसम्म यस्तो असमानता कायम गर्न सकिने छैन । सिद्धान्ततः सबै वर्गीय समाजमा राज्यहरू दमनकारी नै हुन्छन् । तर, असमानतालाई सिधै संस्थागत गर्नका लागि राज्य अझ दमनकारी बन्नुपर्ने हुन्छ । के हिन्दू राज्यको अर्थ इतर धर्मावलम्बीहरूमाथि हिन्दूहरूको सामूहिक तानाशाही वा अधिनायकत्व हो त ?

यो प्रश्न सोध्नेबित्तिकै स्वाभाविक जवाफ आउँछ – होइन । एक रिक्सा चालकको धर्म जेसुकै भए पनि उसले रिक्सा चलाउनैपर्छ । आफ्नै धर्मको हिन्दू राज्य आए पनि एकजना पियनले पियनकै काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने गिग–मजदुरले गिग–मजदुरी नै गर्नुपर्छ । तथाकथित हिन्दू राज्यले बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरूको भौतिक जीवनमा खासै परिवर्तन ल्याउने छैन । त्यसो भए त्यो अधिनायकत्वको फाइदा कसलाई होला ? त्यस्तो राज्यका शासकले कसको स्वार्थ पूरा गर्लान् ? यसको सोझो जवाफ हुन्छ – एकाधिकार पुँजीको स्वार्थ । नाम जेसुकै राखौँ त्यो हिन्दू राज्य एकाधिकार पुँजीको अधिनायकत्व मात्र हुन सक्छ ।

राज्यका क्रियाकलाप थाल्नुअघि विभिन्न हिन्दू कर्मकाण्ड र धार्मिक अभ्यासहरू गर्ने हुन सक्छ । रोजगारीमा हिन्दूहरूलाई प्राथमिकता दिने हुन सक्छ । तर, आजकै जस्तो भोलि पनि नयाँ रोजगारीको हाहाकार हुनेछ । ठुला कम्पनी वा कर्पोरेटहरूले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोग गरेर भएका रोजगारी पनि खोस्ने कार्यमा कमी आउनेछैन । मुस्लिमका साथै अन्य धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूले कठोर दमन सहँदै गर्दा हिन्दूहरूमाथि गरिने दमनमा कुनै कमी आउनेछैन । कुनै वर्गविशेषको शक्ति बढ्नेछ भने एकाधिकार पुँजीपतिहरूको बढ्नेछ । यो वर्गभित्र पनि नयाँ मुट्ठीभर एकाधिकार पुँजीवालहरूको शक्ति ह्वात्तै बढ्नेछ । सामान्य भाषामा भन्दा हिन्दू राज्यका मालिक हुनेछन् – भारतका ठुला पुँजीपतिहरू । विशिष्ट भाषामा भन्दा हिन्दू राज्यका मालिक हुनेछन् – अडानी र अम्बानीहरू ।

घटनाक्रमले सन् १९३० को दशकको जर्मनीको झल्को दिन्छ । तिनताका नाजीहरूले यहुदी र जिप्सीजस्ता ‘गैरआर्य’ जनतामाथि अत्याचार गर्दै ‘आर्य श्रेष्ठता’ को दाबी गरेका थिए । यहुदीहरूका हकमा नाजीहरू व्यक्ति ‘आर्य यहुदी’ हुनै सक्दैन भनी दाबी गर्थे । जिप्सीहरूका हकमा पनि उनीहरू व्यक्ति ‘आर्य जिप्सी’ हुन असम्भव छ भन्थे । यद्यपि, नाजी राज्य औपचारिक रूपमा ‘आर्य राज्य’ भने थिएन । नाजीहरूले चलाएको तानाशाही खासमा ‘वित्तीय पुँजीका सबैभन्दा प्रतिक्रियावादी, सबैभन्दा बडाराष्ट्रअहङ्कारी र सबैभन्दा साम्राज्यवादी तत्वहरूले खुलेआम चलाएको आतङ्ककारी तानाशाही’ थियो । सन् १९३५ मा कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलको सातौँ अधिवेशनमा त्यसका अध्यक्ष ज्योर्जी दिमित्रोभले दिएको परिभाषा हो यो ।

