के यी सत्य हुन् ?

-सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले असार २६ गते अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निवेदन पूर्ण इजलासबाट ‘अन्तिम टुङ्गो नलगाइएसम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू र रिटलाई अग्राधिकार दिएर १५ दिनपछि पेसीमा चढाउनू’ भनिएको छ ।
-रास्वपाको बालेन सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वराजा, अहिलेका सांसद र मन्त्रीहरू, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनमा नपर्ने भएपछि जनतामा सरकार पक्षपातपूर्ण भएको भनी विरोध फैलिँदो छ ।
-नेपाल प्रहरीका एक उपरीक्षकले ‘म बालेनको प्रहरी होइन, जनताको प्रहरी हो ’ भनेको कारण सरकारले सो प्रहरी उपरीक्षकलाई केन्द्रमा तानेको छ ।
-नेपालका किशोर किशोरीहरूमा लागूपदार्थ दुव्र्यसनी बढ्यो भने नेपाल–भारत खुला सीमाको कारण मधेस प्रदेश लागूपदार्थ तस्करको केन्द्र बनेको पनि सार्वजनिक भयो । प्रधानमन्त्री भएकाहरूले यो अवस्थाको अन्त्य गर्न किन सकेनन् ? के प्रधानमन्त्रीहरू नालायक हुन् ? सरकारमा को को लागूपदार्थप्रेमी छन् ?
-असार महिना सकिँदै छ, मल अभाव हुँदा देशभर ४५ प्रतिशतमात्र रोपार्इँ भयो । यतिखेर किसानहरू कृषि उत्पादन घट्ने चिन्तामा छन् भने उता पुँजीगत खर्च ४४.४५ प्रतिशतमात्र खर्च भयो । यसमा भ्रष्टाचार र बेरुजु कति बढ्ने होला ? जुनसुकै सरकार आए पनि बजेट खर्च कम हुने र खर्चमा अनियमितता बढ्ने किन ?
-भदौ २३ गते निहत्था जनताको हत्या र भदौ २४ गते देशभरि आगजनीमा संलग्नताबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन जेनेभास्थित मानव अधिकार नियोगमा पुगेपछि रास्वपाबाट अहिले सांसद बनेका कतिपयको पद धरापमा परेको सार्वजनिक भयो ।