भदौ २३ मा निहत्था जनताको हत्या र भदौ २४ मा देशभरि आगजनीबारे

‘उकेरा’ अनलाइनमा भदौ २३ गते निहत्था जनताको हत्या र भदौ २४ गते देशभरि आगजनीबारे पत्रकार केपी ढुङ्गानाको एउटा आलेख प्रकाशित भयो । सो आलेखअनुसार भदौ २४ गते देशभरि आगजनीपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रमुख राजु अर्याल नेपाली सेनाको महाराजगञ्जस्थित भैरवनाथ गणमा प्रदर्शनकारीको नाममा प्रहरी मारिएका, सरकारी कार्यालय लुटिएका खबर सुन्दै थिए । सरकारका मुख्य अङ्गहरूको यो एक ठाउँमा भेला नेपाली जनतालाई थाहा थिएन ।
त्यहाँ राष्ट्रपति पौडेलले भने– “अब उपाय के त ?” प्रधानसेनापति सिग्देलको जवाफ थियो– “राजनीतिक रूपमा यो समस्या समाधान सम्भव छ जस्तो लागेन ।”
राष्ट्रपति पौडेलले रिसाउँदै भने – “के भन्न खोज्नुभएको तपाइँले ?” यी वार्ताका विषय पनि नेपाली जनतालाई थाहा थिएन ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न अन्तरिम सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगमा सेनापति सिग्देलले दिएको बयानमा ‘राजनीतिक समाधानको लागि तत्कालीन प्रम ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने’ सुझाव दिएको उल्लेख छ । राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किशोर नेपालका अनुसार भदौ २४ गते देशभरि आगजनीपछि सेनाले राष्ट्रपति पौडेलसमेतलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको थियो । यसकारण सेनाले राष्ट्रपतिसँग ‘राजनीतिक रूपमा समाधान सम्भव छैन’ भन्नु पनि शङ्कास्पद थियो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन साहले भदौ २४ गते आगजनीपछि अपराह्न सामाजिक सञ्जालमा ‘सेना प्रमुखसँग वार्ता गर्नू, प्रतिनिधिसभा विघटन गराउनू’ भनेका थिए । तर कार्की आयोगसँगको बयानमा बालेनले फरक बताए – “राष्ट्रपति र सेनापतिको आग्रहमा मेरो भूमिका आन्दोलन शान्त पार्ने रहेको थियो ।” आन्दोलन शान्त पार्न सडकमा ओर्लनु जरुरी थिएन ?
घाइते कृष्ण थापाले कार्की आयोगमा ‘बालेन साहको आह्वानमा भदौ २३ गते बानेश्वर संसद् भवन अगाडि र भदौ २४ गते धोबीघाट र कालिमाटीतिर सहभागी भएको’ बताएका थिए ।
यी विषय थाहा पाएका राष्ट्रपति पौडेलले उपाय खोज्दै गणमा भने, “बालेनलाई खोजौँ, अनि छत खुला भएको गाडीमा राखेर सडकमा घुमाऔँ ।” यसरी आगजनी रोक्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
त्यतिबेला सेना, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समेतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सक्रिय बालेनलाई पत्ता लगाउन सकेनन् ।
गणमा राष्ट्रपति पौडेलबाट देशवासीको नाममा सम्बोधनको विषय पनि उठ्यो । त्यतिबेला रेकर्ड गर्न नेपाल टेलिभिजनको टिमलाई व्यारेकमा ल्याउँदा प्रदर्शनकारीहरू व्यारेकतिर आक्रमणमा आउन सक्ने भय देखाइयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले जेनजीका प्रतिनिधिहरूसँग राजनीतिक छलफल गर्ने जिम्मेवारी प्रधानसेनापति सिग्देलललाई दिए । राष्ट्रपति भैरवनाथ गणमा भूमिगत रहे । यो विषय पनि नेपाली जनतालाई थाहा थिएन । राजीनामा दिइसकेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली कहाँ थिए ? यो प्रश्न पनि अनुत्तरित थियो ।
सेनाको मन्त्रालय जङ्गी अड्डा, राजनीतिक वार्ताको थलो बन्यो । यसबारे सुधन गुरुङले कार्की आयोगको बयानमा भने– “भदौ २४ गते साँझ प्रधानसेनापतिले बोलाएपछि जङ्गी अड्डा गएँ, भेटेँ । त्यसपछि नेपाली सेनाका भोला थापासँग मोवाइल नम्बर आदानप्रदान गरी रातभरि सहकार्यमा खटेँ ।” यसरी सुधनलाई जेनजीका अगुवा बनाउन सेनाकै प्रथम भूमिका रहेको खुल्दै छ ।