राज्यमा जसले शासन गर्छ उसले पस्किने भाष्य यथार्थ नै हुन्छ भन्ने छैन । त्यसैले सोध्नुपर्ने प्रश्न के भने – आफ्ना हित साँध्न कुन वर्गले राज्य चलाइरहेको छ ? आजका मितिमा लोकतन्त्रको जहाज डुबाएर अन्य समूहलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकमा झारी निश्चित जाति, धर्म वा भाषिक समूहको हितमा राज्य चलाएको दाबी गर्ने सरकारहरू धेरै छन् । यथार्थमा तिनले मूलतः एकाधिकार पुँजीको तानाशाहीलाई संस्थागत गरेर त्यसको हित साँधिरहेका छन्† कामदार जनतालाई जाति, धर्म वा भाषाका आधारमा भाँड्दै छन्; टुक्र्याउन खोज्दै छन् । आधुनिक, बहुपक्षीय समाजमा एकपक्षीय राज्य थोपर्न खोज्नु वास्तवमा एकाधिकार पुँजीको तानाशाही हो ।

अर्को प्रश्न उठ्न सक्छ – आजका ‘धर्मनिरपेक्ष’ राज्यहरूमा नै एकाधिकार पुँजीले दबदबा कायम गरिसकेको स्थितिमा उसलाई आफ्नो तानाशाही चलाउन नयाँ एकदम बेग्लै हिन्दू सर्वोच्चतायुक्त व्यवस्था किन चाहियो त ? पक्कै पनि राज्यका अघिल्ला स्वरूपहरूले गम्भीर खतराको सामना गरिरहेको स्थितिमा बदलावको आवश्यकता उत्पन्न हुन्छ । यस्तो खतरा तब आइलाग्छ जब अर्थतन्त्र गतिहीन हुन्छ र बेरोजगारी ह्वात्तै बढ्छ । हिन्दू राज्यको आवरणमा पछिल्लो पल्ट भारत एकाधिकार पुँजीको तानाशाहीतर्फ अग्रसर छ । नवउदारवादी अर्थनीतिले कुनै निकास नपाएको छटपटीको चिह्न हो यो । नवउदारवादी नीतिका कारण अर्थतन्त्र गतिहीन भयो, बेरोजगारी ह्वात्तै बढ्यो र बहुसङ्ख्यक कामदार जनतामा चर्को असन्तोष छायो । त्यसैले राज्यको स्वरूप बदल्नुपर्ने खण्ड आइलागेको हो ।

प्रजातन्त्रमा कामदार जनतालाई प्रतिरोध र सङ्घर्षको अवसर बढी हुन्छ । त्यही भएर सङ्कटको बेला एकाधिकार पुँजीको वर्चस्वमा आउन सक्ने खतरालाई ठेगान लगाउन प्रजातन्त्रलाई फितलो बनाउने प्रयास गरिन्छ । तर, सङ्कट लामो अवधिसम्म रहने स्थितिमा उसको वर्चस्वमाथि खतराको तरबार झुन्डिरहन्छ । यसलाई भुत्ते पार्न एकाधिकार पुँजीले अझ कठोर नीति अपनाउँछ । उसले मान्छेको ध्यान भाँड्ने वैकल्पिक बहस सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ; कामदार जनतालाई एकताबद्ध सङ्घर्ष छेड्नबाट रोक्नुपर्ने हुन्छ; एकपक्षीय राज्यलाई संस्थागत गर्ने नाममा प्रजातन्त्रको जहाज डुबाउनुपर्ने हुन्छ । (भारतको हकमा यो एकपक्षीय राज्य ‘हिन्दू–राष्ट्र’ हो ।) यी तीन कार्य पूरा गर्न एकाधिकार पुँजीले जनतालाई विभाजित गर्न सक्ने सबैभन्दा योग्य शक्तिसँग घाँटी जोड्छ ।

राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ र भारतीय जनता पार्टी (RSS-BJP) ले चलाइरहेको बहस भड्किलो छ । भारतका जनशक्ति र खासगरी युवा जमात बढ्दो बेरोजगारीले थिचिँदै छ । शिक्षित बेरोजगारीको अवस्था अत्यन्त उच्च छ । यस्तो सङ्गीन समस्याबारे भारतका शासकहरू तैँ चुप मै चुप छन् । उल्टो उनीहरू बङ्गलादेशको घुसपैठ भयो भनी कुर्लिँदै छन् ! सत्तारुढ दल भाजपा आफैले जारी गरेको भारतको वर्तमान प्रतिव्यक्ति आय बङ्गलादेशको भन्दा कम छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको तुलना हो यो । अर्थात्, बङ्गलादेशलाई भारतभन्दा उन्नत देश भन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा बढी उन्नत देशबाट कसले ‘ठुलो सङ्ख्यामा’ कम उन्नत देशमा घुसपैठ गर्ला ?

