स्वतः सञ्चालित मूल्य संरचना विपरीत तेलको मूल्यवृद्धि

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्यो, नेपालमा अझै घटेन

काठमाण्डौ,२३ जेठ । गत मङ्गलबार नेपाल आयल निगमले तेलको मूल्यमा गरेको मूल्यवृद्धि निगमले अवलम्बन गरेको ‘स्वतः सञ्चालित मूल्य संरचना’ विपरीत छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटे पनि गएको मङ्गलबार निगमले तेलको मूल्यवृद्धि गरेको हो । गएको मे ३० देखि जुन १ को बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलका मूल्य प्रति व्यारेल ६८.२३ अमेरिकी डलरबाट ६७.१० अमेरिकी डलरमा झरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १.१३ अमेरिकी डलर (नेपाली मुद्रा १२०.९१) घटेको अवस्थामा नेपाल आयल निगमले तेलमा ३ रुपैंयादेखि २८ रुपैंयासम्म मूल्यवृद्धि गरेको थियो ।
आर्थिक रुपमा विपन्न तथा विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रका नेपाली जनताले अधिकतम प्रयोग गर्ने मट्टितेल र डिजेलको मूल्य बितेका सात महिनामा झण्डै ३० प्रतिशतले बढाएर हाल ९५ रुपैंया प्रतिलिटर मूल्य तोकिएको छ । डिजेलको मूल्यवृद्धिले सार्वजनिक तथा मालबाहक यातायातका साधनहरुको भाडा वृद्धि हुनेछ । यसले सबै उपभोग्य बस्तुहरुको मूल्यमा समेत असर पार्नेछ । किसानहरुले खेतीको समयमा अधिकतम प्रयोग गर्ने डिजेलको मूल्यवृद्धिले उनीहरु मारमा परेका छन् ।
पेट्रोलमा १५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि हाल बजार मूल्य ११३ रुपैंया पुगेको छ । हवाईइन्धनको मूल्यमा पनि १५ प्रतिशतले वृद्धि भई हाल आन्तरिक उडानको लागि प्रति लिटर एक सय रुपैंया र बाह्य उडानको लागि १०७५ अमेरिकी डलर प्रति हजार लिटर तय भएको छ ।
नेपाल आयल निगमले २०७१ सालदेखि स्वतः सञ्चालित मूल्य संरचना अवलम्बन गर्दै आएको छ । आयल निगमभित्र व्यापक भ्रष्टाचार, आम उपभोक्ता मारमा पारेर निगमका कर्मचारीहरुले बढी लाभ र सुविधा प्रवृत्ति, कमिशनखोरी प्रवृत्तिका कारण आयल निगम लामो समयदेखि बद्नाम छ । पञ्चायतकालमा आयल निगमभित्र हुने गरेको भ्रष्टाचारको पैसा राजपरिवारसम्म पुग्ने गरेको व्यापक चर्चाको विषय थियो भने बहुदलीय र गणतन्त्रमा पनि शासकहरुसम्म आयल निगमको कालो धन पुग्ने गरेको विभिन्न स्रोतले पुष्टि गरेका छन् ।
२०७५ जेठ १९ गते निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाली बजारमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य भारतको सीमावर्ती बजारको तुलनामा क्रमशः २२.७२ रुपैंया र २४.९५ रुपैंया सस्तो भएको उल्लेख छ । खुला सीमा भएका कारण नेपाली बजारको सस्तो मूल्य तेल भारतमा निकासी भइरहेको र यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । वक्तव्यमा लेखिएको छ,‘बोर्डर मूल्यमा देखिएको यस किसिमको अन्तरले निगममाथि आपूर्ति सहज गर्ने चुनौति बढ्दै गएको अवस्था छ ।’
२०७५ जेठ २१ गते कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘फायरसाइड’ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि यही कुरालाई औंल्याउँदै तेलको मूल्यवृद्धिलाई सही र आवश्यक ठह¥याउने तर्क प्रस्तुत गरे । उनले त नाकाबन्दीको समयमा खुला सीमाना भएकैले नेपालमा तेल आउन सकेको जस्तो तर्क पनि गरे । नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाका केही स–साना फाइदामाथि प्रकाश पार्दै त्यसबाट नेपाल र नेपाली जनताले समग्रमा गुमाइरहेको ठूला लाभलाई छायाँमा पार्ने काम भइरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव, अपराधमा वृद्धि, चेलीबेटी बेचविखन, सीमा अतिक्रमण आदि नेपाल भारत खुला सीमाका केही ज्वलन्त समस्याहरु हुन् । नेपाली जनता र भारतका जनताबीच कायम रहेको रोटी र बेटीको सम्बन्ध र खुला सीमाना भिन्न भिन्न विषयहरु हुन् । रोटी र बेटीको सम्बन्ध खुला सीमा भएकै कारण मात्र यथावत रहेको, बन्द हुँदा त्यस्तो सम्बन्ध तोडिने होइन । त्यो साँस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई दुई देशबीचको सीमा नियमित गरेर पनि चालु राख्न सकिन्छ । तर त्यसबाट नाफाखोर र तस्करहरुले बढी भन्दा बढी फाइदा उठाइरहेका छन् ।
भारतीय जनता पनि आज तेलमा भारतीय आयल निगमले गरेको मूल्यवृद्धिको विरोध गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा कुनै वृद्धि नभएको अवस्थामा समेत भारत सरकारले तेलको मूल्य बढाएको विरोधमा भारतभरि जनताले विरोध गरेका छन् । तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिसँगै उपभोग्य बस्तुमा पनि बढेको मूल्यका कारण भारतीय कामदार जनताको जीवन कष्टकर बनेको छ । शहरिया निम्न तथा मध्यम वर्ग मूल्यवृद्धिको चर्को मारमा परेका छन् । जनताको चर्को विरोध र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आएको गिरावटका कारण बुधबार भारतीय आयल निगमले पेट्रोलको मूल्यमा ११ पैसा र डिजेलको मूल्यमा ८ पैसा घटाएको छ ।
यसअघि नै केरालाको वामपन्थी सरकारले पेट्रोलको मूल्यमा एक भारु घटाउने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमसँग मात्र तेलको कारोबार गर्दै आएको छ । प्रतिस्पर्धा र बहुमुखी व्यापारको सरकारी नीतिविपरीत तेलमा भारतीय एकाधिकार कायम रहेसम्म नेपालमा तेल सुलभ, गुणस्तीय र सुपथ हुनेछैन । भारतले नेपालमाथि आर्थिक र राजनीतिक दबाब दिन यसअघि धेरै पटक तेलको हतियार प्रयोग गरेको थियो । तसर्थ तेलको लागि अन्य विकल्पको खोजी गर्ने र भारतबाहेक अरु देशसँग पनि त्यसको प्रयास हुनुपर्ने प्रस्तावहरु यसअघि पनि छलफलको विषय बनेको थियो ।