एक विश्लेषक मुमाराम खनालले हिमालयन टिभीमा भने– “भदौ २४ यता अन्तरिम सरकार बनाउन सेना माइकिङ गर्दै थियो । बालेनहरूलाई ल्याउन सेनाको भूमिका छ । यो सरकार बन्नुमा मुख्य कारण सेनाको छ । सेनाले अहिले छोडिदिएजस्तो देखिए पनि सेना कतै न कतै छ ।”
विश्लेषक खनालले अगाडि थपे, “राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमानेको भए विघटन हुने थिएन ।” राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरूसँग बैठक राख्नुपथ्र्यो र सेनाले साथ दिनु पथ्र्यो ।
भदौ २३ र २४ गतेको उपद्रवपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको राजनीतिक उपस्थिति र अस्तित्व नै देखिएन । भदौ २६ गते राष्ट्रपति पौडेल भैरवनाथ गणबाट आफ्नो सरकारी निवासमा फिर्ता भए । राष्ट्रपति पौडेल र सेनापति सिग्देल कुनै सैन्य व्यारेकमा बसी कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न पुगे । ओलीले राष्ट्रपतिलाई नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न लिखित सहमति दिए । सोही सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाए र कार्की सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०८२ फागुन २१ गतेको लागि निर्वाचन मिति निर्धारण गरे । फागुन २१ गतेको निर्वाचनबारे वरिष्ठ पत्रकार अनिल गिरीले माउन्टेन टिभीमा प्रश्न गरे, “एकलाख सेनामध्ये ८० हजार सेना परिचालन गरी बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सेनापति भदौ २४ गते सिंहदरवार जलिरहँदा निभाउन किन गएनन् ?”
यतिखेर रास्वपा सरकारका प्रम बालेनले राष्ट्रपति पौडेललाई राजीनामा गर्न दबाब दिइरहेको पनि सार्वजनिक भयो । वास्तवमा राष्ट्रपति पौडेलको ‘प्रतिष्ठा’ गिरेको अवस्थामा रहेको नेपाली जनता अनुभव गर्दै छन् । राष्ट्रपति पौडेलले आफू निर्वाचित भएलगत्तै अघिल्लो राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको नाममुनि आफ्नो नाम लेखेर देशघाती नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । यसको लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए ।
रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइ पुगेको प्रतिनिधिसभामा पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दाहाल अहिले एक्लै बबुरो र अप्ठेरो अवस्थाका सांसद छन् । दाहालले रास्वपा सरकारको एकसय दिनको कार्यकालपछि यो सरकार सुशासन र विकासको निम्ति नभएको, संविधान मास्नतिर लागेको बताए । नेका र एमालेसँग सम्झौता गरी तीन तीन पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेका दाहाल रास्वपा विभाजित भए पुनः प्रधानमन्त्री छोड्ने छैनन् । किनभने दाहालले ओली, माधव, झलनाथलेजस्तै वर्गसङ्घर्ष त्यागेर कम्युनिस्ट आवरणमा बसेका हुन् । नेका, एमाले, माओवादीको ३५ वर्ष लामो पालैपालो सरकार ‘बेवकुफ सरकार’ भएको हुँदा निर्दलीयउन्मुख रास्वपाको दक्षिणपन्थी सरकार गठन हुन पुगेको हो । ३५ वर्षयता प्रधानमन्त्री भएकाहरू शहीद गेट पुगेर शहीदको प्रतिमामा माल्र्यापण गरेको झुटा सावित भयो । शासक दलहरूका नेता, प्रम, मन्त्री र तिनका कार्यकर्ताहरूमा राजनीतिक समर्पण नदेखिएको पुष्टि हुँदै छ ।
भदौ २३ गते निहत्था जनताको हत्या गर्ने र भदौ २४ गते देशभरि आगजनी गर्नेहरूलाई कारबाही नभएसम्म शान्तिको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।