भारतमा पछिल्लोपल्ट हिन्दूत्वको उभार किन आयो भन्ने विषयमा उदारवादी विचारकहरूले पनि जवाफ दिन खोज्दै छन् । तर, उसले देख्न नसकेको तथ्य के हो भने भारतमा हिन्दूत्वको उभार एक विश्वव्यापी घटनाको हिस्सा हो । त्यसैले हिन्दूत्वको उभारलाई भारतको हकमा मात्र व्याख्या गर्न खोज्नु अधुरो हुन्छ । हिन्दूत्वको उदय एक्लो घटना होइन । एक हदसम्म यो एकाधिकार पुँजीले (भारतमा) वित्ततन्त्र र मिडियाको सहयोगमा मञ्चन गरेको खेल हो । अमेरिका, इटली, फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतजस्ता अरू पुँजीवादी देशमा पनि यही दृश्य देखिएको छ । नवउदारवादी पुँजीवादले विश्व अर्थतन्त्रमा ल्याएको गतिहीनताबाट जन्मिएको परिस्थिति हो यो ।

राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ (RSS) हाल आफ्नो सयौँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । एक सय वर्षसम्म सत्ताभन्दा टाढा रहेको यो सङ्गठन हाल अकस्मात् सत्तामा छ । आज ऊ आफूलाई विश्वकै ‘सबैभन्दा धनी राजनीतिक दल’ भनी नाक फुलाउने स्थितिमा छ । एकाधिकार पुँजीबाट पाउने ठुलो सरसहयोगबिना यो सम्भव छैन ।

तर, एकाधिकार पुँजी मात्र हिन्दूत्वप्रति आकर्षित भएको होइन । हिन्दूत्ववादी तत्वहरूले पनि एकाधिकार पुँजीप्रति आफ्नो दृष्टिकोण बदलेका छन् । यसअघि राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घलाई मूलतः पसल व्यवसायी, साना पुँजीपति र सहरिया मध्यमवर्गले सहयोग गर्दै आएका थिए । केही सामन्तहरूले पनि उसलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएका थिए । यी तप्का नै सङ्घको मूल आधार थिए । जर्मनीमा सत्तामा आउनुभन्दा अगाडि नाजीहरूले खुलेआम एकाधिकार पुँजीको विरोध गर्थे । यसको विपरीत राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घले कहिल्यै एकाधिकार पुँजीविरुद्ध बोलेको इतिहास छैन । तर, उसले खुलेर एकाधिकार पुँजीको समर्थन पनि गरेको थिएन । अर्थनीतिको विषयमा हिन्दूत्ववादी शिविरमा वैकल्पिक स्वर पनि सुनिने गथ्र्यो । तैपनि, यो शक्तिका लागि अर्थनीति देखिने चासोको विषय थिएन ।

यही दृष्टिकोण बदल्नमा नरेन्द्र मोदीको योगदान रह्यो । कर्पोरेट–हिन्दूत्व गठबन्धनका वास्तुकार बनेपछि हिन्दूत्ववादी पदानुक्रममा नरेन्द्र मोदीको महत्व एकाएक बढेको थियो । यही गठबन्धनका कारण हिन्दूत्ववादी शक्ति सत्तासीन बनेको थियो । वास्तवमा नरेन्द्र मोदीलाई भारतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि बढाउने विचार पहिलो पल्ट पुँजीपतिहरूकै भेलामा सुनिएको थियो । गुजरातमा भएको ‘लगानी सम्मेलन’ मा त्यो विचार फुरेको थियो । त्यतिबेला मोदी गुजरात राज्यका मुख्यमन्त्री थिए । मोदी एकाधिकार पुँजीका निर्लज्ज र छाडा प्रवद्र्धक बने । खासगरी एकाधिकार पुँजीका नयाँ मालिकहरूका लागि उनी प्रवद्र्धक बने । यही प्रक्रियाबिच उनी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीका प्रवद्र्धक पनि बने । नवउदारवादी युगमा नै भारतको एकाधिकार पुँजी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा समाहित भएको थियो । नवउदारवादी पुँजीवाद गतिहीन बनेपछिको अवधिमा मोदी र उनको नवफासीवादी एजेन्डा खासगरी भारतीय एकाधिकार पुँजीको लागि उपयोगी दलाल (एसेट) बने ।